काठमाडौँ।
गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थामा महिलाले भोग्ने दुव्र्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लंघनलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न ‘प्रसूति हिंसा’को स्पष्ट कानुनी परिभाषा र उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सातै प्रदेशका १४ जिल्लाका १ हजार ६ सय ८० महिलामाथि पाँच महिना लगाएर गरेको अध्ययनले प्रसूति सेवाका क्रममा हुने हिंसा शारीरिक कुटपिटमा मात्र सीमित नभई मानसिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी तथा अधिकार उल्लंघनका विभिन्न स्वरूपमा देखिएको जनाएको छ ।
मञ्चकी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गीतादेवी अर्यालका अनुसार नेपालमा प्रसूति हिंसासम्बन्धी गरिएको यो पहिलो अध्ययन हो । उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य र प्रसूति प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएका हिंसालाई विद्यमान कानुनले समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
‘महिलाविरुद्धको हिंसा अन्य चरणका हिंसालाई सम्बोधन गरिएको छ, प्रजननसँग सम्बन्धित हिंसालाई पनि त्यही रूपमा स्पष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ’ –अर्यालले भन्नुभयो । अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार गर्भावस्थामा कुटपिट, अस्पतालमा हुने असम्मानजनक व्यवहार, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा अवरोध, आर्थिक दबाब, चिकित्सकीय निर्णयबारे पर्याप्त जानकारी नदिने तथा प्रसवपछि समेत महिलाको अधिकार उल्लंघन हुने घटना अध्ययनका क्रममा भेटिएका छन् ।
उहाँले प्रसूति हिंसालाई कुनै एउटा घटनामा सीमित नगरी गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवपछिको समग्र अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । गर्भावस्थामा हुने घरेलु हिंसाका घटनामा कानुनी प्रमाण जुटाउनसमेत जटिलता रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘गर्भ तुहिनुको धेरै कारण हुन सक्छन् । कुटपिटबाट तुहियो कि अन्य कुनै कारणबाट भयो भन्ने कुरा एकैचोटि ठहर गर्न सकिँदैन भन्ने विशेषज्ञ चिकित्सकको राय पनि आएको छ’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कतिपय घटनामा पीडित महिलामाथि नै घरायसी जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा परिवारप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै कुटपिटलाई सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उहाँले बताउनुभयो । अध्ययनले प्रसूति सेवामा आर्थिक हिंसाको स्वरूपसमेत देखाएको छ । श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौँका केही स्वास्थ्य संस्थामा नवजात शिशु परिवारलाई जिम्मा लगाउँदा कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीले रकम वा मिठाई मागेको र रकम नदिएसम्म बच्चा हस्तान्तरण नगरेको अनुभवसमेत अध्ययनमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, एक निजी अस्पतालमा प्रसव पीडामा पुगेकी महिलालाई सामान्य प्रसूति सम्भव नभएको भन्दै एक लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताइएकामा परिवारले रकम जुटाउने क्रममा उनको सामान्य प्रसूति भएको उदाहरण पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘त्यसको पनि एकाउन्टिबिलिटी हुनुपर्छ’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले चिकित्सकीय निर्णयलाई प्रमाणबिना गलत भन्न खोजिएको नभई उपचारको विकल्प, आवश्यकता र आर्थिक भारबारे बिरामी तथा परिवारलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको धारा ३८ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले सुरक्षित, स्वीकार्य र सर्वसुलभ प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा आवश्यक र आकस्मिक प्रसूति सेवाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । एफडब्लुएलडीका अनुसार समस्या कानुनमा व्यवस्था नभएको मात्र होइन, प्रसूति हिंसाको समग्र स्वरूप पहिचान गरी स्पष्ट परिभाषा, जिम्मेवारी, नियमन, उजुरी तथा प्रभावकारी कानुनी उपचारको संरचना स्थापित गर्नु हो ।
अर्यालले संविधान र विद्यमान कानुनी अधिकारलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन राज्यले नियमन, नीतिगत तथा कानुनी पुनरवलोकन र पीडितका लागि प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अध्ययनको निष्कर्षमा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउनु मात्र पर्याप्त नभई महिलाको सम्मान, स्वायत्तता, जानकारी पाउने अधिकार, सुरक्षित उपचार तथा आर्थिक र अन्य शोषणबाट संरक्षण सुनिश्चित गर्नु राज्य र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दायित्व रहेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया