चाडपर्वकै समयमा उपभोक्ता बढी मारमा

नेपालमा स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका कानुनहरु भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन छन्, जसले गर्दा कानुनविहीनता र दण्डहीनताको अवस्था बढ्दै आएको छ । कानुन कार्यान्वयनका लागि मूल सहजीकरण गर्ने सरकारी निकाय नै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । देशमा पछिल्लो समय उपभोक्ताले वर्षभरि नै महँगीको मार खेप्दै आएका छन् ।

सरकारी निकायबाट प्रभावकारी रुपमा आवश्यकताअनुसार बजार अनुगमन नहँुदा तेस्रो व्यक्तिले चलखेल गर्ने मौका पाउँदा बजारमा बाह्रमासे महँगी हुँदै आएको छ । उत्पादित सामग्रीलगायत अरु आन्तरिक उत्पादन तथा आयात उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड र परीक्षण प्रविधि नहँुदा सर्वसाधारण कमसल सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका देखिन्छन् । बजारमा कमसल तथा कम गुणस्तरका सामान छ्यापछ््रयाप्ती भेटिए पनि सरोकारवाला निकाय भने मौन रहेको देखिन्छ । कमसल सामग्रीका उजुरी पर्दा पनि कारबाही नभएको स्थिति देखिन्छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नेपालमा नीतिनियम तथा कानुन पालना र संस्थागत सुदृढीकरण हुँदै जानुपर्दछ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानअन्तर्गत तीव्र बनाए पनि कारबाही भएको देखिँदैन । यसरी उन्मुक्ति दिन कानुनमा नै भएका त्रुटिले सरकारी अधिकारी मिलोमतोमा संलग्न रही उपभोक्तावादी र स्वयं कालाबजारीलाई सहयोग पुगेको देखिन्छ । आम उपभोक्ताका हितका लागि नै राज्यले कार्य निरन्तरता कायम गर्दै लग्नुपर्दछ ।

अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका नियमनकारी निकायले पनि आवश्यकताअनुसार जहिलेसुकै अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायले कानुुनी प्रावधानलाई सम्बोधन गर्दै दोषीलाई दण्डित गर्दै जानुपर्दछ ।
आयात हुने अखाद्य, दीर्घरोगी बनाउने खाद्य पदार्थको आपूर्तिको अवरोधसम्बन्धी कानुन, विधि र प्रक्रिया तर्जुमा नभएकाले जसले जे आयात गरे पनि छुट पाएको अवस्था छ ।

उपभोग्य वस्तुहरु उपभोग गर्न पाउनु आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । हरेक नागरिकले सहज र सरल तरिकाले उपभोग्य वस्तुहरु उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ । उपभोक्ता र सेवाग्राही दुवैको अधिकारका लागि लड्दै आए पनि अभैm बजारमा अखाद्य तथा कमसल वस्तुहरुको बिक्री वितरण रोकिन सकेको छैन । हरेक वर्ष अखाद्य वस्तु विक्री वितरण गरेका मुद्दाहरु बढ्दै आएको देखिन्छ । सरकारले चाडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु विक्री वितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

बजारमा निरन्तर वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरको कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावट र महँगीले उपभोक्ता मारमा छन् । भनिन्छ कि १० प्रतिशत मिसावट पत्ता लाग्दैन । निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाहीको अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुल्लंखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ । जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्नेजस्तो भएको उपभोक्ताको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको छ्रैन भने अन्यत्र के होला ?

बजार अनुगमनले व्यावसायीको कमजोरी पनि भेट्टाइन्छ । तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका लागि एघारवटा नियमनकारी निकाय तय गरे पनि समन्वयको अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ ।

बजारमा कालोबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेयपदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढदै गएको छ । सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता भने महँगीको मारमा परेको प¥यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ताको जीउज्यान र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडै नै स्थापना हुनुपर्दछ । तर यसको लागि कानुन आएको छैन । यता उपभोक्तावर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिह्न एनएस नितान्त आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ ।

साथै बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ्य, सुरक्षामा खेलबाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था एवं अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उत्तरदायित्वलाई जोड दिई सर्वोच्चले दोषीमाथि कारबाही, पीडितलाई परिपूरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न पर्ने भनिएको छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरुमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा विक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।

उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छ भने उपभोक्ता प्रसव पीडामा झैँ भएका छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूला–ठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको उपभोक्ताले बताएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन । माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री रुपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुट्कारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनहरुलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ ।

खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा उपभोक्ता तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन् । जिल्ला–जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहँुदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्थाहरु स्थापना भएका छन् तर देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चय स्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानहरुमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा विक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ । यस्तै दैनीक उपभोग्य वस्तुका आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापका नियमन गर्न तत्काल स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट नियमित रुपमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरिने गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका तयार पारिएको छ ।

स्थानीय सरकारका निकायले पनि वस्तु मिसावट, गुणस्तरहीन, कम तौल भएको पाइएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्न सक्नेछ । गाउँ वा नगरपालिकाबाट गरिने अनुगमन निर्देशिकाअनुसार बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको ठाउँको नियमानुसार जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न सक्नेछन् । जाँचपड्तालबाट वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरणमा नाजायज कार्य गरेको भेटिएमा आवश्यकताअनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुका उपयोग वा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सकिनेछ ।

बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन प्रचलित कानुनको कार्यान्वयमा जोड दिने, उपभोक्ता शीक्षासम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणको कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा लिइने निर्देशिकामा उल्लिखित पाइन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर कायम राख्न निर्देशिकामा उल्लेख छ । साथै मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न व्यवसायीका कारोबार दर्ता, आपूर्ति, गुणस्तरलगायत कार्य नियमन स्थानीय सरकारको निकायले गर्नेछन् ।

बजार अनुगमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा अब कडा रुपमा अनुगमन गरिने प्रकाशमा आएको छ । अब अनुगमन गरी पुनः अनुगमन गरिने भनिएको छ । पहिले गरी आएको अनुगमन नाममात्रको भएको आवाज आएको बेला अब सरकारी एक पक्षले गरेको अनुगमनमाथि सरकारी अर्को निकायले अनुगमन गर्न सक्ने भनिएको छ । हालसम्म अनुगमन गरिएका कार्यको विवरण एकत्रित गरिने भनिएको छ । नीतिगत र संरचनागत अवरोध समाधान गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी गरिने भनिएको छ । अनुगमन आफैँ चुनौतीपूर्ण रहेकोले नीतिगत समस्या र साधन–स्रोतको अभाव हुन नहुने बताइएको छ । तर पनि विशेष गरी चाडपर्वका समयमा उपभोक्ता झनै महँगी र अखाद्य वस्तुको मारमा पर्ने हुँदा विशेष अनुगमन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि सरकारले योजना बनाउनै पर्छ ।

(लेखक डा. रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)