काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र सडकपेटी तथा सडक पिचमा बनाइएका करिब १६ प्रहरी बिटहरू हटाउनुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परामादेशपछि सडक पेटीमा बनेका प्रहरी बिट हटाइने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा १९ बिट हटाउने तयारी भएको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले तत्काल बिट हटाउनसक्ने अवस्था नभएकोे भन्दै रोकिएको थियो ।
कामपा प्रहरीबल प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले अदालतको परमादेश आएलगत्तै बिट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ । तीन दिनअघि सर्वोच्च अदालतले सडक किनारामा बनेका प्रहरी पोस्टलगायतका सडक अवरोध हटाउन गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको छ ।’
सर्वोच्चले सडक–पेटी कब्जामा लिँदा पैदल यात्रीलाई हानि नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्तिसमेत भराइ लिन पाउने बाटोसमेत फैसलामा खोलिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट २०८१ पुस १७ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि अब सबै प्रहरी बिट हट्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाहको जोडबलमा प्रहरी बिट हटाउने तयारी गरिरहँदा गृह मन्त्रालय र काठमाडौं प्रहरी परिसरले रोेकेको थियो । अब सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेपछि अनिवार्य रूपमा हटाउनुपर्नेछ । नहटाए सरकार र कामपामाथि मानहानि लाग्नेछ ।
कामपा प्रहरी प्रमुख जोशीले सरकारको निर्देशनपछि कमपाको क्षेत्रभित्र पर्ने सबै प्रहरी बिट हटाइने जानकारी दिनुभयो । ‘१९ बिटमध्ये मैतिदेवी, जमल र असन बिट हटिसकेका छ । बाँकी केही हटेका होलान्, हामीसँग रेकर्ड प्राप्त हुन सकेको छैन’ –कामपा प्रहरीबलका डीएसपी लिलाराज गाछाले भन्नुभयो । डीएसपी गाछाले नै राजधानीको सडकपेटीमा रहेका प्रहरी बिटको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको थियो ।
संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सुव्यवस्थित सडक–पेटीमा निर्वाध एवम् सहज रूपमा हिँड्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकारभित्र पर्ने देखिएको जनाएको छ । सडक–पेटीको विषय स्थानीय तहको अधिकार भएकाले संघबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबीसहित रिट खारेज गर्न सरकारले गरेको माग सर्वोच्चबाट अस्वीकार भएको छ ।
सडकपेटीमा संरचना निर्माण गरी वा बाधा व्यवधान खडा गरी अवरोध खडा गरिएको अवस्थामा पैदलयात्रुले सडक छेउमा हिँड्न बाध्य भई दुर्घटनामा पर्ने जोखिम हुने र बाँच्न पाउने अधिकारको प्रचलनबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुने पनि बताएको छ । सडक पेटीमा धेरैजसो प्रहरी बिट छन् ।
सडक पेटीबाट अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका, गृह मन्त्रालयसहितका निकायको समन्वय गरी उपयुक्त समय तोकेर सूचना जारी गर्नसमेत परमादेशमा भनिएको छ । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे र निवेदक अधिवक्ता सधिज्ञ पन्त र अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सडकपेटी खडा भएका सरकारी बाधा–व्यवधान हटाउन कुनै कार्य नगरेको, सडकपेटी व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ढल खुला गरिएको ठाउँमा दुर्घटना भएको, आमनागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको सवाल इजलासमा राखेका थिए ।
सडकपेटीका प्रहरी बिट
१. बालुवाटार प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि
२. न्युरोड पिपलबोट
३. चिँकमुगल
४. धोबीचौर
५. देउराली क्लब
६. रातोपुल
७. बौद्धको प्रहरीवृत्त अगाडि
८. ताहाचल
९. पेप्सीकोला चोक
१०. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि
११. माछापोखरी
१२. जडीबुटी चोक
१३. सिनामंगल चोक
१४. चुच्चेपाटी
१५. ढल्को
१६. ताम्सीपाखा
प्रतिक्रिया