ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ अध्याय

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब केवल ‘विद्युत् उत्पादन बढाउने’ चरणमा सीमित रहेन । उत्पादन बढिसकेपछि त्यसलाई प्रसारण गर्ने, बजारमा पु¥याउने र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले बिक्री गर्ने संरचना निर्माण गर्न सकिएन भने जलविद्युत्मा गरिएको ठूलो लगानीले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सक्दैन । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलाई सामान्य नियामकीय निर्णयभन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपियाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचमा प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो अर्थ शुल्कको दरमा होइन, प्रसारण पूर्वाधारलाई साझा संरचनाका रूपमा प्रयोग गरी विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने संस्थागत बाटो खुलेकोमा छ ।

नेपालमा वर्षौंदेखि ऊर्जा क्षेत्रको बहस उत्पादन क्षमतामा केन्द्रित रह्यो । निजी क्षेत्रले हजारौँ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण ग¥यो, गर्दै छ । तर उत्पादित विद्युत् कहाँ बेच्ने, कसरी बेच्ने र कसको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नमा बजार संरचना तुलनात्मक रूपमा कमजोर रह्यो । अब ह्विलिङ चार्ज निर्धारणले यही समस्याको एउटा महत्वपूर्ण गाँठो फुकाएको छ । खुला पहुँच प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने विद्युत् उत्पादकले एउटै खरिदकर्तामाथि मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाबाट क्रमशः बाहिर निस्कने सम्भावना बढ्छ ।

उत्पादक र ग्राहकबीच प्रत्यक्ष वा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको एउटा प्रमुख हिस्सा यही हो । ह्विलिङ चार्ज केवल ‘प्रसारण शुल्क’ होइन, विद्युत् बजार निर्माणको मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा प्रवेशद्वार हो । ह्विलिङ चार्ज तोकिएपछि मात्र खुला पहुँचको बजार स्वतः सञ्चालन हुँदैन । प्रसारण क्षमताको उपलब्धता, ग्रिडको विश्वसनीयता, प्रणाली सन्तुलन, विद्युत् लेखांकन, भुक्तानी सुरक्षा र विद्युत् व्यापार अनुमतिलगायतका विषय स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ ।

नेपालको विद्युत् प्रणाली अझै संक्रमणको अवस्थामा छ । एकातर्फ वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ हिउँदमा आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने अवस्था छ । यस्तो प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्दा ग्रिडको प्राविधिक क्षमता र बजारको व्यावसायिक स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने नयाँ व्यवस्था आफैँ नयाँ समस्या बन्न सक्छ । त्यसैले ह्विलिङ चार्जलाई अन्तिम उपलब्धिका रूपमा होइन, विद्युत् बजार सुधारको शुरुवातका रूपमा लिनुपर्छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारणपछि सरकारले कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, खुला पहुँचसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट र समयबद्ध बनाउने । दोस्रो, प्रसारण प्रणालीको क्षमता विस्तारलाई उत्पादन वृद्धिसँग तालमेल गर्ने । तेस्रो, निजी प्रसारण तथा विद्युत् व्यापारमा लगानीका लागि स्थिर कानुनी वातावरण बनाउने । चौथो, शुल्क निर्धारणमा लागत, प्रतिफल र उपभोक्ता हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने र पाँचौँ विद्युत् कारोबारमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने ।

ह्विलिङ चार्ज निर्धारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा सानो नियामकीय निर्णय देखिए पनि यसको सम्भावित प्रभाव ठूलो छ । यसले विद्युत्लाई केवल उत्पादन र बिक्रीको वस्तुबाट क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कारोबार हुने आर्थिक वस्तुका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गरेको छ । तर ढोका खुलेको मात्र हो, यात्रा शुरु भएको छैन । अब सरकार र नियामकले यो ढोकाबाट निजी लगानी, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हितलाई भित्र्याउन सक्नुपर्छ । नेपालले अब ‘कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कसले, कुन बजारमा, कुन मूल्यमा र कुन प्रसारण प्रणालीमार्फत बिजुली बेच्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । ह्विलिङ चार्ज त्यस यात्राको पहिलो महत्वपूर्ण पाइला हो । यसको सफलता भने कागजमा तय भएको शुल्कले होइन, व्यवहारमा खुलेको प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारले प्रमाणित गर्नेछ ।