काठमाडौं ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)को एक प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष सुनील के.सी.को नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेट ग¥यो । उक्त भेट नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्रीसँग निक्कीको पहिलो औपचारिक भेट हो र यस भेटमा ठोस रूपमा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको थियो ।
निक्कीका अध्यक्ष सुनील के.सी.ले सन् १९९३ देखि एक प्रमुख द्विपक्षीय उद्योग वाणिज्य संघको रूपमा निक्कीले विगतमा र बर्तमानमा निभाउँदै आएको भूमिकाबारे जानकारी गराउनुभयो र नेपाल–भारत व्यापार सन्धि तथा नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको विभिन्न नवीकरणका चरणहरूमा निक्कीको योगदानको वारेमा उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भारत भ्रमणको समयमा नेपाल–भारत वाणिज्य तथा लगानी प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने विषयमा द्विपक्षीय एजेन्डामा समावेश गर्नका लागि प्रस्तावहरू पेश र्गर्यो । यसमध्ये प्रमुख थियो — भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिने सीईओ राउण्डटेबल, जसको उद्देश्य नेपाली व्यापारिक नेतृत्वलाई भारतका प्रमुख व्यावसायिक घरानाहरूमा प्रमुख कार्यकारी तथा सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग जोड्नु र सम्भावित परियोजना तथा लगानीका विषयमा छलफल गर्नु रहेको जानारी गराईयो ।
प्रतिनिधिमण्डलले भारतमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गर्न मुम्बई र बैंगलोरलगायतका प्रमुख स्थानहरूमा महावाणिज्यदूत कार्यालय वा व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव ग¥यो ।
यो सिफारिस वर्तमान व्यापार तथ्याङ्कमा आधारित छ — नेपालको निर्यातको करिब ८० प्रतिशत भारततर्फ जान्छ, ६० प्रतिशत आयात भारतबाट हुन्छ र करिब ८५ प्रतिशत तेस्रो देशको व्यापार कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम लगायतका भारतीय बन्दरगाहहरूमार्फत हुन्छ ।
निक्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल सरकार र दुवै देशका सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निजी क्षेत्रसँगको नजिक समन्वयमा नेपाल–भारत साझेदारी शिखर सम्मेलन (नेपाल–इण्डिया पार्टनरसीप समिट) आयोजना गर्ने लक्ष्य पनि राखेको पनि मन्त्री खनाललाई जानकारी गरायो ।
प्रस्तावहरूमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागितासहित समर्पित आर्थिक कूटनीतिक संयन्त्रको सञ्चालन — निर्यात प्रवद्र्धन, लगानी प्रबद्र्धनका प्रचार र पर्यटन ब्राण्डिङमा केन्द्रित आवश्यक लगानी सहजीकरण तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वयका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता परिषद् गठनको विषय पनि प्रस्ताव गरियो ।
प्रतिक्रिया