काठमाडौँ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ। नयाँ नियमावलीसँगै कोषमा रहेको कार्यकारी निर्देशक पद खारेज गरिएको छ।
मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार पुरानो नियमावली खारेज गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल (गनेस) ले नयाँ नियमावली जारी गरेका हुन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कोषमा कार्यकारी निर्देशकको पद रहने छैन। ऐनअनुसार सदस्य सचिवलाई नै कार्यकारी अधिकार दिइएको अवस्थामा विगतमा नियमावली संशोधन गरेर कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो।
वि.सं. २०६० मा कार्यकारी निर्देशक पद सिर्जना भएपछि पहिलोपटक सरकारका उपसचिव रामशरण चिमौरिया उक्त पदमा नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि पुरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्य, कोषकै निर्देशक रमेश उप्रेती, डा. घनश्याम खतिवडा, लक्ष्मी पुन तथा सुभासचन्द्र जोशीले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
लक्ष्मी पुनको नियुक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो। पछिल्ला कार्यकारी निर्देशक सुभासचन्द्र जोशी भने नयाँ नियमावली लागू भएसँगै पदमै रहँदा हटाइएको जनाइएको छ।
नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि २०६० सालदेखि कायम रहेको कार्यकारी निर्देशक पदको व्यवस्था औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया