महिला न्यायाधीशले नै आत्मसात् गर्न नसकेको यौन–दुष्कर्म

यो शीर्षकले नेपाली न्याय प्रणालीको त्यो गहिरो अन्तर्विरोधलाई उजागर गर्छ, जहाँ सर्वोच्च अदालत र त्यसमा पनि महिला न्यायाधीशहरूबाट अपेक्षा गरिने संवेदनशील चेतना र फैसलाको व्यावहारिक कठोरताबीच ठूलो खाडल देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका महिला न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले ‘नियोजित झुट बोलेर प्राप्त गरिएको शारीरिक पहुँच सहमति होइन, बलात्कार हो’ भन्दै ‘सहमति’को दार्शनिक परिभाषा त फेरिदियो, तर यस्तो जघन्य कपट र जीवन नै ध्वस्त पारिदिने छलका विरुद्ध जिल्ला अदालतले तोकेको ‘सात वर्ष कैद’को न्यून सजायलाई नै अन्तिम न्याय मानिदियो ।

महिला न्यायाधीश हुनुको अर्थ नै यौन हिंसाको सूक्ष्म र अस्तित्वगत पीडालाई गहिराइबाट आत्मसात् गर्नु हो । तर, जब सिद्धान्तमा ऐतिहासिक देखिएका फैसलाहरू दण्डको दायरामा आइपुग्दा खुकुला र सुष्क बन्छन्, तिनले अपराधीको मुटुमा कुनै भय पैदा गर्दैनन् । अतः यो शीर्षकले कानुनी सिद्धान्त जितेर पनि पीडितको आत्माले न्याय नपाएको तीतो सत्यलाई पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्दछ । न्यायालयले फैसला गर्ने तर न्याय दिन भने नसक्ने भन्ने जनगुनासोलाई फेरि एकपटक यो फैसलाले पनि प्रमाणित गरेको अनुभूति जनताको छ । आम जनताको अनुभूति अकाट्य सत्य हो ।

सहमतिको प्रच्छन्न मुकुण्डो, अपराधको भयावह गम्भीरता र न्यायको सुष्क औपचारिकताको घोषणाले के अपराध न्यूनीकरण हुन्छ ? भन्ने आशंकालाई सशक्त बनाउनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । फेसबुकको एउटा म्यासेजबाट शुरु भएको संवाद, विवाहको मीठो सपना र काठमाडौँको एक हप्ता लामो बसाइ– यो कुनै दुई वयष्क व्यक्तिहरूबीचको स्वच्छन्द, मधुर वा रोमान्टिक चलचित्रको जस्तो स्वाभाविक प्रेमप्रसङ्ग वा आपसी सम्बन्धको कथा थिएन । यो त मानवीय संवेदना, प्रेम र विश्वासजस्ता पवित्र आवेगहरूलाई नै एउटा धारिलो हतियार बनाएर कसैको सिंगो जीवन, अस्मिता, सामाजिक मर्यादा र भविष्यलाई जीवितै चितामा जलाउनका लागि एउटा हिंस्रक र योजनाबद्ध दुईखुट्टे आततायीले बुनेको निर्मम एवं कपटपूर्ण पासो थियो ।

पहिले नै वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएर सन्तानको पिता भइसकेको प्रौढ पुरुषले आफ्नो वास्तविक सामाजिक तथा पारिवारिक पहिचानलाई जानाजानी पूर्ण रूपमा गुप्त राखेर, असत्य र कपटको पहेँलो जालो बुन्दै एउटी अबोध युवतीलाई काठमाडौँको अपरिचित गल्लीमा ल्याएर हप्ताभरि आफ्नो क्षुद्र कामवासनाको सिकार बनाउनु, अनि आफ्नो शारीरिक तृष्णा मेटिएपछि आफ्नै दिदीको घरमा लगेर निष्ठुरीपूर्वक अलपत्र पारी फोन ‘स्विच्ड अफ’ गरेर बेपत्ता हुनु यो केवल मुलुकी अपराध संहिताको कुनै कानुनी धारा आकर्षित हुने सामान्य कसुर वा कानुनी सीमाभित्रको अपराध मात्र होइन ।

यो त मानिसको छाला र अनुहार ओढेर समाजमा निर्धक्क घुमिरहेका दुईखुट्टे हिंस्रक पशुहरूको विशुद्ध, बर्बर र अमानवीय आततायीपन हो । आफ्नो क्षणिक शारीरिक क्षुधा र विकृत अहंलाई तृप्त पार्नका लागि अर्कैको भावना, भरोसा, आत्मसम्मान र सिंगो जीवनमाथि नै खेलबाड गर्ने, अनि कानुनी कारबाहीको घेरामा परेपछि ‘हामीबीच त वयष्कहरूको आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको थियो’ भन्दै कानुनी छिद्रको ओत लागेर निःसङ्कोच उम्किन खोज्नु अमानवीयता, नैतिक पतन र प्रच्छन्न पाखण्डको अन्तिम एवं घिनौना पराकाष्ठा हो ।

मानव मनको गहन संरचनामा ‘सहमति’ कहिल्यै पनि शुद्ध तटस्थ वा पूर्ण स्वतन्त्र निर्णय हुँदैन, यो त अचेतन मनका तृष्णा, सामाजिक–भावनात्मक सुरक्षाको खोजी र आदर्शवादी प्रलोभनहरूबीचको जटिल अन्तरक्रियाको परिणाम हो । जब एक शोषक मनले अर्को व्यक्तिलाई आफ्नो सञ्जालमा पार्न ‘विवाह’ वा ‘स्थायी समर्पणको मिथ्या आश्वासन दिन्छ, उसले वास्तवमा अमुक व्यक्तिको अस्तित्वगत एकाङ्कीपन र भविष्यप्रतिको अचेतन अभिलाषामाथि आक्रमण गरिरहेको हुन्छ । मनोविश्लेषणका अनुसार, कामवासना केवल शारीरिक क्षुधा मात्र होइन, यो त अमुक व्यक्तिसँग गाँसिएर आफ्नो अस्तित्वलाई पूर्णता दिने गहिरो मनोवैज्ञानिक तृष्णा पनि हो । छली मानसिकताले यही मनोवैज्ञानिक कमजोरीलाई आफ्नो ‘सत्ता–क्रीडा’को माध्यम बनाउँछ ।

उच्च अदालतले यस घटनामा निहित छलछामको गहिरो सञ्जाललाई नदेखी केवल बाहिरी धरातललाई मात्र स्पर्श गर्दै ‘वयष्कहरूबीचको सहमति’ भन्दै अपराधीलाई दिएको सफाइले अपराधको भयावह गम्भीरतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको थियो । यसमा लेनदेनले न्याय प्रभावित त भएन भन्ने आशंकाको हक सुरक्षित राखेको छ । यस्तो अध्ययन र अनुसन्धानविना दिने न्याय आफैँमा न्याय नभएर यो दण्ड हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले मुलुकी अपराध संहिता, २०थ४ को दफा २१९ (१) (क) को गहिरो दार्शनिक विश्लेषण गर्दै ‘नियोजित झुट बोलेर प्राप्त गरिएको शरीरमाथिको पहुँच सहमति हुनै सक्दैन, त्यो बलात्कार हो’ भन्दै जुन ऐतिहासिक नजिर कायम गरिदियो, त्यसले नेपाली अपराध विधिशास्त्रमा एउटा नयाँ र कठोर लक्ष्मणरेखा त कोरिदियो । अदालतको यो ठहरले विवाहको झुट्टा आश्वासनलाई जागिर लगाइदिने वा डर–त्रास देखाएर गरिने करणीकै कोटिमा राख्दै छलछामबाट प्राप्त गरिएको स्वीकृतिलाई ‘स्वतन्त्र मञ्जुरी’ मान्न सकिँदैन भन्ने वैश्विक दार्शनिक मान्यतालाई स्थापित गरिदिएको छ ।

यस फैसलाले समाजमा ‘लिभिङ टुगेदर’ वा ‘आपसी समझदारी’को आवरण ओढेर महिलाको स्वायत्तता र भावनामाथि डकैती गर्ने छली प्रवृत्तिहरूका अनुहारमा सीधै वैचारिक तेजाब खन्याउने काम गरेको छ, जसलाई हरेक विवेकशील र चेतनामूलक समाजले सहर्ष स्वागत गर्नुपर्छ । तथापि, कानुनी दर्शनको यो उचाइ र सर्वोच्चको यो सैद्धान्तिक विजयका बाबजुद एउटा गम्भीर र मर्मभेदी प्रश्न भने अझै अनुत्तरित नै रहन्छ– के न्यायको यो सुष्क कानुनी फैसला अपराधको त्यो भयावह र विशाल गम्भीरताभित्र वास्तवमै प्रवेश गर्न सक्यो त ? एउटी युवतीको आत्मामा कोरिएको कहिल्यै नमेटिने गहिरो मानसिक आघात उसको समाजमा ध्वस्त पारिएको इज्जत, छिन्नभिन्न पारिएको भविष्य र उसको आत्म–विघटनको तुलनामा न्यायालयको यो कानुनी व्याख्या एकातिर ऐतिहासिक देखिए पनि, अर्कातिर पीडितको आत्माले भोग्नुपरेको भयानक नरकको अगाडि यो केवल एउटा सुष्क, शब्दजालयुक्त र निर्जीव औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

जब असत्य, छल र षड्यन्त्रको जगमा उभिएर कसैको सिंगो अस्तित्व नै नामेट पारिन्छ, तब केवल कानुनी धाराको परिभाषा बदलिँदैमा न्यायको साँचो आत्माले सार्थकता पाउन सक्दैन । अपराधको हिमाल जत्तिकै अग्लो गम्भीरता र राज्यको न्याय प्रणालीले दिने कानुनी फैसलाको सुष्क यथार्थबीचको यो विशाल खाडल नै आजको कानुनी र सामाजिक व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो र मार्मिक विडम्बना बनेर खडा भएको छ । सजायको हास्यास्पद साँघुरोपन, दण्डशास्त्रको मर्ममाथि कुठाराघात, अपराध–मनोविज्ञान र निर्मम दण्डको अपरिहार्यताजस्ता विषयहरुमा घोरिनुपर्ने अवस्थाले अपराधीमा अपराधको प्रकृतिअनुसारको दण्ड नभएको प्रतीत हुनेछ ।

न्यायालयले सिद्धान्त र दर्शनको उच्च धरातलमा उभिएर छलछामको सहमतिलाई बलात्कार ठह¥याउँदै समाज शुद्धीकरणको एउटा ऐतिहासिक शङ्खनाद त ग¥यो, तर अपराधको भयानक गम्भीरता र भक्तपुर जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको सात वर्षको कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको तोकिएको दायरालाई तुलना गरेर हेर्दा न्यायको नाममा कति ठूलो हास्यास्पद र निर्मम उपहास भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । दण्डशास्त्रको सर्वमान्य र सर्वकालिक दार्शनिक सिद्धान्तअनुसार सजायको मुख्य उद्देश्य केवल अपराधीलाई कारागारको चार पर्खालभित्र थुनेर भौतिक रूपमा गतिहीन बनाउनु वा एउटा सामान्य कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नु मात्र होइन, बरु अपराध–उन्मुख अमानवीय र आवेगात्मक मानसिकता भएका दुईखुट्टे पशुहरूको मुटु काप्ने गरी समाजमा एउटा कम्प कम्पाउने त्रास, डर र चेतावनी पैदा गर्नु पनि हो ।

अपराधको मनोविश्लेषणात्मक पाटोबाट हेर्दा, दण्डको मुख्य उद्देश्य अपराधीको विकृत ‘सुपर–इगो’ र अचेतनमा रहेको हिंस्रक ‘इड्’को उग्र आवेगमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु हो । जब समाजमा छल, प्रलोभन र शोषण गर्ने व्यक्तिले सजायको दायरालाई सानो वा खुकुलो पाउँछ, उसको अचेतन मनमा रहेको विकृत अहं झन् शक्तिशाली बन्छ । मनोविश्लेषणका अनुसार, कडा दण्डको अभावमा शोषक मनले आफ्नो अपराधप्रति कुनै पश्चात्ताप वा आत्मग्लानि महसुस गर्दैन, बरु उसले ‘मैले त केवल आफ्नो चातुर्य प्रयोग गरेर जित हासिल गरेँ’ भन्ने मनोसामाजिक अहङ्कार पाल्न थाल्छ ।

तर, जब कसैको सिंगो जीवन, आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यलाई नै सधैँका लागि ध्वस्त पारिदिने यति जघन्य, योजनाबद्ध र कपटपूर्ण अपराधका विरुद्ध तोकिएको दण्ड केवल सात वर्षको कारागार बसाइमा सीमित हुन्छ, तब यसले दण्डशास्त्रको मूल मर्ममाथि नै भीषण कुठाराघात गर्दछ । सात वर्षको समयावधि समाप्त भएपछि अपराधी कारागारबाट मुक्त भएर पुनः आफ्नो सामान्य सामाजिक जीवनमा फर्किन सक्नेछ, तर पीडित युवतीले भोग्नुपर्ने आजीवन मानसिक यातना, सामाजिक लाञ्छना, अविश्वास र अस्तित्वगत शून्यताको कुनै म्याद वा सीमा नै हुँदैन । उनले त त्यसको भुक्तानी आफ्नो अन्तिम साससम्म गरिरहनुपर्छ ।

अपराधको गम्भीरता हिमालजत्रो विशाल र विकराल हुनु, तर राज्यले दिने दण्ड भने एउटा सानो ढिस्कोजस्तै निम्छरो, दयालाग्दो र हास्यास्पद हुनुले नै समाजमा अमानवीय र दुष्ट विचार भएका व्यक्तिहरूको मनोबल घटाउनुको सट्टा झन् बढावा दिएको छ । यस्तो लचिलो र खुकुलो सजायको सम्भावनाले गर्दा छलछाम गरेर महिलाको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्न उद्यत् विकृत मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूले ‘केही वर्ष जेल सजाय काटेर वा सजायमा छुट पाएर पुनः सामान्य जीवनमा फर्किन सकिन्छ’ भन्ने गैरजिम्मेवार, सस्तो र हल्का हिसाबकिताब गर्ने दुस्साहस गरिरहनेछन् ।

केवल सुन्दर कानुनी नजिर, दार्शनिक व्याख्या वा अदालतका शब्दजालहरूले मात्रै समाजबाट अपराधको उन्मूलन हुन सक्दैन, जबसम्म कानुनको खड्ग अपराधीको गर्धनमा यति कडा र निर्दयी भएर बर्सिंदैन कि त्यसले तिनको अचेतन मनमा रहेको विकृत अहं, कामवासना र छलको धङधङीलाई नै भस्म पारिदेओस्, तबसम्म समाजमा यस्ता अपराधहरूको बाढी रोकिनै सक्दैन । तसर्थ, सर्वोच्चको यो नजिर अहिलेको अवस्थामा समाजलाई शुद्धीकरणको दिशामा लैजाने एउटा अत्यन्तै राम्रो र स्वागतयोग्य फैसला हुँदाहुँदै पनि, सजायको यो हास्यास्पद अल्पताले गर्दा यसले बढ्दो यौन अपराधलाई नियन्त्रण गर्ला त ? भन्ने प्रश्न र आशङ्का पूर्ण रूपमा तार्किक, मर्मभेदी र यथार्थपरक छ ।

यति थोरै सजाय हुँदा छलछाम र विवाहको नाटक गरेर शारीरिक शोषण गर्ने र पछि ‘सहमतिमै भएको थियो’ भन्दै सजाय स्वीकार्न तयार हुने दुईखुट्टे पशुहरूको सङ्ख्या समाजमा झन् वृद्धि हुने र अपराधको दर अझ बढ्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा बढ्दो यौन अपराध र विकृतिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने हो भने यस नजिरको दार्शनिक आलोकमा उभिएर विधायिका र राज्य प्रणालीले कानुनी संशोधनमार्फत कपटपूर्ण, नियोजित र विश्वासघाती बलात्कारका कसुरदारहरूलाई मृत्युदण्डजस्तो हदैसम्मको कठोर सजाय र भारी आर्थिक दण्डको अपरिवर्तनीय व्यवस्था गर्नै पर्छ ।कानुनी सिद्धान्तको स्पष्टता र निर्दयी दण्ड नीतिको व्यावहारिक संयोजनले मात्रै हाम्रो समाजलाई यस्ता अमानवीय आततायीहरूबाट सुरक्षित राख्न र वास्तविक अर्थमा न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्नेछ ।
(लेखक ढकाल देशकै पहिलो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान कलेज, रजहरका प्राचार्य हुनुहुन्छ ।)