विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध कति उचित ?

सरकारले विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हटाउने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई संगठनको औचित्य समाप्त भइसकेकोले विश्वविद्यालयबाट तत्काल संगठन प्रतिबन्ध लगाउन उर्दी जारी गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रम साहले दिएको उर्दी कानुनसम्मत छ कि छैन ? भन्ने अध्ययन गरिएको छैन ।

विश्वविद्यालयको ऐनमा स्ववियु रहने व्यवस्था छ । सरकारले बुझेर पनि नबुझेझैँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई अनावश्यक दबाब दिन थालेको छ । यसमा सरकारले संविधान र लोकतान्त्रिक परम्पराको खासै हेक्का राखेको भने देखिँदैन । २०३६ सालको परिवर्तन होस् वा ०६२÷०६३ को, त्यसमा विद्यार्थी संगठनको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर विद्यार्थी संगठन र स्ववियुको योगदान ख्यालै नगरेर एकोहोरोरुपमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नु समस्या बल्झाउनुजस्तै हो ।

विश्वविद्यालय र विद्यार्थीबीचको पुलको सम्बन्ध कायम गरिरहेको स्ववियु हटाउन खोज्नु सरकारको मूर्खताजस्तै हो । सरकारको प्राथमिकताको ८६ औँ बुँदामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सोही बुँदाको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयमा र शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनु विद्यार्थी संगठनको राजनीतिले होला । विश्वविद्यालयका राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन आवश्यक छैन होला । राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनलाई नो इन्ट्री गर्नु उचित होला । तर त्यसभन्दा पहिला शैक्षिक सुधारको विषयमा बहस गर्नु आवश्यक छ । त्यसो नगरी एकाएक प्रहरी लगाएर विद्यार्थी संगठनलाई लखेट्छु भन्नु गलत हो ।

विद्यार्थी संगठनका नाममा बढ्दो उद्दण्डताले शैक्षिक वातावरण निकै बिगारेको थियो । शिक्षकमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेदेखि विश्वविद्यालयलमा तालाबन्दी गर्नेसम्मका हर्कत विद्यार्थीले नगरेका होइनन् । विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन । शैक्षिक वातावरण सुधार्न विद्यार्थीले पनि मुख्य भूमिका खेल्नै पर्छ ।

सरकारले पनि विद्यार्थी संगठनसँगै छलफल गरेर विश्वविद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्णय गर्नुपर्छ । दलको फेरो समातेर र विद्यार्थीलाई उक्साएर विश्वविद्यालयका पदमा पुगेका पदाधिकारीको कारण पनि विश्वविद्यालयमा राजनीति बढेको हो । विश्वविद्यालयमा भएको राजनीतिक फोहोरी खेलजति विद्यार्थीबाटै भएको हो भन्ने भाष्य अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमै पनि उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गर्नेहरूमध्ये राजनीतिमा लागेका विद्यार्थीले सफलता पाएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिको अनुभवपछि शासनका विभिन्न पदमा पुग्दा सहयोगी र उपयोगी सिद्ध भएका थिए । राजनीतिलाई खराब देखेर त्यसलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने भन्ने सरकारको नीति गलत हो । सरकारले गलत निर्णय गरेको आरोपमा विद्यार्थी संगठनले लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

हरेक विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र दिने र १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने भएका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएमा देशैभर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । शैक्षिक क्षेत्रबाट दलगत हस्तक्षेप हटाउने उद्देश्य सकारात्मक हो तर विद्यार्थी संगठनहरूमाथि पूर्ण निषेध लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले विद्यार्थी प्रतिनिधित्वलाई खुम्च्याउनुको सट्टा जिम्मेवार, मर्यादित र संस्थागत बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसको लागि सरकारले गरेको निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन ।