‘सरकारको बहुमतका आधारमा न्याय प्रभावित हुनुहुन्न’

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले कानुन दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह उपस्थित हुनुभएन ।

विगतका कानुन दिवसमा प्रमुख अतिथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थिति हुने परम्परा रहेकोमा यस वर्ष प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित हुनुभएको हो । सर्वोच्चले निम्तो गर्दासमेत अन्यत्र कार्यक्रम जुधेको बताउँदै समय दिन नपाउने प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको बुझिएको छ ।

न्यायालय ऐन जारी भई २००९ साल वैशाख २६ गते राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाउने गरिएको छ । समारोहमा भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैबीच कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताभन्दा माथि कोही नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन नहुने भन्दै उहाँले संविधानको विरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकको रूप सिंगार्न नसकिने बताउनुभयो ।

‘संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई संविधानविरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । आगामी दिनहरूसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालिक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ’,

उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक, शासकीय संरचनात्मक प्रक्रियाको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह, सैह्य वा प्रतिरक्षात्मक स्थितिले काम ग¥यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहन वा पुष्टि गर्न खोजियो भने पनि यसको अनिश्चियता बुझ्न सकिनेछ ।’

उहाँले दुई तिहाइको सरकार वा महाअभियोगको धम्कीले न्यायको मर्म मर्न दिनु नहुने बताउँदै न्यायाधीशहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव, डर वा दबाबमा नपरी निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

समारोहमा उपस्थित न्यायाधीशहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न हौसला दिँदै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भन्नुभयो– ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाइ सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको भय, न्यायाधीशहरू यी सबै संकुचित घेराबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’ उहाँले अदम्य साहसका साथ न्यायको मन्दिरलाई निष्पक्ष राख्न सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा अक्षुण्ण राख्न न्यायाधीशहरूले निर्भीक भएर फैसला गर्नुपर्दछ ।’

उहाँले औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य विधिको शासनमा विश्वास गर्नका लागि सैह्य नहुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बाहना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला, तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेको सपना भंग हुने तय छ ।

विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ ।’ यस्ता कार्यमा विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन वा सरकारको बहुमतको आधारमा न्याय प्रभावित हुन नहुने उहाँको धारणा थियो । ‘न्यायकर्मीहरू कुनै पनि शक्तिसँग डराउनुपर्दैन, उनीहरूको कर्तव्य केवल संविधान र कानुनको रक्षा गर्नु हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।

आफ्नो व्यक्तिगत संघर्षको स्मरण गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफू कानुन व्यवसायी भएदेखि नै विभेद र अन्यायका विरुद्ध लड्दै आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘मैले जीवनभर अन्यायका विरुद्ध लडाइँ लडेँ, र त्यो लडार्इं अझै बाँकी छ । सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायका लागि म सधैं प्रतिबद्ध रहनेछु ।’

उहाँले आजको दिनले सबैलाई न्यायको मार्गमा हिँड्ने थप प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गर्दै यस गम्भीर मोडमा संविधानवाद, विधिको शासन र नागरिक हकको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन, आमसञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन सबै सरोकारवाला निकायहरूले एक भएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।