हेटौंडा ।
लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि कुनै पनि बहानामा अंकुश लगाउन नहुने भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तथा निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताउनुभयो ।
उहाले सरकारी टेन्डर तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको र अन्य विज्ञापनको बारेमा आफुले नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई बैठकमै बोलाएर सच्याउन निर्देशन दिइसकेको भए पनि कर्मचारी तहबाट कार्यान्वयनमा अटेर भइरहेको खुलासा गर्नुभयो ।
लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाह थुन्न मिल्दैन, निजी मिडियामाथिको अंकुश तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड
बागमती मिडिया सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री बानियाँको खुलासा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठद्वारा सत्य, तथ्य र जिम्मेवार पत्रकारितामाथि जोड
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिद्वारा हेटौंडामा आयोजित तीनदिने ‘बागमती मिडिया सम्मेलन’को शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सूचना प्रवाहलाई सीमित गर्ने प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर हुने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“मैले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी बैठकमै प्रधानमन्त्रीसमक्ष यो विषय उठाएको थिएँ,” उहाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले त्यही बैठकमा सचिवालय र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बोलार्य निर्णय सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो । तर अहिले देखिएको अन्योल सरकारका कारण होइन, कर्मचारीतन्त्रको अटेरीका कारण हो ।”
उहाले सूचना प्रवाहका परम्परागत माध्यमलाई विस्थापित गरेर केवल डिजिटल माध्यममा निर्भर हुन खोज्नु व्यवहारिक नहुने बताउँनुभयो । “प्रधानमन्त्रीले सोचेजस्तो सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच छैन । पहुँच भएकाले पनि सबैले प्रयोग गर्न जान्दैनन् । दुर्गम बस्तीमा आज पनि पत्रपत्रिका, रेडियो र स्थानीय एफएम नै सूचना पहुँचको प्रमुख माध्यम हुन्,” उहाले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नु भनेको नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारमाथि अप्रत्यक्ष प्रहार गर्नु भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “सरकारको काम सूचना लुकाउने होइन, सहज बनाउने हो । लोकतन्त्रमा सूचना नागरिकको अधिकार हो, सरकारी अनुकम्पा होइन,” उहाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘मिडिया कमजोर भयो भने लोकतन्त्र असुरक्षित हुन्छ ।’ सम्मेलनको विशेष सत्रलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले डिजिटल युगमा सञ्चार क्षेत्रले अभूतपूर्व चुनौती सामना गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाले सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), एल्गोरिदम र गलत सूचनाको बढ्दो प्रभावले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरिरहेको बताउनुभयो । “हामीले मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ,” श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सूचना पाउने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर गलत सूचना र नियोजित भ्रम फैलाउने गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।”
उहाका अनुसार आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्यभन्दा झुटो सूचना छिटो फैलिनु हो । “सत्यले जुत्ता लगाउँदै गर्दा झुट आधा संसार घुमिसकेको हुन्छ,” उहाले टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्व प्रधानन्यायधिस श्रेष्ठले डिजिटल प्लेटफर्ममा बढ्दो गैरजिम्मेवार सामग्री उत्पादनप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “क्रिएटिभिटीको नाममा कसैको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने अधिकार कसैलाई छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जिम्मेवारीविहीन हुन सक्दैन,” उहाले भन्नुभयो ।
उहाले सञ्चारमाध्यमलाई केवल सूचना दिने संस्थाका रूपमा होइन, ज्ञान, विवेक र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुन आग्रह गर्नुभयो । “यदि मिडियाले जनताको विश्वास गुमायो भने लोकतन्त्र पनि असुरक्षित हुन्छ । जनताको विश्वास नै सञ्चारमाध्यमको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो,” श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।
सरकारी नीतिले निजी मिडिया संकटमा
सम्मेलनमा सहभागी बागमती प्रदेशका अतिरिक्त मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीले लोकतन्त्रमा मिडियाहाउस र पत्रकार धेरै ठूलो सम्पती हो । अल्गोरिजमले यो अहिलेको शक्ति आयो । यो लोकतन्त्रलाई कालो वादल अयोकि के हो रहस्यमय तरिकाले आएको छ । उहाँले आफु पनि लोकतन्त्रका लागी पत्रकारिता गरेको मान्छे भएकाले मिडियाको मर्म बुझ्छु भन्दै पत्रकारको वेथा मलाई थाहा छ , बजेट बनाउँदा मिडियालाई समेट्नुपर्छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले मिडियामाथी सरकारले आर्थिक नाकाबन्दी हुने गरि गरेको निर्णय फिर्तालन महासंघले विभिन्न चरणमा कार्यक्रम बनाई मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रदिने देखि सबै देलका नेताहरुलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउने विरोधका कार्यक्रम गर्ने, सरकारले मिडियालाई आर्थिक नाकाबन्दी हुने गरिी गरेको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएको दिएकै छौ । मिडिया कमजोर बनाउनु भनेको प्रजातन्त्रको अधिकार भयरहीत बनाउने हो । मिडिया कमजोर बनाएर नागरिकलाई कमजोर बनाउँदै छ ।
केन्द्र सरकारले ल्याएको नीति प्रदेशले किन मानेको ? तीन तहको सरकारको अधिकार किन यति कमजोर ? मिडियालाई नाकाबन्दी गरेर नागरिक अधिकार खोस्ने निर्णय प्रदेश र स्थानीय सरकारले किन स्वीकार गर्यो ? स्वास्थ्यत सरकारको अनुभूति दिनुस भन्नुभयो ।
उहाँले सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो । सरकारी अधिकारीहरु यतिबेला सूचना दिनै डराएका छन् । यो बिषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको आपती छ र चरणबद्ध आन्दोलका कार्यक्रम तय गरिसकेका छौ । अब नेपाल पत्रकार महासंघ नागरिकको सूचना पाउँने नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको टुलुटुलु हेरेर बस्दैन भन्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको अध्यक्षता संचालिन सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, चितवन शाखाका अध्यक्ष, वसन्त पराजुली,मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, बागमती प्रदेशका निर्वतमान अध्यक्ष शिव देवकोटा,प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव हिरा लामा, वागमती प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता अप्सरा वस्नेत, सञ्चारकर्मी, सम्पादक तथा मिडिया विज्ञहरूले पछिल्लो समय सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरूले सरकारी निकायहरूले सूचना तथा विज्ञापन सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्दा स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनको अस्तित्व नै संकटमा परेको बताएका छन् । वक्ताहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य आवश्यक भए पनि सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने धारणा राखे । मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति अन्ततः नागरिकको आवाज कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
डिजिटल युगका चुनौतीबारे गम्भीर बहस सहित सम्मेलनको पहिलो दिन डिजिटल सञ्चार, सामाजिक सञ्जाल, कृत्रिम बौद्धिकता, अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता र सञ्चारमाध्यमको दिगोपनबारे व्यापक छलफल भएको थियो । वक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अपुष्ट सूचना, एल्गोरिदमको प्रभाव, क्लिकबेट पत्रकारिता तथा विश्वसनीयताको संकटलाई नेपाली पत्रकारिताका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए ।
उनीहरूले पत्रकारितालाई व्यवसाय मात्र नभई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राज्यले निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धी होइन, लोकतान्त्रिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको थियो ।
सूचना रोक्ने होइन, पहुँच विस्तार गर्ने समय हो सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूको निष्कर्ष एउटै थियो—नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सीमित गर्ने कुनै पनि नीति लोकतान्त्रिक मूल्यअनुकूल हुन सक्दैन । सूचना प्रवाहलाई डिजिटल वा सरकारी माध्यममा मात्र सीमित गर्नु नेपालको भौगोलिक, सामाजिक तथा प्राविधिक यथार्थसँग मेल खाने विषय होइन । त्यसैले निजी पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर, समान पहुँच र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तथा समावेशी बनाउनुपर्ने माग सम्मेलनमा सशक्त रूपमा उठाइएको छ ।
हेटौंडाबाट सुरु भएको यो बहसले सञ्चारमाध्यमको भविष्य मात्र होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्य, नागरिक अधिकार र राज्यको सूचना नीतिबारे राष्ट्रिय बहसलाई समेत नयाँ दिशा दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ । दोस्रो दिन शनिवार पनि सम्मेलनमा मिडियामा सरकारले विज्ञापन रोकेकै बिषयमा चरण बद्द समूह समूहमा छलफल र निष्कर्ष निकाल्ने र सरकारलाई मकवानपुर घोषणापत्रका रुपमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भैरहेको छ । शनिवार र आईतवार दोस्रो चरणमा सम्मेलन साधारण सभा, मिडियाकर्मीहरुलाई सम्मान लगायतको कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिक्रिया