सेवाप्रवाह सुधारमा सरकारको कदम

नागरिकता लिने क्रममा अनलाइन फाराम भरिसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनका लागि फेरि उही विवरण राखेर फाराम भर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यलाई सेवाप्रवाह सहज बनाउने दिशामा एउटा महत्वपूर्ण निर्णयका रुपमा लिन सकिन्छ । प्राविधिक हिसाबले भन्दा यो सामान्य सुधार हो ।

तर यस्तो सामान्यजस्तै लाग्ने सुधारले पनि नागरिकले सहज सेवा पाउने र सेवा सन्तुष्टि बढाउने निश्चित छ । सरकार र प्रशासनिक निकायबाट दिइने सेवाप्रवाह विनाझन्झट र सहजरुपमा पाइयोस् भन्ने आम सेवाग्राहीको अपेक्षा हो । कहिले ऐन नभएको बहाना र ऐन भएमा नियमावली र निर्देशिका नभएको बहाना गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारी संयन्त्रको आम प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण मात्र नभई देशको कार्यकारी प्रमुखले पनि हैरानी खेप्नुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै कर्मचारीले विनास्वार्थ काम नै नगर्ने, स्वार्थ नभएको विषयमा अनेक विकल्प दिने, अख्तियारको डर देखाएर निर्णय गर्नबाट पन्छिने गरेको सार्वजनिक रुपमा नै बताउनुभएको थियो । आम सेवाग्राहीले दैनिक रुपमा वडा, जिल्ला प्रशासन, मालपोत, यातायात कार्यालयमा यस्तो अवस्था भोग्नुपरिरहेकोमा प्रधानमन्त्री स्वयंले समेत त्यस्तो भोग्नुपर्ने स्थिति भनेको आम कर्मचारीको मनोवृत्ति र प्रशासनतन्त्रको जर्जर अवस्थाको सूचक हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा दोहोरो फाराम भर्नु नपर्ने सरकारको सामान्य सुधारले पनि नागरिकमा उत्साह पैदा गरिदिएको छ ।

सरकारको सेवाप्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन नागरिकता प्राप्तिका लागि भरिएको अनलाइन फारामकै विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ यतिखेर । सरकारले नागरिकमैत्री शासन बनाउन चाहेमा ठोस काम गर्न सकिन्छ भन्ने संकेतका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले घोषणा गरेको यो व्यवस्था व्यवहारमा अत्यन्तै उपयोगी साबित हुने देखिन्छ ।

यसअघि नागरिकता लिएपछि पुनः राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अलग फाराम भर्नुपर्ने झन्झटले सेवाग्राहीलाई समय, श्रम र खर्चको दोहोरो बोझ थपिरहेको थियो । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, अशिक्षित वा स्वयं फाराम भर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि यो प्रक्रिया झन् कष्टकर थियो । अब यो बाध्यता अन्त्य हुनु प्रशासनिक संवेदनशीलताको सकारात्मक उदाहरण हो ।

यो सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रणालीगत एकीकरण हो । केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीचको अन्तर–आबद्धताले डिजिटल गभर्नेन्सको आधार बलियो बनाएको छ । यसले डाटाको दोहोरो प्रयोग घटाउनुका साथै त्रुटि न्यूनीकरण र सेवाप्रवाहमा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो प्रणालीले केवल सेवा सहज बनाउने मात्र होइन, सुशासन प्रवद्र्धन, दोहोरोपन नियन्त्रण र आर्थिक तथा सामाजिक अपराध न्यूनीकरणमा समेत योगदान पु¥याउन सक्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरमार्फत व्यक्तिको पहिचान र प्रमाणीकरण प्रणाली मजबुत बन्दै जाँदा राज्यको सेवा वितरण प्रणाली अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बन्नेछ । यद्यपि यस्ता प्रविधिमैत्री सुधारहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही चुनौतीहरू पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

प्रणालीको विश्वसनीयता, डाटा सुरक्षा, साइबर जोखिम तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारसँगै नागरिकको डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । समग्रमा, एकै विवरणबाट बहुसेवाहरू उपलब्ध गराउने अवधारणाले नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ । यदि यस्ता सुधारहरू निरन्तरता र प्रभावकारितासहित अघि बढाइयो भने एकीकृत सेवा, सहज सेवाको लक्ष्य केवल नारा नभई व्यवहारमा रूपान्तरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।