ऊर्जा क्षेत्रका उल्झनहरू

आयोजना निर्माण विलम्ब हुनु भनेको लागत वृद्धि हुुनु मात्र होइन, विलम्ब अवधिको राजस्व गुम्नु पनि हो । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका त्यस्ता आयोजना पाउनु दुर्लभ छ, जुन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भएको होस् अथवा लागत वृद्धि नभएको होस् ।

वस्तुतः प्रशासनिक ढिलासुस्ती, ऐन–कानुनको परिपालना, आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी तथा पाटपुर्जा भित्र्याउन लाग्ने समय, डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ, सुरुङमार्ग निर्माणका सिलसिलामा आइपर्ने कठिनाइ (चट्टान फेला पर्नु) आदि विलम्बका कारक हुन् । बढीमा ५ वर्षमा पूरा हुनुपर्ने आयोजनाहरु ८ देखि १२ वर्ष लागेको कैयौँ दृष्टान्त छन् ।

उदाहरणार्थ १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावाटको चमेलिया, ४० मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाको माथिल्लो त्रिशुली थ्रीए, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी र ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी ८ देखि १२ वर्षमा मात्र निर्माण भएका आयोजनाहरु हुन् ।

परम्परागत कार्यशैलीमा रमाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि सारेका ४० मेगावाटको तनहुँ, ४ सय १७ मेगावाटको जगदुल्ला, ४० मेगावाटको राहुघाटजस्ता आयोजनाहरु विलम्बको सिकार बन्ने निश्चित प्रायः छ ।

लागत तथा निर्माण समयसीमा वृद्धि जलविद्युत् क्षेत्रमा गढेका टड्कारा उल्झन हुन् ।यसका अलवा विज्ञ जनशक्तिको अभाव, स्थानीय माग तथा दबाब, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण ल्याकतको अभाव, ठूलो आकारको पूर्वतयारी लागत, प्राकृतिक प्रकोप, पुनर्वासको कठिनाइ, पूर्वाधारको अभाव, राजनीतिक खिचातानी, कानुनी अड्चनलगायतका उल्झनहरुको सिकार हुनबाट बचाउन सकिएको छैन ऊर्जा क्षेत्रलाई ।

स्थानीय माग तथा दबाब ः
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा स्थानीयवासीबाट खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विद्यालय भवन निर्माण गरिदिन प्रवद्र्धकमाथि दबाब दिने गरिएको छ । त्यस्तै, तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहने बासिन्दाबीच जल अधिकारको सम्बन्धमा विवादहरु सृजना हुने गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने, चलनचल्तीभन्दा अधिक मुआब्जा माग गर्ने, आयोेजना सञ्चालनपश्चात् अनेकन दबाबहरु दिने, माग पूरा नभएमा प्रवद्र्धकले निर्माण गरेका भौतिक संरचना तोडफोड गरिदिनेजस्ता हर्कत हुने गरेका छन् । झिमरुक जलविद्युत् आयोजनामा गरिएको तोेडफोडका कारण प्रवद्र्धकले ६ करोड बराबरको क्षति व्यहोर्न पर्नु त्यसैको दृष्टान्त हो ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि अधिक पूँजी आवश्यक पर्ने र उक्त पूँजी आन्तरिकरुपमा जुटाउन नसक्दा स्वाभाविकरुमै बाह्य लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य लगानीकर्ता नेपालमा भित्रिँदा वस्तुतः व्यवधान पु¥याउनुहुँदैन । तर बाह्य लगानीकर्ता, लगानीका लागि तयार हुँदा लगानीकर्ताको सोचमाथि शंका गर्ने, बाधाविरोध गरी भौतिक क्षति पु¥याउने गरिएका कैयौँ नजिर छन् ।

अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न विश्व बैंक तयार भएकोमा राजनीतिक बाधाविरोधका कारण फर्किएको थियो । माओवादी द्वन्द्वकालमा नर्वेजियन लगानी रहेको खिम्ती जलविद्युत् पनि आकर्षणमा परेको थियो । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा स्थानीयबाट भएको तोडफोड तथा अभद्र व्यवहारका कारण जीएमआर इनर्जी अहिले पनि शंकामुक्त हुन सकिरहेको छैन । यस्तो बाधाविरोध अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) मा पनि छताछुल्ल बन्न पुग्यो । यस प्रकृतिका बाधाविरोधहरु हुँदैन भनेर राज्यले लगानीकर्तालाई अहिले पनि ढुक्क पार्न सकिरहेको छैन ।

पुनर्वासको समस्या ः
जलविद्युत्् अयोजना निर्माणको क्रममा घरबास, खेतीयोग्य जमिन, सडक, पुलपुलेसा डुबानमा पर्ने वा कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुन गई प्रवद्र्धकले प्रभावित घरधुरीलाई नयाँ स्थानमा बसोबासको प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

कुलेखानी आयोजना निर्माण गर्दा २ सय ३३ हेक्टर कृषियोग्य भूमि डुबानसहित ५ सय घरधुरी विस्थापन गर्नुपरेको दृटतान्त छ भने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा ९ सय २० हेक्टर जमिन डुबानसहित बाँध, विद्युत् गृहलगायतका विद्युतीय संरचना निर्माण गर्दा खोटाङको रावाबेसी, ऐँसेलुखर्क, हलेसी, तुवाचुङ र ओखलढुंगाको चिसखुुंदी, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान र थुलुङ दूधकौशिका गाउँपालिका प्रभावित हुने अध्ययने देखाएको छ ।

नीतिगत समस्या ः
जलविद्युत् विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति समयमा निर्माण हुन नसक्नु वा नीतिगत स्थायित्व कायम हुन नसक्नु जलविद्युत् क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो । जलविद्युत् ऐन, २०४९ आजभन्दा ३२ वर्षअघि निर्माण भई २०६५ पश्चात् नयाँ ऐन आवश्यक महसुुस गरिए तापनि अझै निर्माण हुन सकको छैन ।

त्यस्तै, ह्विलिङ शुल्क, हेजिङ कोष, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी नीति आवश्यक ठानिए तापनि अझै निर्माण हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यविधिहरु पटक–पटक परिमार्जन हुने गरेका छन् ।

सार्वजनिक निकायबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा–गराउँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा उल्लिखित प्रावधानहरु परिपालना गर्न पर्नु जलविद्युत् क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । वस्तुतः सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधानहरु जटिल, प्रक्रियामुखी र बढी सयम खर्चनुपर्ने प्रकृतिका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले घटाघटको सिद्धान्त अवलम्बन गरिने सन्दर्भमा ऐनले ठेकेदारबीच प्रचीन रोमको ग्लाडिटियरले दुईमध्ये एक दास नमरुन्जेलसम्म मल्लयुद्ध गराएझैँ ठेकेदारबीच लडाउन खोजिएको छ ।

घटाघट प्रावधानकोे कारण कार्यमा गुणस्तरियता कामय हुन नसक्ने, ठेकेदारले बीचैमा कार्य छोडी भाग्ने गरेका छन् । त्यस्तै ऐनको प्रावधान परिपालना गर्दा, बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र चयन, बोलपत्र विश्लेषण, ठेक्कापट्टा जिम्मेवारीलगायतका कार्यहरु पनि चाहेर वा नचाहेर पनि विलम्ब हुने गरेका छन् ।

विज्ञ जनशक्तिको अभाव ः
जलविद्युत् आयोजना निर्माण आफैँमा प्राविधिक कार्य भएकाले स्वाभाविक रुपमा आयोजना सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण, विद्युतीय संरचना निर्माणलगायतका कार्यका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछ । चिलिमे, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजना स्वदेशी पूँजी र श्रममा निर्मित भएको भनिए तापनि डीपीआर, सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलोक्ट्रो मेकानिकलजस्ता कोर कार्यमा बाह्य जनशक्ति प्रयोग भएको थियो ।

अहिले पनि डीपीआर, हाइड्रो मेकानिकल तथा इलोक्ट्रो मेकानिकल कार्य गर्ने कतिपय विज्ञ जनशक्तिका महँगो सेवाशुल्क बहन गरी भित्र्याउनुपर्र्ने बाध्यता छ । खास गरी इलोक्ट्रो मेकानिकल कार्यमा नेपाल अझै आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने मेसिनरी उपकरण, पाटपुर्जा, विस्फोटक पदार्थ, तामा, स्टिललगायतका सामानहरु विदेशबाट भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाको औसत लागत २० करोड मानिने गरेकोमा ५० प्रतिशत हिस्सा यी र यस्तै सामानमा खर्चिनुपरेको छ ।

जलाशययुक्त आयोजना ः
जलवायु परिवर्तनको कारण नदीमा जलप्रवाह कम हुँदै गएकोले जलप्रवाह (रन अफ दि रिभर) मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरु दीर्घकालीन विद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणवाट जोखिम बढ्दो छ । पानीको मात्रा घट्न गई जलप्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत् उत्पादन हिउँदमा एक चौथाइ मात्र हुने गरेको छ । अहिलेसम्म कुलेखानीबाहेक कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । सोही कारण हिउँदमा माग धान्न कठिन हुने र वर्षामा खेर जाने अवस्था सृजना हुने गरेको हो ।

निर्माणाधीन आयोजनाहरुमध्ये १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ आयोजनाबाहेक सबै जलप्रवाहमा आधारित हुन् । पश्चिम सेतीे, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, नलसिंगाढजस्ता जलाशय प्रकृतिका आयोजना पहिचान भए तापनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ४० प्रतिशत जलाशययुक्त निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड राज्यले निर्माण गरेको भए तापनि उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

प्राकृतिक प्रकोप र पूर्वाधारमा समस्या ः
यसै पनि नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्पका दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त मुलुक हो । नेपालमा ४ महिना अर्थात् जुनदेखि सेप्टेम्बरमा अधिक वर्षा भई बाढीले क्षति पु¥याउने गरेको छ । नेपालमा २ हजार ३ सय २३ हिमतालहरु रहेकोमा २० वटा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका छन् ।

सन् २०१४ अगस्त २ मा जुरे पहिरोले सुनकोशी नदीमा निर्मित जलविद्युत्् आयोजना नोक्सान पु¥याएकोमा सन् २०२१ मा बाढी–पहिरोको कारण १६ वटा निर्माणाधीन र १० वटा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुमा ३ अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो । त्यस्तै, २०२४ मा आएको बाढी–पहिरोको कारण लोडर, टिपर, स्काभेटरसहित १६ वटा आयोजनाहरुमा क्षति पुग्दा करिब ३ अर्बको नोक्सानी भएको छ । यस प्रकृतिको सम्भाव्य जोखिमबाट बच्ने वा क्षतिबापत राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ ठोस पहल भएको पाइँदैन ।

यस्तै जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि सडक, पुलपुलेसा, सञ्चार, ऊर्जालगायतका पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्दछन् । उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रणाली वा उपभोक्तासमक्ष पु¥याउन प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ । किफायती मूल्यमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न उक्त स्थानमा सडक पुगेको हुनुपर्दछ । पुलपुलेसा, पहुँचमार्ग, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकास नभएको स्थानमा विद्युत् आयोजना निर्माण आफैँमा महँगो मात्र पर्दैन बल्कि लगानीकर्ता लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ।

पूर्वतयारी लागतको हिस्सा कुल लागतको करिब १५–२० प्रतिशत रहने गरेको छ । यो लागतको परिमाण ठूलो हुुुनु भनेको आयोजनाको लागत बढ्नु हो । यस्ता प्रकृतिको खर्च कटौती गर्ने गरी ठोस पहल अहिलेसम्म भएको पाइँदैन ।

राजनीतिक खिचातानी ः
रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सवालमा ठूला राजनीतिक दलहरुबीच ऐक्यमतको अभाव हुनु जलविद्युत् क्षेत्रको अर्को चुनौती हो । ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना कसरी निर्माण गर्ने, के–कस्तो विधि प्रयोग गर्र्ने, विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने वा नदिने भन्ने, लाभ कसरी बाँडफाँड गर्ने, के–कस्ता सेवा–सुविधाहरु उपलब्ध गराउने भन्नेजस्ता विषयमा ठूला राजनीतिक दलहरुबीच साझा सहमति बन्ने गरेको छैन ।

बरु एक–आपसमा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । विगतमा अरुण तेस्रो आयोजनाट विश्व बैंक, बुढीगण्डकी आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी गेजुवा, पश्चिम सेतीबाट थ्रीगर्जेले हात झिक्नुका पछाडि ठूला राजनीतिक दलबीचको आपसी खिचातानी मुख्य कारण थियो । अब निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यी सबै कुराको हेक्का राखी अगाडि बढ्नु जरुरी छ, नत्र जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था झनै समस्याग्रस्त हुँदै जानेछ ।