स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा आयोग

–निर्वाचन मिति सरकारको निर्णयमा, आयोगको आन्तरिक गृहकार्य जारी
–स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैसाथ गर्दा ४ अर्ब बचत हुने अनुमान
–अन्तरजिल्ला मतदान र ई–भोटिङको तयारीमा आयोग

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी अघि बढाइरहेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अझै आठ महिना बाँकी छ । आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने समयको आसपासको समयमा संविधानअनुसार निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन राख्न नहुने भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले कार्यकाल सकिने समयको आसपास समयमा निर्वाचन हुने बताउनुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमै गर्नेगरी सरकार अघि बढेको हो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कार्कीले मिति सरकारले आयोगको परामर्शमा तय गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा आयोगले धारणा दिन नमिल्ने बताउनुभयो । आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको र सरकारले मिति घोषणा गरेपछि सोहीअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्कीले बताउनु्भयो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–२ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धित सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने तथा कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । आयोगका अनुसार अहिले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ । निर्वाचनको मिति, सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य प्राविधिक तयारीका विषयमा भने सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेपछि औपचारिक तयारी अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन एकैसाथ गर्ने तयारीबारे भने उहाँले अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने जनाउँदै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थासँगै आयोगको आवश्यकतालाई समेत आधार बनाएर निर्वाचन सञ्चालन हुने बताउनुभयो । ‘निर्वाचनको बारेमा अहिले सरकारसँग छलफल भएको छैन । छलफलपछि निर्वाचनको कहिलेसम्म गराउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ । अहिले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं’ –उहाँले भन्नुभयो । आयोगका अनुसार अहिले मतदाता अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ ।

२०८४ वैशाखमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त हुँदै छ । त्यसै गरी सोही वर्ष मंसिर ४ गते प्रदेश सभाको पदावधि समाप्त हुने छ । यसले गर्दा यी दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा राज्यको करिब ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च बचत हुने आयोगको भनाइ छ । यस विषयमा आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित गरी ऐनका रूपमा ल्याउनुपर्ने छ । स्थानीय तह र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटै मितिमा तय गरेर निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्था भएको ऐन आएमा निर्वाचन गराउन सकिने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

यसपटक आयोगले स्थानीय तहसँगै प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ । अन्तर जिल्ला मतदानमा प्रविधिको प्रयोगसँगै भविष्यमा ई–भोटिङ प्रणालीतर्फ जाने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने विषयमा समेत दूतावास तथा नियोगमार्फत अनलाइन वा ई–भोटिङको सम्भावनाबारे आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ ।