लोकतान्त्रिक शासन र व्यावसायिक प्रशासन

यतिखेर सचेत नागरिकहरूका बीच चर्चा हुने गरेका विषयहरु धेरै प्रकारका छन् । वर्तमान सरकारले निजामती सेवामा गैरलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप अत्यन्त ज्यादा गरेको छ । कर्मचारीहरूलाई निराश र कुण्ठित बनाइराखेको छ । अब ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा अवधिमध्ये जुन पहिला हुन्छ, त्यसैबाट अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउँदै छ । निजामती दरबन्दीहरू अत्यन्त ठूलो सङ्ख्यामा घटाइँदै छ ।

कर्मचारीहरूलाई सधैँ परचक्रीको व्यवहार सरकारले गर्दै छ । योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिँदै आएका होनहार कर्मचारीलाई मानवोचित व्यवहारसम्म पनि गरिएको छैन । उनीहरूसँग गरिने व्यवहार अत्यन्त जङ्गली प्रकृतिको छ । कानुनले नचिनेका मानिसहरूको आदेश र निर्देशनमा काम गर्नुपर्दा निजामती संयन्त्र अलमलमा परिराखेको छ । कर्मचारीलाई अभिप्रेरित गरिने पक्ष अत्यन्त कमजोर छ ।

अपराधीको नजरबाट सरकारले आफ्नै संयन्त्रलाई हेरिराखेको छ । उनीहरूका कमी–कमजोरी खोजी–खोजी निरुत्साहित बनाउने कामले निरन्तरता पाएको छ । ९ बजेदेखि ५ बजेको समयसम्म कर्मक्षेत्रमा खटिँदा सामना गर्नुपर्ने कठिनाइहरु, अपमानहरू, उपेक्षापूर्ण व्यवहारहरू सामान्य बन्दै गएका छन् । ३० र ५५ को व्यवस्था एकपटकका लागि मात्र गरेर रिक्त हुन आउने सचिवलगायतका ठूलो सङ्ख्याका उच्च पदहरूमा अवकाश प्राप्त सैन्य सेवाका जनरलहरूबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था मिलाइँदै छ । यसको सीधा अर्थ निजामती प्रशासन सैनिकलाई सुम्पनु हो । बिस्तारै शासन सञ्चालनको जिम्मा सैनिकहरुलाई प्रदान गर्नु हो । निजामती सेवामा सैनिकीकरणको पूर्वअभ्यास हो । कर्मचारीतन्त्रको तेजोबध गर्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरुलाई बोलाउने, गिरफ्तार गराउने, हत्कडी लगाउने, अपमानजनक व्यवहार गर्नेजस्ता काम सरकारका दैनिकीजस्तै भएका छन् ।

सरकारसँग अधिकार रहन्छ, शक्ति सम्पन्न हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्छ । तसर्थ संवैधानिक निकायहरूले कार्यकारिणी निकायको अधिकारलाई सन्तुलन गरिराखेका हुन्छन् । शक्तिको सन्तुलन गर्ने क्रममा संविधानले नै यस्ता निकायहरुलाई स्वतन्त्र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यसमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैनन् । संसद्को गरिमालाई सम्मान गर्छन् र संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत अन्य आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलावट हुन्छ, कुनै विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा दिइन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका मातहतको सामान्य कर्मचारीसरह अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै पदाधिकारीहरु लुरुलुरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल पनि हुँदैन । उनका सल्लाहकारहरूबाट अपमानित हुन्छन् । अमुक व्यक्तिलाई शीघ्र थुनामा राख्न, पुर्जी जारी गर्न दबाब दिन्छन् । आयोगका पदाधिकारीहरु लाचार बनेर पुर्जी जारी गर्छन् ।

यसले हालसम्म कायम भएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई नै तहसनहस गरेको छ । मानवअधिकारको हदैसम्म उल्लङ्घन भएको छ । जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले अमानवीय व्यवहार भोगेका छन् । यस्तै प्रकृतिका चर्चा–परिचर्चाहरु अहिले व्याप्त छन् । तसर्थ यसले समग्र सरकारी काम कारबाहीमा सुधार गर्न कसरी सक्छ ? निजामती कर्मचारीहरूलाई उनीहरुको व्यावसायिकताको विकास गर्दै काम गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो÷होइन ?

पुरस्कार र दण्ड दुवै प्रकारको व्यवस्था गर्दै आफ्ना स्थायी संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हो÷होइन ? सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हिसाबले प्रदान गर्न यही रवैयाले उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ÷सकिँदैन ? यस्ता हर्कतहरूबाट लोकतान्त्रिक शासनको सुदृढीकरणमा प्रश्नचिह्न लाग्ने त होइन ? यसको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रस्तुत आलेखलाई यसैमा केन्द्रित गरिएको छ ।

नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न ः
हुँदै गरेका टीका–टिप्पणी र विश्लेषणहरूको आधारमा अघि बढ्दा विशेष गरी निजामती प्रशासन यसका मूल्य–मान्यताबाट विमुख हुने अवस्था आउने हो कि भन्ने सन्दर्भ बढी जटिल देखिँदै गएको छ । निजामती प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको सरकारसँग भएको सम्झौतालाई आधार मान्नुपर्दछ । यो सम्झौता भनेको कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई स्वीकार गरेर सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् ।

त्यसमा उल्लेख भएका सेवाका सर्तहरुमा सम्झौता गर्ने गरी सरकारले ऐन बनाउँदा कर्मचारीहरूप्रति अन्याय हुन जान्छ । विधिशास्त्रको मान्यताले पनि यसलाई स्वीकार गर्दैन, किनकि भूतप्रभावी कानुन बनाउन मिल्दैन । यसको प्रभावबाट कोही पनि प्रताडित हुन मिल्दैन । यो कानुनी सिद्धान्त हो ।

यसभन्दा अघि बढ्दा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका समाचारहरुलाई आधार मान्ने हो भने, ३० वर्ष र ५५ वर्षको आधारमा ठूलो सङ्ख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूले अवकाश प्राप्त गर्दछन् । ती पदहरुमा अवकाश भएका सैन्य जनरलहरूलाई करारमा सचिवको जिम्मेवारी दिने उचाइमा सरकार रहेको छ । यसबाट समग्र निजामती सेवामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यसको बारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

सेना र निजामती सेवा बिल्कुल पृथक पेसागत समूह हुन् । यी दुईका बीच मौलिक भिन्नता छन् । सेना विशेष गरी तर्क–वितर्कभन्दा पनि आदेशको निरपेक्षरुपमा पालना गर्ने मान्यताबाट अघि बढ्छ । मर्यादाक्रम, डिकोरम, कमान्ड प्रणालीमा विश्वास राख्छ । आफूभन्दा उपल्लो तहको आदेशलाई हुबहु पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग हुन्छ । सेनाको मौलिक विशेषता भनेकै यही हो । तर यसको विपरीत निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्ना तर्क, विश्लेषण, कानुनी प्रावधान, यसले पार्ने प्रभावका बारेमा राजनीतिक नेतृत्वलाई खुलेर विश्वस्त बनाउन तर्क राख्न पाउने वर्ग हो ।

उपल्लो तहबाट आएको अनुपयुक्त आदेश एवं निर्देशन यदि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन्छ भने त्यसको बारेमा खुलेर बहस गर्न सक्छन् । औपचारिक रुपमा नै आफ्नो भिन्न मत जाहेर गर्न पाउँछन् । यो स्वतन्त्रता निजामती कर्मचारीमा छ, हुनु पनि पर्दछ । यस्तो भिन्न व्यावसायिक मूल्य र मान्यता भएको नेतृत्व तहमा सैन्य अधिकृतहरुलाई जिम्मेवारीमा राखिँदा समग्र निजामती सेवालाई परिचालन गर्ने तौरतरिकामा नै पृथकता आउँछ । यसबाट पर्न जाने प्रभावका बारेमा चिन्तन अनिवार्य छ ।

नीतिगत विश्लेषण गर्दै सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने अहं दायित्व निजामती कर्मचारीहरुमा हुन्छ । प्रशासनिक उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र निरन्तरता दिने काम निजामती कर्मचारीले गर्छन् । यो मूल्य–मान्यताका आधारमा परिचालित सम्पूर्ण निजामती सेवा सैन्य अधिकृतको हिसाबले परिचालन गरिँदा खलबलिन पुग्छ । यसबाट प्राप्त हुने नतिजा र प्रभाव विस्तार भविष्यमा देखिँदै जानेछन् । निजामती सेवामा सैनिक अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी दिने सन्दर्भ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हुन्छ ।

लोकतन्त्रले फौजी शक्तिमाथि सधैँ नागरिकहरूको नियन्त्रण अत्यावश्यक मान्छ । नागरिक नियन्त्रणको प्रत्याभूति निर्वाचित प्रतिनिधि र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले निजामती कर्मचारीहरुमार्फत निर्वाह गरिराखेका हुन्छन् । सैनिक बल अथवा सशस्त्र फौजीहरुलाई नागरिक प्रशासनको मातहतमा नराखी स्वतन्त्ररुपले छाडिदिँदा यसबाट प्राप्त हुने परिणामहरू अत्यन्त गम्भीर हुन सक्छन् । विश्व परिवेशमा यस प्रकारको अनुभव पटक–पटक हुँदै आएको छ ।

सुशासन कायम गर्ने प्रस्ट एजेन्डासहित सरकार अघि बढेको छ । सैन्यशक्तिमार्फत निजामती प्रशासनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रभावकारी परिचालन गर्ने सोच सरकारको हुन सक्छ । सैन्यशक्ति परिचालन गरेर देशको प्रशासन सुधार हुने पक्षमा प्रशासनविद्हरु कहिल्यै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र हुँदैनन् । विश्व परिवेशमा कहीँ कतै पनि यस प्रकारको प्रशासनिक सुधारको कल्पना गरिँदैन । यसलाई लोकतन्त्रमा ह्रासोन्मुख परिस्थिति सिर्जना गर्न हुँदै गएको सैन्यकरण भनिन्छ ।

सचिव पद आफैँमा निजामती सेवाको सर्वोच्च पेसागत गन्तव्य हो । बाहिरबाट सचिव बनाएर निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गरिँदा धेरै प्रकारका नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुन्छन् । कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बन्छ । संस्थागत स्मृतिमा असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । निजामती सेवाभित्र राजनीतीकरण अत्यधिक हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । कर्मचारीहरूको मनोबल मात्र होइन, अभिप्रेरित नहुने र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । समग्र निजामती संयन्त्र नै निस्प्रभावी बन्छ ।

आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनमा उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त प्रणालीअन्तर्गत रहेर उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आफ्नो वृत्तिशृङ्खलामा अघि बढ्ने अवस्था बन्नुपर्दछ भनिन्छ । यी सबै पद्धति, प्रक्रिया र प्रणाली उल्लंघन भई अनुपयुक्त व्यक्तिका हातमा निजामती सेवाको जिम्मेवारी पुग्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । निजामती सेवाभित्र विशेष प्रकृतिका कार्यसम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि अपवादमा केही जनशक्ति करारबाट लिने व्यवस्था भएकै छ । यसलाई अन्यथा लिइँदैन । विद्वान् म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रका आधारहरूमा योग्यता, पदानुक्रम, तटस्थता र वृत्तिविकास हुनुपर्छ भनेर जोड दिएका छन् ।

नेतृत्व तहमै बाहिरबाट प्रवेश गराउँदा अल्पकालीन व्यवस्थापन सम्भव हुन सक्छ । तर पेसागत चरित्र उत्प्रेरणा संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न जटिलरुपमा उठ्छ । सेनामा निर्वाचित प्रतिनिधिका साथै नागरिक नेतृत्व र प्रशासनको नियन्त्रण हुनै पर्दछ । सेना राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणमा सीमित हुनुपर्छ । सेना सरकारकै अधीनमा रहनुपर्छ । निजामती सेवाको नियन्त्रणमा सेना रहनुपर्ने अर्को कारण उत्तरदायित्व र पारदर्शिता पनि हो ।

निजामती प्रशासन कानुन, नीति, संसदीय निगरानी र सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा सञ्चालित हुन्छ । तर सैनिक संगठन आदेश, अनुशासन र गोपनीयताबाट परिचालित हुन्छ । प्रशासनिक, राजनीतिक प्रक्रिया र निर्वाचनमा सैनिकको प्रभाव बढ्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व असहमतिलाई सुरक्षा चुनौतीको तर्क दिई नागरिक अधिकारलाई संकुचित बनाउँदै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । व्यावसायिक सैनिक संस्था नागरिक नियन्त्रणमा राख्दा मात्र यसको प्रभावकारिता देख्न सकिन्छ भन्ने धारणा सामुएल ह्यान्डरगनले राखेका छन् । दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सहजै बन्छ । नियन्त्रणमा रहँदा लोकतन्त्र संस्थागत विकास हुन्छ, स्थायित्व बलियो भएको सर्वत्र देख्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्र र नागरिक सर्वोचताको विकल्प यो अवस्थाको सफल उदाहरण युकेमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । जर्मनमा संसद्को सेना भनिन्छ, यसलाई अर्को अर्थमा भन्दा जनताको सेना हो । जर्मनलगायत अन्य लोकतान्त्रिक मुलुक अस्ट्रेलियामा करियर सिभिल सर्भेन्ट वृत्ति प्रणालीमा आधारित कर्मचारीतन्त्रबाट निजामती प्रशासन सञ्चालित गरिएका छन् । तर अर्को कोणबाट हेर्दा दक्षिण–पूर्वी एसियामै पाकिस्तानमा यस प्रकारको अभ्यास बेलाबखत देखिने गरेको छ । बंगलादेशमा पनि छिटपुट यस्ता जिम्मेवारी दिइआएको पाइन्छ । जुन देशमा लोकतन्त्रको नाउँमा सैन्य प्रभाव अत्यन्त ज्यादा छ, त्यस ठाउँमा यो सम्भावना बढी देखिएको छ ।

विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सेना निजामती प्रशासनकै मातहतमा हुन्छ । सेनासम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्णयहरू निजामती प्रशासनले लिन्छ, निजामती प्रशासनमार्फत राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने गरिएको छ । शासनको लोकतान्त्रीकरण र निजामती सेवाको व्यवसायीकरण हुँदा मात्र मुलुकले उपयुक्त प्रतिफल प्राप्त गर्दछ । विश्वका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले यही अनुभव सम्हालिराखेको पाइन्छ । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई उसको व्यावसायिक मूल्य र मान्यता अनुकूल विकास गर्नु नै समग्र मुलुक र नागरिकहरूको हितमा हुनेछ । जर्मनी र बेलायतको अनुभव यस परिवेशमा लिनु अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ ।

निजामती सेवामा सैनिक नेतृत्व आउनु भनेको विधिको शासनलाई चुनौती दिनु हो । अस्तव्यस्त बनाउनु हो । शासनमा रहनेहरूसँग दुईवटा मात्र विकल्प हुन्छ । पहिलो हो– राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने निजामती प्रशासनको विकल्प निजामती प्रशासन नै हुन्छ । यो प्रशासन वृत्तिशृङ्खलामा आधारित हुन्छ । यसका मूल्य र मान्यतामा कहिल्यै समझदारी गरिनुहुँदैन, गरिँदैन पनि । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई मनोबल गिराएर शासनमा रहनेहरुले जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सक्दैनन् । सुशासन प्रदान गर्ने विषय सम्भव हुँदैन । त्यसैले फौजी शक्तिमाथि निजामती प्रशासनको नियन्त्रण अपरिहार्य छ ।