काठमाडौं ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयमा देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७०.३६ प्रतिशत हिस्सा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको कुल बेरुजु रकम ३७ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये २० अर्ब ९५ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने तथा १६ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखिएको छ। महालेखाले आर्थिक अनुशासन, खर्च व्यवस्थापन तथा राजस्व प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय परेको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हो। विकास आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय को बेरुजु २.८६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालय को २.८७ प्रतिशत तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय को २.१८ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार शहरी विकास मन्त्रालय को बेरुजु १.५१ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय को १.३९ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय को १.२२ प्रतिशत तथा गृह मन्त्रालय को १.०८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन अझै कमजोर रहेको संकेत गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सुधारात्मक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया