निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती बढ्दो

काठमाडौं ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका उत्तेजक सामग्री, राजनीतिक दलबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक विद्रोह र हाइप्रोफाइल उम्मेदवारका कारण निर्वाचन सुरक्षा जटिल बन्दै गएको भन्दै चारवटै सुरक्षा निकायले आफ्ना युनिटलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन् ।

सुरक्षा निकायका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने अफवाह, घृणात्मक अभिव्यक्ति र दुष्प्रचारले कुनै पनि बेला उत्तेजना भड्किनसक्ने जोखिम देखिएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको हो । कहिले, कहाँ, के हुन्छ भन्ने अनिश्चितताले सुरक्षा चुनौती थप गहिरिएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले आन्तरिक रूपमा बहुआयामिक सुरक्षा योजना तयार गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसके पनि औपचारिक प्रचारको अनुमति दिन बाँकी नै छ । तर, राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू भने मतदाताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् । यही गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले सुरक्षा जोखिमको विश्लेषण गरी थप जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ ।

देशव्यापी सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको र दैनिक परिस्थितिलाई मूल्यांकन गरेर रणनीति परिमार्जन भइरहेको केन्द्रीय प्रहरी संयन्त्रले प्रदेश र जिल्लास्थित प्रहरी नेतृत्वसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ र पुराना दलबीच अपनाइएका फरक–फरक रणनीतिले निर्वाचनलाई रोचकमात्र होइन, थप जटिल पनि बनाइरहेको छ भने सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोगले समाजमा एक प्रकारको भय र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. हरि शर्माका अनुसार दलहरू जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढिरहेका छन् । यही सोचले निर्वाचन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा असर पर्ने खतरा बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार यसपटकको निर्वाचन सहज हुने संकेत देखिँदैन । चुनाव जित्न युवापुस्तालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएकोले वातावरणलाई थप तनावपूर्ण बनाएको उहाँले विश्लेषण छ ।
सुरक्षा मामलाका जानकार सुशील भट्टराईका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राख्न निर्देशन दिएका छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा थप सहयोग आवश्यक परे प्रदेशस्तरका सुरक्षा प्रमुखलाई तत्काल जानकारी गराउन र केन्द्रसँग सीधा सम्पर्कमा रहन भनिएको छ, जसले अवस्था पूर्ण रूपमा सहज नरहेको संकेत गर्छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सबै सुरक्षा निकाय सक्रिय रहेको बताउँदै गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणमा आउने दाबी गर्नुभयो ।
प्रविधि विज्ञ राकेश कसजुका अनुसार राजनीतिक दलहरूले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफ्ना प्रविधि विज्ञ प्रयोग गरिरहेकाले देशभित्रका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिए पनि विदेशबाट हुने दुष्प्रचार रोक्न कठिन छ ।

६ जिल्ला उच्च सतर्कतामा
प्रारम्भिक सुरक्षा विश्लेषणअनुसार प्रहरीले देशभरका ६ जिल्लालाई उच्च सुरक्षा चुनौतीयुक्त क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये झापा जिल्ला पहिलो नम्बरमा राखिएको छ ।

प्रधान कार्यालयका अनुसार झापामा नियमित जनशक्ति अपुग भएपछि विभिन्न गण र गुल्मबाट थप टोली परिचालन गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहबीच प्रतिस्पर्धा हुने झापा–५ लाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।

झापापछि उच्च सुरक्षा चुनौती रहेका जिल्ला क्रमशः रूकुम पूर्व, गोरखा, चितवन, सर्लाही र सप्तरी रहेका छन् । रूकुम पूर्वमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका कारण विशेष निगरानी बढाइएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका अगुवासमेत उम्मेदवार रहेकाले सुरक्षा चुनौती उच्च मानिएको छ । चितवनमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र माओवादी केन्द्रकी रेनु दाहालका कारण सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

२२ सीमावर्ती जिल्ला उच्च जोखिममा
निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले भारतसँग खुला सीमा जोडिएका २२ जिल्लालाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । ती जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गरी सीमा सुरक्षा कडा पारिएको छ ।

यसै गरी, अघिल्ला निर्वाचनमा हिंसात्मक घटना भएका दोलखा र स्याङ्जामा विशेष सतर्कता अपनाइएको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले आयोग परिसरमै ‘कमान्ड पोस्ट’ स्थापना गरेको छ । उक्त युनिटले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको निगरानी गर्दै निर्वाचन स्वच्छताविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्नेछ । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले डीएसपी मनोज शाहको नेतृत्वमा विशेष टोली खटाएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु सुरक्षा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नागरिक स्वयंले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह नगरे लोकतान्त्रिक अभ्यासमै गम्भीर प्रश्न उठ्ने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ ।