शुल्क बढाउन निजी मेडिकल कलेजको दबाब

काठमाडौं।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनको शुल्क तत्काल समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बढ्दो सञ्चालन लागतअनुसार शुल्क पुनरावलोकन नगर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न, आधुनिक उपकरण थप्न तथा कलेजको पूर्वाधार र अस्पताल सेवा स्तरोन्नति गर्न कठिन भएको बताएका छन्।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजेज नेपालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सन् २०१९ यता एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनको शुल्क पुनरावलोकन नभएको बताउँदै वर्तमान लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्नुभएको हो।

अध्यक्ष कार्कीले पछिल्लो समय मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि, विद्युत्, पूर्वाधार, अस्पताल सञ्चालन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च निरन्तर बढिरहेको तर विद्यार्थीबाट लिइने शिक्षण शुल्क लामो समयदेखि यथावत् रहँदा कलेजहरूको आर्थिक तथा शैक्षिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो।

उहाँले शुल्क पुनरावलोकनलाई व्यापारिक विषयका रूपमा मात्र नहेरी चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने विषयका रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, पर्याप्त पूर्वाधार र शिक्षण अस्पतालमा निरन्तर लगानी आवश्यक हुने भएकाले त्यसअनुसार शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“मेडिकल कलेजले गुणस्तरीय शिक्षा दिन आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। तर लागत बढ्दै जाने र शुल्क लामो समयसम्म पुनरावलोकन नहुने अवस्थाले संस्थालाई कठिनाइ हुन्छ,” अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नेपालमा एमबीबीएस तथा बीडीएस शिक्षाको वास्तविक लागत अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। शुल्क पुनरावलोकन नहुँदा नयाँ तथा आधुनिक उपकरण खरिद, पूर्वाधार विस्तार, अस्पताल सेवाको स्तरोन्नति र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा आवश्यक लगानी गर्न कठिन भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।

एसोसिएसनले पछिल्लो ११ वर्षमा निजी मेडिकल कलेजहरूले पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा उपचार क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गर्दै त्यसको यथोचित मूल्यांकन गरी चिकित्सा शिक्षाका सिटसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

अध्यक्ष कार्कीले कलेजको पूर्वाधार, जनशक्ति, अस्पताल क्षमता र शैक्षिक अवस्थाको मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा एमबीबीएस तथा बीडीएसका सिट निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूहरूसँग विद्यार्थी पढाउन सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि सिट सीमित हुँदा उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्ति पूर्णरूपमा उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई अतिरिक्त सिट दिनुपर्ने माग आफूहरूले नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रमाणित पूर्वाधार र जनशक्ति भएका संस्थाको वास्तविक क्षमताका आधारमा सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो।

“हामीले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने अतिरिक्त सिट मागेका होइनौँ। कलेजको प्रमाणित पूर्वाधार, जनशक्ति र अस्पतालको क्षमताका आधारमा सिट निर्धारण हुनुपर्छ,” अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो।

नेपालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको लगानी र निजी मेडिकल कलेजहरूले निर्माण गरेको पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्न सके देशलाई मेडिकल एजुकेसन हब तथा मेडिकल टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न सकिने पनि एसोसिएसनले जनाएको छ।

यसैबीच, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनपछि सरकारले विगतमा विभिन्न मेडिकल कलेजले पाउँदै आएको सिट संख्यामा कटौती गरेको थियो। पछिल्लो शैक्षिक सत्रमा केही कलेजको सिट संख्यामा वृद्धि गरिए पनि शुल्क भने पुनरावलोकन नभएको निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले सरकारले तोकेका विभिन्न मापदण्ड तथा प्रतिबद्धता पालना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै कलेजको सुधार र क्षमताको वस्तुगत मूल्यांकनका आधारमा शुल्क तथा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार मेडिकल कलेज सञ्चालकका समस्या र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विषयमा गम्भीर रहेको आफूहरूले महसुस गरेको पनि बताउनुभयो।

मेडिकल शिक्षा महँगो हुँदै गएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकमा देखिएको चिन्ताप्रति आफूहरू सचेत रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। तर चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्दै नेपालमै पर्याप्त जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक र समयसापेक्ष शुल्क निर्धारण आवश्यक रहेको उसको तर्क छ।

एसोसिएसनले शुल्क पुनरावलोकनसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका लागि स्पष्ट, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रले गरेको लगानी, उपलब्ध पूर्वाधार, जनशक्ति र अस्पताल सेवाको क्षमताको समुचित उपयोग हुने गरी राज्यले शुल्क, सिट र नियमनसम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्ने उसको माग छ।