जलवायु न्यायको पैरवी गरेर फर्किए परराष्ट्रमन्त्री खनाल: भोटेकोशीपीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा

–पाँच मन्त्री र एक दर्जनभन्दा बढी सांसद कोप–३१ मा सहभागी

–आफ्नै देशका बाढीपीडितको पुनर्वास र क्षतिपूर्ति भने अनिश्चित

काठमाडौँ

जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आवाज बुलन्द पार्न टर्की पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल शनिवार स्वदेश फर्कनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका मन्त्री खनालले स्वदेश फर्केपछि हिमाली मुलुकका जलवायु संकटलाई आफूले विश्वमञ्चमा उठाएको बताउनुभएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग जलवायु न्याय माग्ने बलियो आधार बनेका जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रका पीडितले भने अझै न्यायोचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको सुनिश्चितता पाउन सकेका भने छैनन् ।

कोप–३१ मा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री खनालसहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सहभागी हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का पाँच मन्त्री अर्थात् करिब २९ प्रतिशत मन्त्री एउटै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन टर्की पुगेका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कृषिमन्त्री चौधरीले नेपालको औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाउनु भएको हो भने अन्य तीन मन्त्री विभिन्न साइडलाइन कार्यक्रमका लागि टर्की पुगेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जारी गरिएको प्रेस नोटमा नेपालले कोप–३१ का उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालको विशेषगरी हिमाल र पर्वतीय मुलुकका एजेन्डा स्थापित गर्न प्रयास गरेको उल्लेख छ । यस वर्षको सम्मेलनले पर्वतीय मुलुकका एजेन्डालाई कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गर्नेमा आफू आशावादी रहेको भनाइ स्वंय मन्त्री खनालले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मन्त्री खनालले सम्मेलनमा आफूले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु न्याय, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको जिकिर गर्दै आफ्नो फेसबुक पेजमा समेत साझा गर्नुभएको छ । खनालले उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दै नेपालमा हालै गएको विनाशकारी बाढीले जनजीवन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यद्यपि नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको ‘हिमाल र जलवायु परिवर्तन’ सम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन सकेन ।

बाढी तथा जलवायु संकटपछिको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी गरेको भन्दै अमेरिकाको प्रतिष्ठित टाइम पत्रिकाले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई विश्वका १०० प्रभावशाली जलवायु नेताहरूको सूचीमा पार्नु तर नेपालको एजेन्डा सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा नपर्नुलाई कुटनीतिक कमजोरीको रूपमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने त्यसको खण्डन गर्दै कोप–३१ मा नयाँ एजेन्डाहरूमध्ये नेपालको मात्र नभई अफ्रिकी देशहरूको समूह र कोप–३० को अध्यक्ष राष्ट्र ब्राजिलले राखेको जलवायु वित्तसम्बन्धी एजेन्डा समेत औपचारिक कार्यसूचीमा स्वीकार नगरिएको तर्क अघि सार्दै यसलाई नेपालको असफलता मान्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एजेन्डा वार्ताका क्रममा कोप अध्यक्षताले नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा राखेको हिमाल र जलवायु परिवर्तनको विषयमा निरन्तर परामर्श जारी राख्न सहमति जनाएको छ । यो प्रतिबद्धताले सम्मेलनभरि पर्वतीय विषयमा वार्ता र छलफल गर्ने विशेष अवसर सिर्जना गरको छ ।’

कार्तिक २३ गतेबाट सुरु भएर आगामी मंसिर ४ गतेसम्म चल्ने कोप–३१ सम्मेलनको अन्तिम साताका बैठक तथा वार्तामा भने कृषिमन्त्री गीता चौधरीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गरिरहेको सरकारमाथि आफ्नै देशका विपद्पीडितलाई न्याय दिन नसकेको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।

गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित परिवारले उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षित पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता माग्दै आएका छन् । गत कात्तिक १६ गते बाढीपीडितले ¥यालीसहित नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदुर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, घरबारविहीन बनेका नागरिक र व्यवसाय गुमाएका प्रभावितको समस्या अझै पूर्णरूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनर्वासका लागि २७७ कित्ताको तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ । तर, जग्गाको अन्तिम टुङ्गो, सामाजिक तथा प्राविधिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्शलगायत प्रक्रिया बाँकी छन् । त्यसैगरी बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन मृत घोषणा र मृत्युदर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि राहत रकमले दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आवश्यकता पूरा गर्दैन । बाढीबाट भएको क्षतिको न्यायोचित मूल्यांकन, विस्थापितको बसोबास र आयआर्जनको व्यवस्था तथा प्रभावित समुदायको भविष्य सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकले यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अनुदान र क्षतिपूर्ति माग्नु नेपालको जायज कूटनीतिक सरोकार हो । तर, त्यही तर्क आफ्नै देशका पीडित नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने पीडितहरूको माग छ । पाँच मन्त्रीका साथै एक दर्जनभन्दा बढी सांसद कोप–३१ मा सहभागी हुन टर्की पुगेपछि जताततै प्रश्न उठ्न थालेको छ र त्यो स्वभाविकै पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउने सरकारसँग भोटेकोशीका बाढीपीडितले आफ्नै देशमा न्याय पाउने आधार के छ ? जलवायु न्यायको पैरवी कूटनीतिक मञ्चमा मात्र सीमित रहने कि त्यसको अनुभूति आफ्नै देशका पीडित नागरिकले पनि गर्न पाउने ?