स्वास्थ्य निकायको लापरबाहीले राज्यलाई ठूलो क्षति
काठमाडौं ।
स्वास्थ्यमा बजेट कम भयो भनिरहँदा यता सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले खरिद गरेका करोडौं रुपियाँ बराबरका औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री म्याद समाप्त भएर नष्ट भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य निकायको लापरबाही उजागर गरिएको छ, जसमा म्याद गुज्रिएका, टुटफुट भएका वा अधिक मौज्दात भएका औषधिहरू प्रतिस्थापन नगरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न निकायले आवश्यकता र खपतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी औषधि खरिद गर्दा ९ करोड ७ लाख १७ हजार रुपियाँ बराबरका औषधि, किट तथा औषधिजन्य सामग्री म्याद गुज्रेर प्रयोगविहीन भएको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी म्याद गुजार्ने निकायमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभाग अगाडि देखिएको छ । विभागले खरिद गरेका २८ प्रकारका औषधि तथा सामग्रीमध्ये ४ करोड ७२ लाख २० हजार रुपियाँ बराबरका सामग्री म्याद समाप्त भएर फाल्नुपरेको छ । आवश्यकताभन्दा बढी खरिद, वितरण व्यवस्थापनको कमजोरी र मौज्दातको नियमित अनुगमन नहुनु यसको मुख्य कारण रहेको छ ।
नागरिक स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले खरिद गरेका ६ प्रकारका औषधिहरूमा पनि ४७ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरका औषधि प्रयोग नहुँदै म्याद गुज्रेर नष्ट भएका छन् । यस्तै, वीर अस्पतालले ६०१ प्रकारका औषधि खरिद गरेर १ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपियाँ बराबरका औषधि म्याद गुज्रेर फाल्नुपरेको छ ।
धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १ करोड १९ लाख ९६ हजार रुपियाँ बराबरका औषधि नष्ट गरेको छ, भने सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले १ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपियाँ बराबरका औषधि म्याद गुज्रेर प्रयोगविहीन बनेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले औषधि खरिद गर्दा वास्तविक आवश्यकता, मौज्दात स्थिति र वितरण क्षमताको यथार्थ विश्लेषण नगरी ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको औंल्याएको छ ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले औषधि व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा राज्यको करोडौं रुपियाँ खेर जानेमात्र नभई आवश्यक समयमा बिरामीले औषधि अभाव पनि भोग्नुपर्ने बताउँछन् । प्रतिवेदनमा आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौताअनुसार म्याद नजिकिएका औषधि प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको पनि उल्लेख छ ।
महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई औषधि खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न, म्याद नजिकिएका औषधि समयमै व्यवस्थापन गर्न तथा आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्थापन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल औषधि ऐनअनुसार औषधि खरिद–बिक्री प्रक्रिया पारदर्शी, वैज्ञानिक र डिजिटल अनुगमनका साथ हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसले औषधि खेर जाने र राज्यको कोष घाटा हुने समस्या कम गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कसले कति औषधि प्रयोग नहुँदै म्याद गुज्रेर फाले ?
–राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको ६ प्रकारका औषधिमा ४७ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबर
–वीर अस्पतालको ६०१ प्रकारका औषधिमा १ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपियाँ बराबर
–बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ करोड १९ लाख ९६ हजार रुपियाँ बराबर
–सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको १ करोड २३ लाख ५६ हजार रुपियाँ बराबर
प्रतिक्रिया