काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ। निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
अदालतका अनुसार निर्वाचन तयारी, आचारसंहिता कार्यान्वयन र उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी उठेका प्रश्नमा स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ। निवेदकले निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको जिकिर गर्दै हस्तक्षेपको माग गरेका थिए।
इजलासले आयोगलाई निश्चित समयसीमाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिएको छ। साथै, आवश्यक परेमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि भनिएको छ।
उक्त मुद्दाले निर्वाचनको समग्र वातावरणमा चासो बढाएको छ। राजनीतिक वृत्तमा अदालतको आदेशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ भने आयोगले कानुनअनुसार नै काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
अब आयोगको लिखित जवाफपछि अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्ने बताइएको छ। यस मुद्दाले निर्वाचन प्रक्रिया र संवैधानिक निकायहरूको भूमिकामाथि फेरि एकपटक बहस चर्काएको छ।











प्रतिक्रिया