जबरामाथिको नियन्त्रणले उब्जाएको प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टासम्म प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनाले प्रहरीको कार्यशैली र कानुनी शासनको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण नियन्त्रणमा लिइएको भने पनि सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति के थियो, कसबाट खतरा थियो र त्यसको निराकरण गर्न उहाँलाई प्रहरी कार्यालयमै राख्नुपर्ने बाध्यता किन उत्पन्न भयो ? भन्ने विषयमा प्रहरीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाएर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न मात्र होइन, राज्यले कानुनको पालना गराउने नाममा आफैँ कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने मूल प्रश्न यस घटनाले उठाएको छ ।

कुनै पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्मानको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा पुगिसकेको व्यक्तिको हकमा त राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी अझ बढी संवेदनशीलताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ । यसको अर्थ जबरा कानुनभन्दा माथि भन्ने होइन, अन्य नागरिकसरह उहाँ पनि कानुनको दायरामा आउनुहुन्छ । तर कानुनको दायरामा ल्याउने नाममा स्थापित प्रक्रिया र नागरिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्न पाइँदैन । पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था भए त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । सुरक्षा प्रदान गर्ने हो भने त्यसको प्रकृति र आवश्यकता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यस घटनामा प्रहरीको कार्यशैलीमाथि उठेको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो– पक्राउ पुर्जीविना नै मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यकता के थियो ? प्रहरीले शुरुमा उजुरी परेको बताउने र पछि सुरक्षा चुनौतीको कारण देखाउने कार्यले घटनाको वास्तविक प्रकृतिबारे अन्योल बढाएको छ । राज्यका निकायले एउटै घटनाबारे फरक–फरक व्याख्या दिनु उचित होइन ।

यस घटनामा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । प्रहरीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट दबाब आएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि र आधिकारिक स्पष्टीकरण आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दबाबबाट मुक्त रहेर कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने संस्था हो । राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन वा दबाबमा कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर विषय हो ।

प्रहरी नेतृत्वले कानुनी आधार र सम्भावित परिणामको मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । जबराको विगतको कार्यकाल, न्यायिक निर्णय र उहाँविरुद्ध संंसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा आलोचना र बहस हुनसक्छ । जबराको कार्यकाल विवादरहित थिएन तर विगतका विवाद वा राजनीतिक असहमतिका आधारमा अहिलेको व्यवहारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । व्यक्तिको विगत जस्तोसुकै भए पनि राज्यले अपनाउने प्रक्रिया कानुनसम्मत हुनुपर्छ । कानुनी शासनको वास्तविक परीक्षा राज्यले आलोचित वा विवादित व्यक्तिप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ भन्नेबाट पनि हुन्छ ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कानुनी आधार के थियो ? सुरक्षा चुनौतीको सूचना कहाँबाट कसरी प्राप्त भयो ? जबरालाई निवासमै सुरक्षा दिन नसकिने अवस्था किन उत्पन्न भयो ? प्रहरी कार्यालयमा राख्दा बाहिरी भेटघाटमा रोक लगाउनुको कारण के थियो ? नियन्त्रणमा लिने निर्णय कसले र कुन प्रक्रियाबाट ग¥यो ? यी प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कानुनी आधारविना व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गरिएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित अधिकारीले लिनुपर्छ । सुरक्षा र स्वतन्त्रता एक–अर्काका विरोधी होइनन्, विधिको शासनभित्र दुवैको संरक्षण हुनु आवश्यक छ । सुरक्षा जोखिम थियो भने निवासमै सुरक्षाकर्मी थपेर सुरक्षा दिन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै रातको समयमा प्रहरी कार्यालय लगेर राख्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले यस घटनाको निष्पक्ष समीक्षा, कानुनी आधारको स्पष्टता र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो ।