झण्डै १२ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको चरणमा

काठमाडौं ।

पूर्ववर्ती सरकारका पालामा भएका विभिन्न कूटनीतिक नियुक्ति, न्यायिक नियुक्ति, सार्वजनिक संस्थानमा भएका नियुक्ति, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय, सामाजिक सेवा र विभिन्न सचिवालयमा भएका गरी झण्डै १२ सय राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद् सुरु भएकै दिन गर्नुभएको पहिलो सम्बोधनमा पनि पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नियुक्ति भएका सबै जनाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारका २१ वटै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको विवरण माग गरेको थियो । सबैजसो मन्त्रालयले सोसम्बन्धी विवरण दुई साताअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइसकेका छन् । त्यसैका आधारमा सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।

विगतका सरकारले कानुनअनुसार गरेका कतिपय राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने अनुमान गर्दै सरकारले यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता र केही वरिष्ट कानुनविद्हरूसँग छलफल थालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

कानुनविद्हरूले कानुनअनुसार गरिएको नियुक्ति खारेज गर्दा अदालतमा रिट पर्न सक्ने र अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेजीको निर्णय रोक्न सक्ने सम्भावना भएकाले त्यस्तो जटिलता नआउने गरी आवश्यक कानुन बनाएरै नियुक्ति खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । विगतका सरकारले गरेका खारेजीको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । ‘सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाटै सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय हुन सक्छ । ’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार नियुक्ति खारेज हुन सक्ने निकायहरूमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग रहेका छन् । यसै गरी सूचना आयोग, भाषा आयोग र नेपाल कानुन आयोगमा भएका राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेजीको गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

यसै गरी राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय अदालत,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकममा महाप्रबन्धक र प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति पनि खारेजीमा पर्ने जनाइएको छ ।राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक र सदस्यहरू, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका अध्यक्ष र महाप्रबन्धक तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकको नियुक्तिसमेत खारेज हुने बताइएको छ ।

यसै गरी राष्ट्रिय प्रसारण बोर्डका अध्यक्षसहित ५ जना, चलचित्र विकास बोर्डमा अध्यक्षसहित ५ जना, गोरखापत्र संस्थानमा अध्यक्ष र महाप्रबन्धक, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना, नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षसहित १० जना र राष्ट्रिय चलचित्र सेन्सर बोर्डमा ५ जनाको नियुक्ति पनि खारेज हुने सूचीमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिव र आठ जना प्राज्ञ, ललितकला प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ९ जना, संगीत नाट्य प्रतिष्ठानका कुलपति, उपकुलपति, सदस्य–सचिवसहित ९ जना, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र तीन जना बोर्ड सदस्य, नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तीन जना बोर्ड सदस्यको नियुक्तिसमेत खारेज हुनेछ ।

यसै गरी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्यहरू, लुम्बिनी विकास कोष, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नगर विकास कोष र जनकपुर वृहत् विकास कोषमा प्रमुखहरू, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा अध्यक्ष र सदस्य–सचिव, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष र रजिस्ट्रार, अस्पताल विकास समितिहरूमा अध्यक्ष, नर्सिङ काउन्सिल, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिसमेत खारेज हुने स्रोतको दाबी छ ।

समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र नौ जना बोर्ड सदस्य, केन्द्रीय बालकल्याण समितिका पदाधिकारी, गुठी संस्थानमा अध्यक्ष, प्रशासकसहित ३ जना बोर्ड सदस्य, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिसमेत खारेज हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नौ जना बोर्ड सदस्य, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बिमा समिति, बिमा संस्थान, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आयल निगम र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतको नियुक्तिसमेत खारेज गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र, टिम्बर कर्पोरेसन र राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण कार्यक्रममा भएका नियुक्तिसमेत खारेज हुने भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै गरी विश्वविद्यालयअन्तर्गत त्रिवि, संस्कृत, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, काठमाडौं, लुम्बिनी र गण्डकीमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरहरूको छनोट राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने भएकाले ती नियुक्तिहरूसमेत खारेज हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष, कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक र लगानी बोर्डको कार्यालयमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने भन्दै ती नियुक्ति पनि खारेज हुन सक्ने विषयमा छलफल जारी राखिएको बताइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष, बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्तिबाटै आउने भएकाले ती नियुक्तिहरू पनि खारेज हुने स्रोतको दाबी छ ।