उपलब्धिसँगै चुनौती पनि

काठमाडौं ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति प्राडा भोला थापाले नेतृत्व सम्हालेको आइतबार सय दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा रोकिएको त्रिवि सभा सम्पन्न गर्ने, रिक्त पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने निर्णय गर्नेलगायतका काम भएका छन् । तर, कर्मचारी प्रशासनको समस्या, स्ववियुसम्बन्धी अन्योल र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम राख्ने विषय चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असार १९ गते उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुभएका थापाले विश्वविद्यालय सुधारका लागि कार्यकालभर प्रयासरत रहने बताउनुभएको छ ।

उहाँको कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिमध्ये करिब आठ महिनादेखि रोकिएको त्रिवि सभा सम्पन्न हुनु हो । सिनेट बैठक बस्न नसक्दा योजना अलपत्र पर्नुका साथै बजेटसमेत आउन सकेको थिएन । सभा सम्पन्न भएपछि काम अघि बढाउन सहज भएको उपकुलपति थापाको भनाइ छ । अध्यादेशबाट पदाधिकारी हटाइएपछि रिक्त शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्त हुनुका साथै प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद् र पुनरावेदन समिति गठन भएका छन् ।

त्रिविले सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशमा समारोह गर्ने तयारी छ । यस वर्ष पुसमा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएपछि आगामी वर्ष केही प्रदेशमा नमुनाका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षभित्र अधिकांश प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना छ ।

त्रिविका ६२ वटै आंगिक क्याम्पसमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर निश्चित समय इन्टर्नसिप गराउने निर्णयसमेत भएको छ । दशैँलगत्तै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

परीक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नपत्र निर्माण, निरीक्षण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र सम्परीक्षणलगायतका कामको पारिश्रमिक बढाइएको छ । तत्कालीन सहायक परीक्षा नियन्त्रक रमेश जोशीले दुई वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको उपकुलपति थापाले बताउनुभएको छ । दीक्षान्त प्रमाणपत्रमा उपकुलपतिले अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई डिजिटल हस्ताक्षर लागू गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगमा दुई हजारभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने भएकाले कार्यकारी परिषद्ले अध्यक्षले तोकेका दुई जनाले अन्तर्वार्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सबै प्रदेशमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना गरी परीक्षासम्बन्धी काम प्रदेशबाटै सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ ।

विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । क्रिकेट रंगशाला, ल्याब स्कुल र हाइड्रो ल्याबसम्बन्धी सम्झौता टुंग्याउन छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएका छन् ।

सुधारका काममा चुनौती
उपकुलपति थापाले विभिन्न योजना कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याएको दाबी गरे पनि कर्मचारी प्रशासनको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । स्ववियु राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि निर्णय भएको छैन । विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकका विभिन्न मागको सुनुवाइ नभएको गुनासो छ ।

विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयको शाखा कार्यालयजस्तो बनाइएको आरोप लगाउँदै प्राध्यापक तथा कर्मचारीले त्रिविको स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्रिवि र त्यससँग जोडिएका करिब पाँच लाख विद्यार्थी तथा हजारौँ शिक्षक–कर्मचारीको हितमा काम गर्न विश्वविद्यालयलाई मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सय दिनमा भएका निर्णयको प्रभावकारिता कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । कर्मचारी प्रशासन सुधार, माग सम्बोधन र विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम गर्दै त्रिविको साख जोगाउनु उपकुलपति थापाका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।