मातृभाषा शिक्षा कार्यान्वयन र चुनौतीहरु

नेपालको जनगणना वि.सं. २०७८ अनुसार खस भाषा मातृभाषा हुने नेपालीको संख्या ४४.९ प्रतिशत रहेको छ भने १ लाखभन्दा बढी वक्ता हुने मातृभाषा २१ वटा रहेका छन् । सो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २,९१,६४,५७८ रहेको छ ।

जनसांख्यिक संरचना र बदलिँदो विश्वपरिवेशलाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रुपमा अंग्रेजी, राष्ट्रिय भाषाको रुपमा खस भाषा र स्थानीय भाषाको रुपमा मातृभाषाको अध्ययन अध्यापन गरी बहुभाषिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो जनसांख्यिक तथ्याङ्कअनुसार पनि करिब ५५.१ प्रतिशत गैरनेपाली मातृभाषाका लागि मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ, जसबाट भाषिक अधिकारको सम्मान हुनेछ ।

नेपालभर विशेषतः नेवाः समुदाय कुल जनसंख्याको ४.६ प्रतिशत (१३,४१,३६३) रहेको छ भने नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने नेवाः समुदाय कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत (८,६३,३८०) रहेको छ । नेवार समुदायको संख्या र नेपाल भाषा प्रयोग गर्ने संख्या तुलना गर्दा पनि यहाँ नेपाल भाषा संकटतर्फ लाग्दै गरेको प्रस्ट बुझिन्छ ।

नेवार समुदायजस्तै अन्य समुदायका जनसंख्या र भाषा प्रयोग गर्ने संख्याबीच ठूलो अन्तराल बढ्दै गएको देखिन्छ । भाषा भनेको आफ्नो मनको कुरा अरुलाई सजिलैसित बुझाउने र बुझ्ने एउटा माध्यम हो । अर्थात् मानव–मानवबीच सञ्चारको माध्यम अर्थात् मनको कुरा प्रस्तुत गर्ने÷प्रकट गर्ने आधार नै भाषा हो ।

मानवले जन्म लिएपछि सबैभन्दा पहिलो बोलिने र सिक्ने भाषालाई उसको ‘मातृभाषा’ भनिन्छ । अर्थात् आमाको काखमा जुन भाषामा व्यावहारिक ज्ञान आर्जन गर्दछ, त्यो भाषा नै मातृभाषा हो । वास्तवमा भाषा लोप हुँदा उक्त समुदायको साहित्य, संस्कृति र इतिहाससमेत लोप हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ र उपधारा ५ मा मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख छ । यसरी मातृभाषामा शिक्षासम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने दयनीय रहेको पाइन्छ ।

संविधानले मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिए तापनि भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धनसम्बन्धी ऐन एवं नियमावलीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन एकाईको अभाव, निरीक्षण एवं अनुगमन संयन्त्रको अभाव, पर्याप्त बजेट र नेतृत्वको इच्छाशक्ति कमीले गर्दा मातृभाषामा शिक्षा सरकारी तहबाट ओझेलमा पार्ने कार्य हुँदै आएको छ । संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक स्वीकार गरेको छ तर त्यसलाई अनिवार्य कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बनेका ऐन–नियमहरुले यसलाई ऐच्छिक विषयको रुपमा मात्र व्याख्या गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा वा खस भाषाको पाठ्यक्रममध्ये एउटा लागू गर्न सकिने प्रावधान छ । स्थानीय तहहरुले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रमसमेत राष्ट्रिय÷केन्द्रिय पाठ्यक्रमकै नक्कल गर्दै खस भाषालाई नै प्राथमिकतामा राखेर थप १०० नम्बरको अंकभार रहने गरी कक्षा १ देखि कक्षा ८ मा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ ।

कतिपय पालिकाहरुमा पाठ्यक्रम तयार भई लागू भइरहेका छन् भने कतिपय पालिकाहरु पाठ्यक्रम÷पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने क्रममा छन् । विशेषतः स्थानीय सरकारले आफ्नो पाठ्यक्रम लागू गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा स्थानीय भाषा संस्कृति संरक्षणको लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रम लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मातृभाषामा शिक्षाको कुरा गर्दा हरेक समुदायको ढुकढुकी मातृभाषा हो र मातृभाषाको अन्त्यसँगै त्यो समुदायको अस्तित्व र पहिचान संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

अन्य प्रावधान र स्थानीय तहको भूमिका :
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ (२) अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा आवश्यकताअनुसार मातृभाषामा दिन सकिने व्यवस्था ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ ले गरेको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले मातृभाषामा शिक्षा पाउने आदिवासी समुदायको नैसर्गिक हक दिलाउन आगामी दिनहरुमा स्थानीय तहको गाँउपालिका÷नगरपालिकाको गाँउ÷नगरसभाको बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छ । प्रायजसो स्थानीय तहले मातृभाषा प्रशिक्षण एवं पुस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

स्थानीय पाठ्यक्रमलाई अवसरको रुपमा लिई मातृभाषा लिपि प्रवद्र्धन र मातृभाषा पुस्तान्तरणको लागि स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा लागू गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न बहानाबाजी गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पाएको छ । जनसांख्यिक एवं मातृभाषा बोल्ने हिसाबले मातृभाषा अध्ययन÷अध्यापन गराउन सकिने अवसरको प्रयोग गर्नुको सट्टा गाँउपालिका÷नगरपालिकाहरुले समेत केन्द्रीय पाठ्यक्रमको नक्कल गर्दै खस भाषामा नै एउटा पाठ्यक्रम थप गरी स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको पाइन्छ ।

संविधानले बहुभाषिक राष्ट्र स्वीकार एवं अङ्गीकार गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रम तयार नगर्नु, मातृभाषा प्रशिक्षण र लिपी प्रवद्र्धनसम्बन्धी योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्नु दुःखद पक्ष रहेको छ ।

अहिले संविधानले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्था र सञ्चालनका लागि अधिकार दिएको छ । विशेषतः शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ (मातृभाषासहित) ले स्थानीय सरकारलाई मातृभाषा शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय भाषा संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

जुन उद्देश्यका साथ स्थानीय पाठ्यक्रम देशभर लागू गरिएको छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गरी संस्कृति अतिक्रमण र विगतको एकल भाषा नीतिलाई नै स्थानीय तहले आत्मसात् गरी खस भाषालाई नै प्राथमिकतामा राखी स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा परम्परागत विद्यालयका रूपमा गुम्बा, गुरुकुल र मदरसामा मातृभाषामा पढाउन सकिने संस्थागत प्रावधान विगतदेखि नै रहेको भए तापनि औपचारिक शिक्षाको मूल आधार साधारणतर्फका विद्यालयहरुमा मातृभाषामा शिक्षा दिनेसम्बन्धमा स्थानीय सरकारको सदासयता देखिन्न, जसको मारमा मातृभाषाहरु पर्दै आइरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रवद्र्धन र स्तरीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यो अधिकार जनप्रतिनिधिले जनताको मनोभावनाबमोजिम प्रयोग गरेमा सुशासनको अनुभूति हुन सक्छ तर हालसम्म जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशिकाहरु सरकारको देखाउने नीति मात्रजस्तो देखिन्छ ।

कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । किनकि त्यहाँ अनिवार्य भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन र नेतृत्वमा समेत सबैजसो स्थानमा खस आर्यको वर्चश्व छ, जसले गर्दा मातृभाषामा शिक्षाले प्राथमिकता पाउन सकेन । यदि मातृभाषा संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने हो भने राज्यको समावेशी भाषा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रममा लापरबाही :
विशेष गरी स्थानीय पाठ्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय जनताको आवश्यकता, स्थानीय ज्ञानको प्रवद्र्धन र स्थानीय भाषाको संरक्षण हो । यी तीनवटा कुरालाई ख्याल नगरी देशभरका प्रायजसो स्थानीय तहले तयार गर्ने पाठ्यक्रम भनेको १०० नम्बर अंक भारको खस भाषाको एउटा पाठ्यक्रम थप गर्ने मात्र कार्य भएको छ । यहाँ स्थानीय तहहरुले एउटा पाठ्यक्रम टोली बनाएर खस भाषा प्रवद्र्धन मात्र गर्ने ध्येयले खस भाषामा पाठ्यक्रम तयार गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।

एक राज्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था नै संघीय शासन व्यवस्था हो । हो, यो व्यवस्थाको एउटा अंग हो स्थानीय तह÷स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकारले संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गरी स्थानीय भाषा एवं संस्कृति प्रवद्र्धन गर्न मातृभाषामा शिक्षा दिलाउने सवालमा हालसम्म केही स्थानीय तहहरुले मात्र पहलकदमी गरेको देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले बढ्दो शहरीकरण र अन्य कारणहरु देखाई स्थानीय पाठ्यक्रममा मातृभाषा थप नगरी खस भाषाको पाठ्यक्रम थप गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिकको सरकार हो, जसबाट जनताले अपनत्व महसुस गर्न सकेनन् भने संघीयता बलियो हुने सम्भावना रहँदैन । तसर्थ संविधानको मूल मर्म बहुभाषिकतालाई जगेर्ना गर्ने हो, भाषा तथा संस्कृति संरक्षणको पहल गर्ने हो भने पहिलो चरणमा स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा स्थानीय भाषालाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा :
स्थानीय तहहरुले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा लागू गर्दा बालकहरुमा मातृभाषासम्बन्धी ज्ञान हुने, भाषा पुस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने र भाषा एवं लिपीहरु लोप हुनबाट बचाउन सकिने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आफ्नो इलाकामा रहेका विद्यालयहरुमार्फत मातृभाषा संरक्षण गर्न यो ज्यादै महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । मातृभाषामा शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो, यही अधिकार कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो ।

स्थानीय तहहरुले बहुभाषिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी कम्तीमा कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म सम्भव नभए कम्तीमा कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा राख्न सके नेपालका मातृभाषाहरुले जीवन्तता पाउने, पुस्तान्तरण हुने र भाषाहरु लोप हुनबाट बचाउन सकिने आधार तयार हुने देखिन्छ ।

हालसम्म पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २४ वटा मातृभाषाको प्राथमिक तहको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । तसर्थ बहुभाषिक नीतिलाई निरन्तरता दिने क्रममा स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा मातृभाषा पाठ्यक्रमलाई पहिलो चरणमा प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि कक्षा ५) सम्म लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा उत्पत्ति र विकास भएका मातृभाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । यसको लागि केन्द्र सरकारले बहुभाषिक शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न विद्यमान ऐन, कानुन र नियमावली समयानुकूल मातृभाषा–मैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखक नेवाः देय् दबू जामाच्व (नागार्जुन) नगर समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)