सरकारको विज्ञापन रोक्ने नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघ आक्रामक

काठमाडौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको विवादास्पद विज्ञापन नीतिविरुद्ध कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । मकवानपुरको हेटौँडामा सम्पन्न महासंघ केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले जारी गरेको ‘हेटौँडा घोषणापत्र–२०८२’ मा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि हस्तक्षेप सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबीच, सरकारको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै देशभरका निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरूले सोमवार पहिलो र दोस्रो पृष्ठ खाली छापेर ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन गरेका छन् । यो कदमलाई मिडियाले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको प्रतीकात्मक तर शक्तिशाली प्रतिवादका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयलाई संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको ठहर गरेको छ । महासंघले यसलाई ‘स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रयास’ भन्दै तत्काल खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएको छ ।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले यस्तो नीतिले निजी सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै संकटमा पार्ने बताउनुभयो । ‘सरकारको यो निर्णयले हजारौं पत्रकारको रोजगारी जोखिममा पर्छ, सूचना प्रवाहमा अवरोध आउँछ र नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले सरकारको कदमलाई ‘मिडियामाथिको आर्थिक नाकाबन्दी’ भन्दै विरोध जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलन अझ सशक्त हुन्छ । प्रेसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुँदैन ।’

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले यो लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो सरकारले आफ्नो मुखपत्रबाहेक अरू कुनै पनि सञ्चालन नगर्ने गरी अत्यन्तै गम्भीर ४ दशक पछाडि फर्केर गरेको निर्णय हो । सञ्चार प्रस्तावना र धारा ९२ दुवैको प्रतिकूल हुने गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतान्त्रता र नागरिकको सूचना पाउने हकलाई निषेध गर्ने गरी समाचारमा हुने प्रतिस्पर्धासमेत रोक्ने डिजाइन गरिएको परिपत्र हो । यसको हामी घोर भत्र्सना गर्छौं ।’
महासंघको घोषणापत्रमा विज्ञापन नीतिलाई मात्र नभई समग्र सञ्चार क्षेत्रका समस्याहरू पनि उठाइएको छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूको सामाजिक सुरक्षा, नियमित पारिश्रमिक, सञ्चार गृहको जिम्मेवारी र सूचना संकलनमा भइरहेको अवरोधप्रति समेत बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि संघीयताको मर्मअनुसार संविधानविपरीत निर्णय अस्वीकार गर्न आह्वान गरेको छ । यसैबीच, महासंघले देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै कानुनविद्, मिडिया सञ्चालक, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । पत्रकारहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइ र समाचार संकलनमा देखिएको अवरोधप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

यता, सञ्चार गृहहरूलाई श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै महासंघले नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको छ । विशेषगरी, आर्थिक संकटको बहानामा पत्रकारहरूलाई तलब नदिने, कटौती गर्ने र अपमानजनक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढेकोप्रति महासंघले कडा विरोध जनाएको छ ।
महासंघले घोषणापत्रमार्फत विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । साथै, निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चार माध्यमलाई न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

आज देशभरका पत्रपत्रिकाले पहिलो पृष्ठ खाली राख्दै देखाएको एकता मिडिया क्षेत्रको गम्भीर असन्तुष्टि र दबाबको संकेत भएको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि सरकार र मिडियाबीच संवादमार्फत समाधान खोजिएन भने यो विवाद अझ चर्किन सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता केवल कानुनी प्रावधानमात्र होइन, लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, जसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको सशक्त प्रतिवाद हुनेछ ।