न्यायालयमा न्याय खोज्ने सर्वसाधारणले नै न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु पक्कै सुखद कुरो होइन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका इनम सापकोटाबीचको सम्पर्क तथा भेटघाटको चर्चा अहिले सबैतिर चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल र बिचौलियाका रूपमा चर्चामा आएका सापकोटाबीचको सम्पर्क तथा भेटघाटले न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विवाद अदालतको आन्तरिक छानबिनदेखि संसदीय कारबाहीको बहससम्म पुग्ने संकेत देखिएपछि अब यस विषयमा निष्पक्ष निरुपण अपरिहार्य भएको छ ।
न्यायाधीश फुयालले सापकोटा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर आफूहरूसमक्ष आएको र कुराकानी भएको स्वीकार गर्दै आफू कुनै प्रभावमा नपरेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । तर, व्यक्तिगत स्पष्टीकरणले मात्र विवाद टुंगिँदैन । सापकोटा किन न्यायाधीशसमक्ष पुगे, भेटघाटको उद्देश्य के थियो र कुनै मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ । विवादमा न्यायाधीशहरूकै नाम जोडिएको अवस्थामा छानबिनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु झनै आवश्यक छ ।
न्यायालयमा बिचौलियाको पहुँच, राजनीतिक संरक्षण र सम्भावित आर्थिक लेनदेनको पक्षसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ । मुद्दा मिलाइदिने वा न्यायाधीशसम्म पहुँच पुर्याइदिने नाममा सक्रिय हुने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस प्रकरणलाई न्यायालयभित्रको बिचौलिया सञ्जाल पहिचान र नियन्त्रण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । न्यायालय सुधार गर्ने विषयमा विगतमा भएका अध्ययनले पनि यस विषयमा उजागर गरेको थियो ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायालयभित्रका विकृतिलाई संसद्बाट विधिसम्मत रूपमा निरुपण गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । पार्टीको निर्णयमा महाभियोग शब्द उल्लेख नभए पनि संसदीय कारबाहीको सम्भावना देखिएको छ । संविधानको धारा १०१ ले खराब आचरण, पदीय दायित्वको गम्भीर उल्लंघनलगायतका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, महाभियोग राजनीतिक दबाब वा आवेगको परिणाम नभई पर्याप्त प्रमाण र संवैधानिक आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । न्यायाधीशको जवाफदेहिता आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन ।
संसदीय बहुमतको आडमा न्यायालयलाई दबाबमा राख्ने प्रयासले लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउँछ । यस विषयमा प्रतिपक्षी दलहरुसँग पनि छलफल गरी साझा धारणा बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । साझा धारणा बनाएपछि विषयलाई गम्भीरता हेरेर साथ दिनु पनि प्रतिपक्षको दायित्व हुन आउँछ । महाभियोग प्रक्रियामा आरोपको अनुसन्धान, सफाइको अवसर र प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुनुपर्छ । न्यायाधीश दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ, तर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही अघि बढाउनुहुँदैन ।
यसै बीच सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन स्वतन्त्र छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नबारे पूर्वाग्रहविना निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले संविधान एवं कानुनबमोजिम छानबिन गरी सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको विषय पनि यहाँनिर मननीय रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप होइन, सत्यतथ्यको निष्पक्ष निरुपण हो । छानबिनबाट दोषी देखिए पद र पहुँचको पर्वाह नगरी कारबाही हुनुपर्छ । आरोप पुष्टि नभएमा त्यसको आधारसहित स्पष्टता सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया