चाडपर्वमा महँगीको मार

दशैँ–तिहारमा खुशी बाँडिनुपर्ने हो, महँगीको भार होइन । तर हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिएसँगै खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने र सरकार अनुगमनमा सीमित हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । यसपटक पनि खसीको मासु, अण्डा, चामल, दाल, चिउरालगायत वस्तुको मूल्य बढेको छ । चाडपर्वमा माग बढ्छ भन्ने जान्दाजान्दै बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।

दशैँमा उच्च खपत हुने खसीको मासु अहिले प्रतिकिलो १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ भने अण्डाको मूल्य प्रतिक्यारेट ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो डेढ महिनामै कतिपय खाद्यान्न प्रतिकिलो ५ देखि ३० रुपैयाँसम्म महँगिएका छन् । आम्दानी नबढ्ने तर खर्च बढ्ने अवस्थाले न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई थप मार परेको छ । यसले ऋण र उपभोगको जोखिम पनि बढाएको छ । अनेक प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेकाहरुको नजरमा दशैँमा बजारभाउ महँगीले अझ थप समस्या थप्ने निश्चित छ ।

चाडपर्वको खर्च धान्नै कठिन हुने गरी मूल्य बढ्नु उपभोक्ताको समस्या मात्र होइन, सरकारको बजार व्यवस्थापनको परीक्षा पनि हो । कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी खर्च बढेको स्थिति छ । तर सडक अवरोधलाई देखाएर मूल्य वृद्धिको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट सरकार र व्यवसायी दुवै उम्कन मिल्दैन । चाडपर्वमा माग बढ्ने र वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने कुरा पूर्वानुमानयोग्य छन् ।

त्यसअनुसार मौज्दात, वैकल्पिक ढुवानी र आयातको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । संकट देखिएपछि सक्रिय हुने होइन, संकट आउनुअघि आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले भारतलगायत मुलुकबाट समयमै खाद्यान्न खरिद गरेर बजारमा अभाव हुन नदिने तथा मूल्य बढ्ने समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन ।

अहिले काठमाडौंमा नौवटा अनुगमन टोली खटाइएको भनाइ छ । तर बजारमा मूल्य बढिरहँदा अनुगमनको औचित्य प्रश्नरहित रहँदैन । मूल्य बढ्नु आफैंमा गैरकानुनी नहुन सक्छ, तर लागतको अनुपातमा मूल्य बढेको हो वा अनुचित नाफा लिइएको हो भन्ने जाँच्नुपर्छ । उत्पादकदेखि खुद्रा विक्रेतासम्म मूल्य कसरी बढ्यो भन्ने तथ्य नखोजी गरिने अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । बजार नियमनको उद्देश्य व्यापारीलाई तर्साउनु होइन, अनुचित कारोबार रोक्नु र उपभोक्तालाई संरक्षण दिनु हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनजस्ता सार्वजनिक संस्थानले सुपथ मूल्यमा वस्तु बिक्री गरे पनि त्यसको प्रभाव समग्र बजारमा देखिएको छैन ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँमा चिनी बेच्दा बजारमा मूल्य १ सय २५ देखि १ सय ३० रुपैयाँसम्म रहनुले सरकारी हस्तक्षेपको सीमा देखाउँछ । पर्याप्त मौज्दात र व्यापक वितरणमार्फत बजार भाउमा दबाब सिर्जना गर्न नसके सुपथ मूल्य पसल औपचारिकतामै सीमित हुन्छन् । समाधानका लागि सरकारले आपूर्ति शृङ्खला नियमित राख्ने, आवश्यक वस्तुको मौज्दात बढाउने र मूल्यवृद्धिको कारण पहिचान गरी अनुचित व्यापारिक अभ्यासमा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दीर्घकालमा स्वदेशी उत्पादन र भण्डारण प्रणाली बलियो बनाउँदै खाद्यान्नमा परनिर्भरता घटाउनु आवश्यक छ ।

हरेक चाडपर्वमा उही समस्या दोहोरिनु नीतिगत कमजोरीको संकेत हो । चाडपर्वमा महँगी बढ्नुलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारको सफलता अनुगमन टोलीको संख्यामा होइन, बजारमा उचित मूल्यमा वस्तु उपलब्ध भएको परिणाममा देखिनुपर्छ । उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानीअनुसार आवश्यक खाद्यान्न किन्न नसक्ने अवस्था रहिरहे बजार नियमनको दाबी अर्थहीन हुन्छ । चाडपर्वको खुशी जोगाउन सरकारले अनुगमनको औपचारिकताबाट माथि उठेर प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार हस्तक्षेप गर्नै पर्छ ।