काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापालाई आफ्नै पक्षका आकांक्षी नेताहरूको व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ ।
सभापतिको आग्रहमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका उम्मेदवारी घोषणा गरेर पनि दर्ता नगरेका आफ्नै पक्षका नेताहरुलाई कुन पद र जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो नलाग्दा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।
सभापतिका प्रत्यासी किशोरसिंह राठौर, खुला उपसभापतिका उम्मेदवार देवराज चालिसे र डा. मीनेन्द्र रिजाल तथा दलित सहमहामन्त्रीकी उम्मेदवार लक्ष्मी परियारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो । महामन्त्री वा सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका मीन विश्वकर्मा, उपसभापतिको तयारीमा रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सहमहामन्त्रीकी आकांक्षी ईश्वरी न्यौपानेले भने मनोनयन दर्ता गर्नुभएन ।
सभापति थापाकै आग्रहमा चालिसे, रिजाल र परियारले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभएको थियो । चालिसे र रिजालका अनुसार थापाले महाधिवेशनपछि छलफल गरेर उचित भूमिका दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर दर्ता नगरेकी न्यौपानेले पनि सभापतिकै आग्रहमा कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । थापाले महाधिवेशनका क्रममा प्रतिस्पर्धामा सहभागी नभएका र निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरूलाई समेत समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।
असोज २३ गते मतदानस्थल राष्ट्रिय सभा गृहमा उहाँले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने र सबैलाई जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार सभापतिले चार सहमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र ६१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्छन् । विधानमा वरिष्ठ उपसभापतिसहित पाँच उपसभापति, तीन महामन्त्री र १५ सहमहामन्त्री गरी २५ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारीको संख्या १४ बाट बढाइए पनि आकांक्षीहरुको व्यवस्थापनको चुनौती भने कायमै छ ।
थापाले निवर्तमान कार्यसमितिका प्रवक्ता चालिसेलाई सहमहामन्त्रीसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, चालिसेले समेत पद निश्चित नभएको बताउनुभएपछि नेताहरूलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन । मीन विश्वकर्मा र ईश्वरी न्यौपानेजस्ता नेताहरूलाई सहमहामन्त्री वा अन्य जिम्मेवारीमा समेट्न सकिने भए पनि कार्की, रिजाल र राठौरजस्ता नेताको व्यवस्थापन सहज नभएको थापानिकट नेताहरू बताउँछन् । मनोनीत पद सीमित भएकाले सबैको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
थापानिकट एक नेताका अनुसार महाधिवेशन प्रक्रियाबाहिर रहेको एउटा तप्का र विभिन्न समूहबाट आएका नेताहरूलाई दिइएका आश्वासनबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने दबाब सभापतिमाथि छ । ‘उम्मेदवारी फिर्ता गराउनु र प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्न सहमत गराउनु तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सक्छ । तर, त्यसको बदलामा दिइएको आश्वासन पूरा गर्न नसके पार्टीभित्रको असन्तुष्टि थप चर्किन सक्छ । त्यसैले थापाका लागि चुनौती पद बाँडफाँटमा मात्र सीमित छैन, नेताहरूलाई दिएको प्रतिबद्धता विधानको सीमाभित्र रहेर पूरा गर्नु पनि हो’ –एक कांग्रेस नेताले भने ।
प्रतिक्रिया