– सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न आग्रह
काठमाडौं ।
सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउनुपर्ने मागसहित संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावले गिट्टी कुट्ने आमादेखि सरकारी जागिरेसम्म सबै सुत्केरी महिलालाई लाभ पुग्ने बताइएको छ।महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको सुरक्षित मातृत्व अधिकारसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रस्तावक सांसद सीता (उर्मिला) थपलियाले उक्त प्रस्ताव सबै सुत्केरी आमालाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको बताउनुभयो।
संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई स्वस्थ नागरिक उत्पादन र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न आग्रह गर्दै उहाँले आमनागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रस्ताव भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो।‘यो सुरुवात भएको छ। यसका अव्यावहारिक पाटामा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सांसद थपलियाले भन्नुभयो, ‘कुनै हचुवाको भरमा यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन। यसमा लामो समयदेखि बहस र अनुसन्धान भइरहेकै विषय हो। संसदले यसलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ।’
उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद सरस्वती लामाले करिब ६ महिनाको प्रयासपछि प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबै सांसद रहेको दाबी गर्दै यसले छिट्टै कानुनको रूप लिने बताउनुभयो। प्रस्तावलाई अझ परिस्कृत र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता छलफल उपयोगी हुने उहाँको भनाइ थियो। केही पुरुषले महिलाका समस्या नबुझ्ने भन्दै उनीहरूलाई यस विषयमा बुझाउन जरुरी रहेको सांसद लामाले बताउनुभयो।
नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव २ प्रतिशत महिला रहेको र १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका ८७ लाख तथा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहमा रहेको दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। निजामती सेवामा ३० प्रतिशत, शिक्षकमा २७ प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५५ प्रतिशत, बैंकिङ क्षेत्रमा २५ देखि ३० प्रतिशत र गार्मेन्ट क्षेत्रमा १८ प्रतिशत महिला पुगिसक्दा पनि ‘बच्चा पाउने र पाल्ने आमाकै काम हो’ भन्ने सोचका कारण धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हट्नुपरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेका कारण सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउने प्रस्ताव ल्याउनुपरेको जनाइएको छ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाकी डा. गौरी प्रधानले सुत्केरी विदा ६ महिना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि वैज्ञानिक आधारमा ६ महिनाको सुत्केरी विदा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुत्केरी विदा ६ महिना बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गर्दै डा. प्रधानले आमाको पौष्टिक दूध शिशुले ६ महिनासम्म सेवन गर्दा नसर्ने रोगबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।
आमाको दूधलाई विस्थापित गर्न खुलेका कम्पनीका उत्पादनले शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पारिरहेको उहाँको भनाइ थियो। त्यसैगरी सुत्केरी महिलालाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन पुरुषलाई ४२ दिन सुत्केरी स्याहार विदा दिनु जायज हुने उहाँले बताउनुभयो।
सिंहदरबारमा सञ्चालनमा रहेको शिशु स्याहार केन्द्रमा हाल ९५ जनाले सेवा लिइरहेको व्यवस्थापक संगीता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म ६६५ जनाले सेवा लिइसकेको र चार महिनादेखि तीन वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले केन्द्रबाट सेवा लिइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
पुरुषले महिलाका समस्या नजरअन्दाज गर्ने भएकाले घरमा भन्दा शिशु स्याहार केन्द्रको सेवा प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले हाल कानुनमा व्यवस्था गरिएको ९८ दिनको सुत्केरी विदासमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले अदालतसम्म पुग्नुपरेको बताउनुभयो। गत वैशाख ४ गते संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले ९८ दिनको सुत्केरी विदाबाट वञ्चित महिलालाई सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो।‘देश चलाउन स्वस्थ मान्छे उत्पादन गर्ने हो भने सुत्केरीलाई ९८ दिनको विदा पुग्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘कम्तीमा ६ महिना तलबी विदा आवश्यक छ।’
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले ऐन र सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुन कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै उहाँले कानुन बनेपछि मात्रै अधिकारका लागि लड्न सकिने बताउनुभयो।नागरिकको अधिकारका लागि कानुन निर्माणमा एफडब्लुएलडी जहिल्यै सहकार्य गर्न तयार रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सीमा धामी, विमला खड्का र नेपाल बारकी हसिना प्रधानले प्रस्तावलाई थप सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्चारकर्मी बिनु श्रेष्ठ, शिवहरि घिमिरे र सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले प्रस्तावले छिट्टै कानुनको रूप लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कानुन निर्माण भएपछि मात्रै कार्यान्वयनबारे छलफल हुने उहाँहरूको भनाइ थियो।
अधिवक्ता विष्णु बस्यालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नवीनकुमार श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यसहित स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो। एफडब्लुएलडीकी अध्यक्ष गीता अर्यालले सबै आमाका लागि आफूहरू लड्न तयार रहेको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया