मतदानमा विवेक पुर्‍याउनु नागरिकको दायित्व

आगामी फागुन २१ गते संघीय संसद्को निर्वाचनमा भाग लिने सन्दर्भमा उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट मनोनयन पत्र दाखिला गरिसकेका छन् । सन्देहका बीच अब निर्वाचन हुने पक्का भएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनको लागि आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको अवस्था छ भने सरकारले पनि राजनीतिक दलहरुको विश्वास लिएर अघि बढिरहेको अवस्था छ । केही दिनअघिसम्म निर्वाचनमा भाग लिन्नौँ भन्ने दलहरुसमेत निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध भएका छन् । स्थिति यस्तो निर्माण भएको थियो कि कुनै एक दलले निर्वाचनमा भाग लिन्नौँ भनेर घोषणा गरेमा उनीहरु जनताको जनमतमा विश्वास नगर्ने शक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित हुने निश्चित भएको थियो अर्थात् निर्वाचनमा पराजय भइन्छ भन्ने डरले मात्र निर्वाचनमा बखेडा खडा गरिरहने शक्ति भनेर आलोचित हुने पक्का थियो । आज मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको अवस्था छ । अव नागरिकले दलहरुको घोषणापत्र, प्रतिबद्धता र कार्यशैलीको विश्लेषण गरेर विवेकको मत प्रयोग गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसअघिका निर्वाचनहरुभन्दा यसपटकको निर्वाचन विशेष हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधारहरु पनि देखा परिरहेका छन् । यसपटक नागरिकले पक्कै स्वतन्त्ररुपमा विवेकको प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्ने छन् र मुलुकको भविष्य जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मामा सुम्पने छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा परम्परागत राजनीतिक शक्ति र वैकल्पिक भनिएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरुबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरिएको छ । एकातिर ऐतिहासिक राजनीतिक धरातलमा उभिएका दलहरु छन्, जसले आ–आफ्नो तरिकाको विचार बोकेर विगतदेखि आजसम्म आफ्नै ढंगले कार्य गर्दै आइरहेका छन् । यसकारण आम नागरिकको दिमागमा उनीहरुप्रतिको छाप भिन्न प्रकारले गडिएर बसिरहेको अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ पुराना राजनीतिक दलहरुले जनतामा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सकेनन् भनेर विकल्प खोज्नेको संख्या पनि भुसको आगो सल्किएको झैँ सल्किरहेको अवस्था छ । २०७९ को निर्वाचनमा पनि केही नयाँ राजनीतिक दलहरुले संसद्मा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाइसकेका थिए । आज विश्वमा जुन ढंगबाट आर्थिक विकास भइरहेको छ, त्यसको एउटा कुना पनि पुराना भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरुको लक्ष्य हुन सकेन । उनीहरु व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थमा लागेको कारण आफूहरुले सधैँ धोका पाइरहेका छौँ भन्ने जनतामा छाप परेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव युवाहरुमा परेको पाइन्छ । मुलुकले गति लिन नसकेको कारण युवाहरुले मुलुकमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएको देखेनन्, जसको कारण खाडीदेखि युरोप, अमेरिकासम्म दिनहुँ हजारौं युवाहरु कामको खोजीमा भासिन बाध्य भइरहेका छन् । विदेश जान नपाएका युवाहरु वा स्वदेशमा नै बसेर केही गर्छौं भन्ने युवाहरु मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण विद्रोही भावमा हुर्किरहेका थिए । उनीहरुको विद्रोहको परिणाम भदौ २३ मा देखियो र भदौ २४ गते मुलुकले अकल्पनीय रुपमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आइप¥यो । उक्त विद्रोह र विध्वंसको कारण मुलुकको राजनीति अवस्था केही हप्तासम्म छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो । यद्यपि आजको दिनमा सवैको सुझबुझले नेपालको राजनीतिले नयाँ रुप धारण गर्दै सम्हालिने अवस्थामा आइपुगेको छ । यसलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि फागुन २१ को निर्वाचन अपरिहार्य बनेको हो । युवाशक्तिको ठूलो समूह शान्तिपूर्ण ढंगबाट लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै रुपान्तरणको अभियानमा जुटेको छ । यसको लागि अव पुरानाले मात्र होइन, नयाँ पुस्ताले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जुन कुरा आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरुले मात्र पूरा गर्न सम्भव छ भन्ने नयाँ शक्तिहरुको तर्क छ । विदेशमा बसेका अधिकांश नेपाली र स्वदेशमा रहेका ठूलो संख्याका युवाहरु नयाँ शक्तिको उदयले मात्र आफ्नो र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने विश्वासमा पुगेका छन् ।

यस प्रकार आगामी निर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलहरु र नयाँ दलहरुको बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । निर्वाचनमा कसले कस्तो रणनीति बनाउने हुन् र त्यसलाई आम नागरिकले कुन रुपमा ग्रहण गर्ने हुन् भन्ने कुरा निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म पनि चिन्तनको विषय बनिरहने नै छ । यद्यपि पुराना दलहरु पटक–पटक परीक्षामा उत्रिसकेका शक्तिहरु हुन् । विगतका उनीहरुका कार्य–व्यवहारलाई हेर्दा उनीहरु अधिकतमरुपमा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने शक्ति भए पनि उनीहरु राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा दृढ बनेका देखिन्छन् । यस्ता विभिन्न सवालमा नयाँ शक्तिहरुको परीक्षण भइसकेको छैन । उनीहरुले आवश्यक परेको बेलामा राष्ट्रियताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछन् कि आफ्नो लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिन्छन् भन्ने कुरा भविष्यमा मात्र पुष्टि हुनेछ । तर नयाँ शक्ति मूलतः युवाको शक्ति हो, युवा पुस्ताले आज जति मुलुकलाई माया गरिरहेका छन् त्यति पुराना पुस्ताले गर्न सक्दैनन् र गरेका छैनन् भन्ने तर्क पनि उत्तिकै युक्तिसंगत छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरुले कहिल्यै पनि आफ्नो पार्टीका युवाहरुलाई जिम्मेवारी दिने सहास गरेका छैनन् । सधैँ आफू नै नेतृत्वमा हुनुपर्दछ भन्ने उनीहरुमा सोच देखिन्छ । राजनीतिबाट करिब–करिब अवकाश लिइसकेका नेतासमेत फेरि फर्केर राजनीतिको बागडोर सम्हाल्न आइपुग्छन् र आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्छन् । नेपाली कांग्रेसका युवा पुस्ताले विशेष महाधिवेशनमार्फत सुधारको लागि एउटा क्रान्ति नै छेडे । त्यसबाट युवा पुस्तामा नेतृत्व स्थापित गर्न पनि सफल भए । यद्यपि नयाँ नेतृत्वलाई आफ्नो र आफ्नो दलको पक्षमा जनताको विश्वास जगाउन धेरै प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो प्रयत्नले राजनीतिक फोहोर हटाउन एक हदसम्म सफल भएको छ तर फोहोर विसर्जन भइसकेको सन्देश दिन जनताको कठघरामा उभिन अझै बाँकी नै छ ।
नयाँ नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा बाहेक शुभेच्छुक, शुभचिन्तक र आम नागरिकको विश्वास प्राप्त गर्न कस्तो योजना ल्याउँछन् ? त्यसले आगामी राजनीतिक भविष्य निश्चित गर्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले त्यागको राजनीतिक संस्कार सिकाएका छन् । जनताको ठूलो हिस्साको हाइहाई बटुल्न सफल रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अब हुने निर्वाचनमा ठूलो दल बनेर प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर उनले पुराना शक्तिको षडयन्त्रले जुनसुकै समयमा आक्रमण हुन सक्ने सम्भावनाको विश्लेषण गर्दै स्वतन्त्र व्यक्तिको रुपमा निर्वाचित महानगरपिता बालेन साहलाई पार्टीको नेताको रुपमा स्वीकार गर्दै आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा घोषणा गरेका छन् । यो त्यागलाई सम्मान गर्नै पर्दछ । बालेन साहले पनि आफ्नो लोकप्रियतालाई रास्वपाको उत्थानमा पोख्ने सहास देखाउनु अर्को स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्दछ । विवेकशील पार्टी र कुलमानका उज्यालो पार्टीका कैयौँ नेताहरु रास्वपामा समाहित हुनुले पनि नयाँ तरंग जगाएको छ । नयाँ शक्तिले देखाएको यो त्यागको राजनीतिक संस्कारले उज्ज्वल भविष्यको संकेत गरिरहेको धेरैले विश्लेषण गरिरहेका छन् । तर यसलाई आम नागरिकले कुनरुपमा लिनेछन् र फागुन २१ मा कुन जनमत प्रस्तुत गर्ने हुन् ? त्यो त समयले नै बताउनेछ ।

पुराना दलका नेताहरु आज पनि आफूलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा उभ्याएर जनतासामु प्रस्तुत हुने निश्चित छ । उनीहरुमा एकले अर्कोलाई साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने अवस्था देखिँदैन । यसबाट पुराना दलहरुले तुलनात्मकरुपमा जनताको ध्यान तान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ । बालेन साहको सम्बन्धमा हेर्दा जनकपुरमा देखिएको उनीप्रतिको आकर्षणले उनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग झापामा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न हौसला प्रदान गरेको देखिन्छ । आज सम्पूर्ण दलहरु एकल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्, यद्यपि भोलिका दिनमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने र सुविधाजनक मत प्राप्त गर्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई भागवण्डा लगाउने प्रयासमा नजालान् भन्न सकिन्न । यस्तो व्यवहार हुन गयो भने दलहरुप्रति जनतामा रहेको विश्वासमा थप ह्रास हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ । हामीले भुल्नुहुँदैन, पुराना दलहरुको अस्तित्व पूर्णरुपमा समाप्त हुनु भनेको पनि मुलुकको लोकतन्त्रमा घाटा पुग्ने विषय भएकोले समयमा नै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

हुन त नयाँ दलहरुले सहजै परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन । रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अझै ५ वटा जिल्लामा मुद्दा चलिरहेको छ, परिस्थिति तल–माथि पर्नासाथ जुनसुकै समय उनलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन सक्ने अवस्था रह्यो भने मात्र उनलाई सहज हुनेछ, अन्यथा जुनसुकै समय पासा पल्टन सक्ने सम्भावना छ । अघिल्लो सरकारको नेतृत्वले जेन्जी आन्दोलनको जिम्मेवारी आफूले नलिएको मात्र होइन, उसले भदौ २४ को घटना बालेन साह र रास्वपा दलको टाउकोमा राख्न अनेक तिकडम गरिरहेको अवस्था छ । संसद् पुनस्र्थापना भयो वा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने फेरि एकपटक पुराना दलहरुको खुट्टामा फुटबल जानेछ । त्यो फुटबलको प्रहार उनीहरुले रवि र बालेनमाथि नै गर्नेछन् । तसर्थ रवि र बालेन आज खुकुरीको धारमा आफ्नो टाउको राखेर हिँडिरहेका छन् । यसको लागि जनउत्तरदायित्वबोध र राजनीतिक कुशलता उनीहरुको सुरक्षा कवच बन्न सक्नेछ ।

वैकल्पिक शक्तिले सुविधाजनक मत पाई सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे भने उनीहरुले कम्तीमा विगत १० वर्षमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलेर धेरैलाई थान्को लगाउने प्रयास गर्नेछन् । तर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई एकल सरकार गठनको लागि सुविधाजनक संख्या प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने छ । त्यो अवस्थामा ठूलो दल भए पनि सरकार गठनको लागि अन्य दलको साथ र समर्थन लिनु नै पर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा आवश्यक सौदा र सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो सौदाले नेपाली जनतालाई नै निराशा प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ । हाम्रो जस्तो राजनीतिक संरचनामा धेरै कुराहरु हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुने गरेका छन् ।

हिजोका पुराना दलको उद्देश्य जनतालाई धोका दिऊँ भन्ने पक्कै थिएन होला, तर राजनीतिक सौदाबाजीले उनीहरुलाई धोकेबाजको अवस्थामा पु¥याइदियो । यो यथार्थको विश्लेषण हुनु पनि आवश्यक छ । देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्छौँ भन्दै विगतमा दुई ठूला राजनीतिक दलहरुको करिब दुई तिहाइको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले गहन विश्लेषणका साथ संविधान संशोधन गरेर मुलुकलाई सही ढंगबाट अघि बढाउने भन्ने संकल्प पनि बोकेको थियो तर कुनै पनि दिन संविधान संशोधनको विषयलाई उनीहरुले प्राथमिकता दिएनन् । उल्टै जनताका आधारभूत अधिकारहरुमाथि आक्रमण हुन शुरु भयो, जसको कारण मुलुकमा अप्रत्याशित विद्रोहको जन्म हुन पुग्यो । त्यो विद्रोहलाई अहिले पनि सामान्यीकरण गरेर जनभावना र जनचाहनाको अवमूल्यन गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ सुधारका लागि थुप्रै कार्य गर्न बाँकी छ, जुन भोलि बन्ने जननिर्वाचित सरकारको पहिलो जिम्मेवारी बन्नुपर्दछ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले जेन्जी आन्दोलनमा सडकमा ओर्लिएका युवाहरुलाई पनि आफ्नो छातीभित्र समेट्न सक्नुपर्दछ । समानुपातिकको लागि केही दलले केही जेन्जीहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ तर पर्याप्त देखिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि त्यो अपुरो लक्ष्य पूरा गरेर आफूलाई परिवर्तनको पक्षधर हौं भन्ने प्रमाणित गर्न दलहरु पूर्णरुपमा सक्षम भएको पाइएन ।

यस प्रकार मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ । पुराना राजनीतिक दलहरुको योगदान र प्रतिबद्धता हेरेर विश्लेषण गर्ने हो कि नयाँ शक्तिहरुको प्रतिबद्धता र जोशलाई हेरेर जनताले विश्वास गर्ने हो ? त्यो नागरिकको सुझबुझमा भर पर्ने कुरा हो । कुन पक्षमा इमानदारिता छ ? त्यसको मापन गर्न सक्नुपर्दछ । तर हामीले विगतमा झैँ आफ्नो मतलाई मनी, मसल र पावरको लागि दुरुपयोग ग¥यौँ भने यो देश बिगार्नेमा नेताको मात्र होइन नागरिकको पनि दोष हुनेछ । तसर्थ विवेकको प्रयोग गरौं, आफ्नो नागरिक सर्वोच्चता कायम गरौं, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सदुपयोग गरौं, यसैमा देश र जनताको भलो हुनेछ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)