काठमाडौं ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिएका १७ जना चिकित्सकको नाम दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ। काउन्सिलले उनीहरूलाई अब नेपाली चिकित्सकको आधिकारिक सूचीबाट हटाइएको जनाएको छ। काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा सतिशकुमार देवका अनुसार नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी राहदानी लिएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली चिकित्सकको रूपमा कायम राख्न कानुनी आधार नभएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो। “नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक भइसकेपछि नेपाली चिकित्सकको सूचीमा राख्न मिलेन।
त्यसैले हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, नियमावली २०२४, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ र काउन्सिलको निर्णयअनुसार हटाएका हौँ,” उनले भने। उनका अनुसार यो निर्णय तत्कालै लागू गरिएको छ। काउन्सिलका अनुसार लाइसेन्स खारेजीमा परेका चिकित्सकहरू हङकङ, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, पोर्चुगल, क्यानडा र भारतका नागरिक बनिसकेका छन्। यद्यपि काउन्सिलले ती चिकित्सकहरूको विस्तृत नामावली सार्वजनिक गर्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।
काउन्सिलको आक्रामक प्रस्तुति हालैका महिनाहरूमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमिका उल्लेखनीय रूपमा सक्रिय र आक्रामक देखिएको छ। चिकित्सकको नियमन, अनुगमन तथा कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी भए पनि विगतमा काउन्सिल अपेक्षाकृत निष्क्रिय जस्तो देखिन्थ्यो। कुनै चिकित्सकसँग स्पष्टीकरण मागे पनि त्यससम्बन्धी विवरण प्रायः सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो। तर अहिले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यममा देखिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी विवाद वा घटनामा काउन्सिलले तत्कालै प्रतिक्रिया जनाउँदै आवश्यक कारबाही अघि बढाउने गरेको छ।
यसले काउन्सिलको कार्यशैलीमा आएको परिवर्तन स्पष्ट संकेत गर्दछ। काउन्सिलको उपाध्यक्षसहित ८ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि संस्थागत सुधार देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। यससँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रभाव पनि काउन्सिलको सक्रियतामा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। काउन्सिलका एक पूर्व सदस्यका अनुसार नयाँ नेतृत्वमा रहेका अधिकांश सदस्यहरू विगतमा पनि विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका व्यक्तिहरू हुन्।
“उनीहरूको कार्यशैली छिटो निर्णय गर्ने र कडा कदम चाल्ने खालको छ। यसअघि यस्तो निर्णय गर्दा दबाब र धम्कीसमेत आउने गर्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था देखिँदैन,” उनले भने। उनका अनुसार काउन्सिलभित्रका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको आत्मविश्वास बढेको छ र संस्थाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यावसायिकता र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका कारण यस्ता कानुनी तथा प्रशासनिक कदमहरू आगामी दिनमा अझ कडाइका साथ लागू हुने संकेत देखिएको छ।
प्रतिक्रिया