कहिलेकाहीँ एउटा सानो देशले संसारलाई ठूलो प्रश्न सोधिदिन्छ । सगरमाथा, बुद्ध र पशुपतिनाथको देश नेपालबाट उठेको त्यस्तै प्रश्न अहिले विश्वमञ्चमा पुगेको छ– हामी विकासको नाममा आखिर कहाँ पुग्न खोजिरहेका छौँ ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गर्दा नेपालको भूगोल मात्र बोलेन, हिमाल बोल्यो, बाढीले बगाएका बस्तीहरु बोले, अस्थिर हिमनदीहरु बोले र भावी पुस्ताको मौन चिन्ता पनि बोल्यो । उनले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै संसारलाई सम्झाए– ‘जलवायु संकट कुनै देशको सीमाभित्र थुनिदैन । त्यस्तो विपत्ति सीमा पार गर्दा भिसा कुरेर बस्दैन । हिमालमा परेको असर नदीसँगै तल झर्छ र अर्को देशको जीवनसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले वातावरण संरक्षण अब कुनै एउटा देश, क्षेत्र वा मन्त्रालयको मात्र विषय रहेन । यो सम्पूर्ण मानव सभ्यताको अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो ।’
नेपालले विश्वको हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरेको अवस्थामा पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको शाहको भनाइ थियो । यसैमा विश्व विकासको एउटा गम्भीर अन्याय लुकेको छ– समस्या सिर्जना गर्ने र समस्या भोग्ने प्रायः एउटै पक्ष हुँदैनन् । त्यसैले वातावरण संरक्षण अब विकासको विकल्प होइन, विकासलाई बचाउने आधार हुनुपर्दछ । हामीले विकासलाई सडक, पुल, भवन, उद्योग, उत्पादन र आम्दानीको अंकमा मापन ग¥यौं । तर नदी प्रदूषित भयो, जंगल मासियो, हावा विषाक्त भयो, हिमाल असुरक्षित भयो भने त्यस्तो विकास कति दिगो होला ? वा मानव जीवन कति सुरक्षित होला ? भन्नेमा कहिल्यै ध्यान दिएनौं ।
प्रकृतिलाई जितेर होइन, मिलेर विकास गरौं
मानिसले विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट प्रकृतिमाथि असाधारण नियन्त्रण हासिल गरेको छ । तर हामी आफैँ प्रकृतिको नियममा बाँधिन भने सकेका छैनौं । हामीले हिमाल पग्लनबाट रोक्न सकेनौं, मौसम बदलिँदा कृषि प्रणाली बदलिन्छ, कृषि बदलिँदा खाद्य प्रणाली बदलिन्छ । यसलाई हामीले रोक्न सकेनौं । त्यसैले वातावरणीय संकट सामाजिक र राजनीतिक संकटमा परिणत भयो । यसले सामाजिक जीवनमा भयावह अवस्था सिर्जना ग¥यो । प्रम शाहले प्रस्तुत गरेको ‘रिलिफ, रिह्याबिलिटेसन, रिकन्स्ट्रक्सन’ तथा ‘रेस्पोन्सिबिलिटी, रिपरेसन एन्ड रिजिलियन्स’ को अवधारणा विशेष अर्थपूर्ण छ । विपत्ति आएपछि राहत दिनु आवश्यक छ, तर विपत्ति दोहोरिरहने हो भने विकास पछाडि फर्किरहन्छ । त्यसैले जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वसूचना र क्षेत्रीय सहकार्यमा विश्वले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको नेपाल–भारत–चीनको सहकार्यमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रिजिलियन्स मेकानिजम’ को प्रस्ताव सान्दर्भिक देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायलाई तत्काल आवश्यक कदमका रुपमा अघि सारेको छ । नेपालको लागि त यो झन् महत्वपूर्ण छ । हाम्रो हिमाल केवल नेपालको सम्पत्ति मात्र होइन, यो त हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रका करोडौं मानिसको पानी, कृषि, जैविक विविधता र जीवनसँग जोडिएको विशाल प्राकृतिक प्रणाली हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्ताव ‘हिमालयन क्लाइमेट रिजिलियन्स मेकानिजम’ क्षेत्रीय सहकार्यले सूचना आदानप्रदान, हिमालको निगरानी, पूर्वसूचना र विपद् प्रतिकार्यलाई सीमापार समन्वय गर्नसक्ने सम्भावना देखाउँछ ।
विश्व समुदायले पनि जलवायु वित्तलाई वास्तविक रुपमा जोखिममा रहेका देशसम्म पु¥याउनुपर्छ । अनुकूलनका लागि अनुदान, प्रविधि र ज्ञान हस्तान्तरण बढाउनुपर्छ । प्राकृतिक विपत्तिपछि राहतमा मात्र होइन, विपत्ति आउनुअघि तयारीमा लगानी गर्नुपर्छ । स्वच्छ ऊर्जा र हरित प्रविधिलाई सबै देशका लागि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्दछ । विकास निर्णयमा भावी पुस्ताको अधिकारलाई पनि वर्तमान पुस्ताको अधिकारसरह महत्व दिनुपर्दछ । किनकि आज हामीले प्रकृतिमाथि गरेको गलत व्यवहारको मूल्य भोलिका ती निर्दोष पुस्ताले तिर्न नपरोस् ।
माक्र्सवाद र द्वन्द्व
विकासको सामाजिक दर्शनतर्फ एकपटक फर्किएर हेरौं । माक्र्सवादले विकासलाई समाजमा रहेको वर्गीय असमानता, शेषण र आर्थिक शक्तिको असन्तुलनलाई गम्भीर प्रश्न बनायो । धनी र गरिबीचको दूरी, श्रम र पुँजीबीचको सम्बन्ध तथा उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रणबारे उसले विश्लाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनायो । यी प्रश्नहरु आज पनि पूर्ण रुपमा अप्रासंगिक भएका छैनन् । तर माक्र्सवादी चिन्तनको एउटा महत्वपूर्ण आधार वर्ग र द्वन्द्वलाई सामाजिक परिवर्तनको प्रमुख चालक मान्ने दृष्टिकोणमाथि भने आज पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
द्वन्द्वले परिवर्तन ल्याउँछ । इतिहासमा अन्यायविरुद्ध भएका संघर्षले अधिकार र परिवर्तनका ढोका खोलेका हुन् । समय र परिस्थितिअनुसार द्वन्द्व परिवर्तनको साधन हुन सक्ला तर अन्तिम गन्तव्य भने हुन सक्दैन । यदि समाजलाई सधैँ शोषक र शोषित, हार र जित अनि हामी र उनीहरुमा विभाजित गरिरहने हो भने मानिसबीचको अविश्वास अन्त्य हुँदैन । साथै व्यक्ति, समाज र देश सधैँ द्वन्द्वमा नै रहिरहन्छ । माक्र्सवादी दर्शन द्वन्द्वको निरन्तर प्रवाह हो वा निश्चित उपलब्धिपछिको अन्त्य ? एउटा द्वन्द्व समाप्त गरेर सधैँ अर्को द्वन्द्व जन्माइरहने हो भने अन्ततः मानवता कहाँ पुग्ला ? समस्या कति जटिल बन्ला ? जलवायु परिवर्तनले वर्ग, जात, भूगोल र सीमा सबै पार गर्दछ । महामारीले पुँजीपति, श्रमिक, किसान सबैलाई छुन्छ । समुद्रको सतह बढ्दा एउटा देश मात्र होइन, विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन्छ । त्यसैले आजको मानवतालई द्वन्द्वभन्दा सहकार्य, प्रतिशोधभन्दा न्याय र विभाजनभन्दा साझा हित आवश्यक छ ।
ठूलो अर्थतन्त्र विकास होइन
मानिसको भविष्य उसको परिवारको आर्थिक हैसियतले मात्र निर्धारण नहोस् । किसानले उत्पादन र मूल्य पाओस् । विदेशिनु बाध्यता नभएर विकल्प होस् । महिलाका लागि सम्मान र अवसर होस् । विज्ञानले युद्धका हतियार होइन, रोगको उपचार, स्वच्छ ऊर्जा र जीवन रक्षाका प्रविधि विकास गरोस् । राष्ट्रहरु एक–अर्कालाई समाप्त पार्ने प्रतिस्पर्धामा होइन, सहकार्यमा लागून् । मुख्य कुरा मानिसको समृद्धि प्रकृतिको विनाशमा नहोस् । संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकासको अवधारणाले पनि गरिबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, असमानता, वातावरण, शान्ति र विश्वव्यापी साझेदारीलाई एउटै विकास यात्राका रुपमा हेर्छ । त्यसैले विकासको अर्थ केवल उत्पादन बढाउनु वा आर्थिक समृद्धि होइन, गुणस्तरीय जीवन र समृद्ध एवं सभ्य सामाजिक व्यवस्था हो ।
हाम्रो विकासको गन्तव्य
हामीले विकासका अनेक सूचक बनाएका छौं– प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रविधि, उत्पादन आदि । यी सबै आवश्यक होलान्, साधन हुन सक्लान् तर साध्य होइनन् । एकछिन् कल्पना गरौं– एउटा देश अत्यन्त धनी छ तर त्यहाँका मानिस एक–अर्कासँग डराउँछन् । अर्को देशमा विशाल भवन छ, ठूलो अर्थतन्त्र छ तर नदीमा पानी छैन । अर्को देशमा अत्याधुनिक हतियार छ, शक्तिशाली छ तर बालबालिकालाई पर्याप्त खाना छैन, भोकमरी छ । के यस्तो अवस्थाका देशलाई हामी पूर्ण विकसित भन्न सक्छौं त ? सक्दैनौं । वास्तवमा विकास मापन भनेको मानिस कति सुरक्षित छ, कति सम्मानित छ, कति स्वतन्त्र छ, कति खुशी छ, कति भयरहित छ र अर्को मानिसलाई कति आफ्नो ठान्दछ भन्ने हुनुपर्दछ । हामीले चाहेको विकासको भावी गन्तव्य वास्तवमा यही हुनुपर्दछ । भ्रातृत्व र भाइचारा नै विकासको अन्तिम गन्तव्य हो, नकि ठूलो अर्थतन्त्र र हतियारको होडबाजी ।
विकासको अन्तिम लक्ष्य उपभोग होइन, मानवीयता हो । आर्थिक समृद्धिले सुविधा देला तर मानवीयता दिँदैन, प्रविधिले शक्ति देला तर विवेक दिँदैन, अर्थतन्त्रले साधन देला तर भ्रातृत्वले भरिएको समाज दिँदैन । अब विकासको नयाँ दर्शन खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । भविष्यको विकास यस्तो होस्, जहाँ आर्थिक समृद्धिसँग सामाजिक न्याय जोडियोस् । साथै स्वतन्त्रतासँग मानवता, विज्ञानसँग नैतिकता, वातावरण तथा विश्वव्यापी मानवहितबीच सन्तुलन कायम होस् ।
अन्त्यमा, प्रम बालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधनले नेपाललाई जलवायु संकटको पीडित देशका रुपमा मात्र प्रस्तुत नगरी यसले विश्वलाई एउटा साझा जिम्मेवारीको प्रश्न पनि दिएको छ । आजको विश्वले आप्mनो शक्ति कहाँ खर्च गर्ने– युद्धको तयारी वा मानव जीवनको रक्षा ? भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत गरेको छ । हामीसँग संसारको कुनै कुनामा हतियार पु¥याउने क्षमता छ, चन्द्रमासम्म पुग्ने प्रविधि छ, विशाल आर्थिक स्रोत छ भने प्रकृति जोगाउने र विपद्मा परेका मानिसलाई उठाउने भ्रातृत्व छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ । वातावरणको संरक्षण गर्न सहअस्तित्व, न्यायपूर्ण सुरक्षित समाज, मानवता, करुणा, सम्मान, शान्ति, भ्रातृत्व र भाइचारा आवश्यक छ । मानव सभ्यताको हजारौं वर्ष लामो यात्राले खोजिरहेको दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको वास्तविक गन्तव्य यही हो । हामीले बनाउने संसार मानिस–मानिसबीचको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, सहयात्रा पनि हो । प्रकृतिलाई विकासको बाधक होइन, विकासको आधार बनाउनुपर्दछ । हामीले पृथ्वीबाट कति लियौं होइन, कस्तो बनाएर गयौं भन्ने प्रश्न हुनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया