पाठ्यपुस्तकमा व्यापक कालोबजारी सरकारले गर्ला त कारबाही ?

– मापदण्डभन्दा अत्यधिक बढी रकम ठगी

मूल्य मापदण्डअनुसार ए–फोर साइज रङ्गीन पुस्तकको प्रतिपेज १ रुपियाँ ५० पैसा र सोभन्दा सानो साइजको १ रुपियाँ ४५ पैसा कायम गरेको छ । सामान्य हिसाब गर्दा १८२ पेजको २ सय ७३ रुपियाँ पर्छ ।

काठमाडौं ।

सरकारको फितलो अनुगमनका कारण केही निजी प्रकाशक तथा बिक्रेताले पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा व्यापक कालोबजारी गरेको खुलेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग स्वीकृति नलिएका प्रकाशकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेभन्दा झण्डै शतप्रतिशत बढी मूल्य राखेर पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको खुलेको छ । राजधानीका केही बिक्री केन्द्रमा अनुगमन गर्दा अभिभावकलाई व्यापक ठगी गरेको खुलेको छ ।

पाठ्यपुस्तकमा कालोबजारी भएको जानकारी पाएपछि पाठ्यपुस्तक वितरण व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक एवं शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक डा. श्यामप्रसाद आचार्य र केन्द्रीय समितिका सदस्य एवं पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकृत भुवनेश्वर जोशीसहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा शुल्क बढी भएका पुस्तकको नमुना संकलन गरेको छ । अनुगमनको क्रममा भारतबाट प्रकाशन भएर नेपालमा पढाइ हुने पुस्तकको मूल्य अस्वाभिक रूपले बढी भएको फेला परेको जानकारी दिँदै निर्देशक आचार्यले यो विषयमा सोमवारदेखि निरन्तर अनुगमन जारी राख्ने बताउनुभयो ।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अतिरिक्त विषयका पुस्तकमा राखिएको शुल्कमाथि छानबिन गर्नेछौं । भारतबाट प्रकाशन भएर नेपालमा पढाइ भइरहेका पुस्तकको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछौं ।’

उहाँले मापदण्डविपरीत भएका सबै प्रकाशकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकृत जोशीले पनि स्वीकृत लिएका सबै प्रकाशकको पुस्तक संकलन गरी अनुसन्धान गर्ने बताउनुभयो ।

केही प्रकाशकले मनोमानी मूल्य राखेर खुलेआम पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दा कारबाही गर्ने निकाय मौन देखिएको छ । ती बिक्रेताको कारण मापदण्डअनुसार मूल्य राखेर बिक्री गर्ने प्रकाशक पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मुख्य विषयका मात्र छपाइ स्वीकृति दिने गरेको छ । अतिरिक्तको लागि छपाइ स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छैन तर अनिवार्य रूपमा मूल्य मापदण्ड लागू हुन्छ ।

केन्द्रले पाठ्यपुस्तक स्वीकृत दिँदा अनिवार्य रूपमा ‘क्यूआर कोड’ राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी र केही ठूला प्रकाशकले मूल विषयबाहेक अतिरिक्तमा मनपरी शुल्क राखेर कालोबजारी गरेको फेला परेको छ । अनुगमनको क्रममा नर्सरीदेखि यूकेजीको पुस्तक प्रकाशन गर्ने ‘लर्नमोर’ पब्लिकेसनले आकासिँदो मूल्य राखेको छ । केन्द्रले साना कक्षाको स्वीकृत दिने व्यवस्था नभएपनि शुल्क मापदण्ड यथावत रहेको जिकिर गरेको छ ।

उक्त प्रकाशनले १८२ पेजको सोसल साइन्सको मूल्य ५ सय ४८ रुपियाँ कायम गरी बिक्री गरेको छ । मूल्य मापदण्डअनुसार ए–फोर साईज रङ्गीन पुस्तकको प्रतिपेज १ रुपियाँ ५० पैसा र सोभन्दा सानो साइजको १ रुपियाँ ४५ पैसा कायम गरेको छ । सामान्य हिसाब गर्दा १८२ पेजको २ सय ७३ रुपियाँ पर्छ । तर, सो प्रकाशनले एक पेजको झण्डै ३ रुपियाँ लिएको छ ।

सो विषयमा प्रकाशकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरमा दर्जनांै पटक सम्पर्क गर्दा पनि प्रकाशक सम्पर्कमा आएनन् । कक्षा १ मा पाठ्यक्रम छैन । ईसीडीको पाठ्यक्रम तयार भएको छ । कक्षा १ भन्दा तलका विद्यार्थीलाई खेल र मनोरञ्जनका आधारमा मात्र सिकाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नाफाखोर केही प्रकाशकले मूल्य मापदण्ड बेवास्ता गर्दै मनोमानी शुल्क तोकेर कालोबजारी गरेका छन् ।

यस्ता प्रकाशकका कारण सबै प्रकाशकले कालाबजारी गरेको जस्तो देखिएको छ । उच्चस्रोतका अनुसार बिक्रेता र विद्यालयलार्ई मोटो कमिसन दिने र आफ्नो प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्न लगाउने प्रपञ्चले यस्तो भएको हो । केही प्रकाशकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अति भइसकेको छ । केन्द्रले दिएको मूल्यसम्बन्धी निर्देशन दर्जन बढी प्रकाशकले मानेका छैनन् । कालोबजारी गरिरहेका छन् ।’

लर्नमोर प्रब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको ‘आवर सरावन्डिङ’ सोसल साइन्स, यूकेजीको नेपाली, अंग्रेजी, गणित र कलरबुकमा मनपरी शुल्क छ । खेल्दै सिकाउँदै गर्नुपर्ने उमेर समूहका विद्यार्थीलाई किताबको भारी बोकाएर मोटो रकम असुल्ने प्रकाशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठेको छ । अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले मनपरी शुल्क राख्ने प्रकाशकलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘नियामक निकायले तत्काल बिक्री बन्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

उहाँले अनुगमन गरी तोकिसकेको मूल्य नराखेको फेला पारे पुस्तक बिक्रीमा नै रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै अभिभावकको ढाड सेक्नेगरी भएको कालाबजारी नियन्त्रण नगरे सरकारको विरुद्धमा जाने चेतावनी पनि दिनुभयो ।

लर्नमोरले देशभरमा साना कक्षाका पाठ्यपुस्तक मात्र बिक्री गर्ने गरेको छ । त्योबाहेक अंकुर, प्रिन्ट नेपाल (पीएन्ड पी ) लगायत दर्जन प्रकाशकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै मनपरी शुल्क असुलेको छ । उच्चस्रोतका अनुसार ती प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक विद्यालयमा प्रयोग गरेवापत विद्यालयलाई मोटो रकम कमिसन दिने गरेको छ । अनिवार्य बाहेककका अतिरिक्त विषयमा पुस्तकमा भारी शुल्क बढाएर कालाबजारी गरेको छ ।

नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक पुस्तक प्रकाशकले भने– ‘केही प्रकाशकको मनपरी मूल्यको कारण देशैभर समस्या परेको छ । केन्द्रबाट मूल्य स्वीकृत पाएको पीएनपीको कम्प्युटर विषयको पाठ्यपुस्तकमा मापदण्डविपरीत शुल्क राखेको छ । हामीले त शुल्क अनुगमन गर्ने विषयमा हरेक पटक मन्त्रालयलाई झकझकाउँछांै तैपनि सुनेको जानकारी छैन ।’

त्यस्तै, अर्का प्रकाशकले भने– ‘यस विषयमा कारबाही गर्न माग गर्दै शिक्षा सचिव, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकसमक्ष कुरा राखेका थियांै सुनुवाई भएन ।’

मापदण्ड कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण बजारमा पाठ्यपुस्तकमा कालोबजारी बढेको छ । अनुगमन गर्ने निकायले चासो देखाएको छैन । अनुगमनको क्रममा केन्द्रको पत्र उल्लेख गरेर पाठ्यपुस्तक छपाइ गरे पनि मूल्यमा एकरूपता भेटिएका छैन । अधिकांश सन्दर्भ सामग्री, अनिवार्य बाहेकका ब्याकरण, कम्प्युटरलगायत दर्जन बढी अतिरिक्त विषयको मूल्य अचाक्ली नै बढी छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज शर्माले पुस्तकमा भएको मूल्यवृद्धिको विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘शुल्क मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण नगरे जुनसुकै प्रकाशकमाथि कारबाही गर्नेछौं ।’ शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले पनि अनुगमनमा गलत गरेको फेला पारे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिनुभयो ।