भोटेकोशी बाढी : मृतकको संख्या ९८७ पुग्यो, ३९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन

काठमाडौं।

नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी क्षेत्रमा आएको भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको मानवीय विपद्को भयावहता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । बाढीमा परी ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुनुका साथै हजारौं व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन् । घरबारविहीन बनेका परिवार, आफन्त गुमाएका नागरिक र आफ्ना मान्छेको अवस्था पत्ता लगाउन नसकेका परिवारको पीडा झन् गहिरिँदै गएको छ ।

भदौ १० गतेको घटनाका बारेमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भदौ ११ गते बिहान ११ बजे सार्वजनिक गरेको विवरणमा बाढीबाट १६५ जनाको मृत्यु, ८२६ जना सम्पर्कविहीन र ७३ जना घाइते भएको जनाएको थियो । तर त्यसपछि उद्धार तथा खोजी कार्य अघि बढ्दै जाँदा मृतक र सम्पर्कविहीनको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

भदौ १६ गते बिहान ९ बजेसम्मको विवरणअनुसार बाढीमा परी ९८७ जनाको मृत्यु, ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन र २७९ जना घाइते भएका छन् । हालसम्म ११ हजार ८१४ जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाढीका कारण सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन् । कतिले परिवारका सदस्य गुमाएका छन् भने कतिपय बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् । विपद्ले आफन्त मात्र होइन, परिवारको आधारसमेत खोसेपछि प्रभावित क्षेत्रमा शोक र अनिश्चितता गहिरिँदै गएको छ ।

आफन्तको खोजीमा प्रहरी, सेना हुँदै अस्पतालदेखि घटनास्थलसम्म नागरिक भौतारिएका छन् । बाढी आएको एक सातासम्म पनि आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे यकिन सूचना पाउन नसकेका परिवारका सदस्यहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, अस्पताल, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यालयदेखि घटनास्थलसम्म भौतारिरहेका छन् । कोही अस्पतालमा पुगेका छन्, कोही सुरक्षा निकायका कार्यालयमा । कतिपय आफन्त घटनास्थलमै पुगेर आफ्ना प्रियजनको खोजी गरिरहेका छन् । सम्पर्कविहीन आफन्त सकुशल भेटिने आशा र विश्वासमा परिवारका सदस्यको खोजी यात्रा अझै रोकिएको छैन । यता अर्को पिडादायी अवस्था मृतकका परिवारले आफन्तको शव समेत चिन्न सक्ने अवस्था छैन । कतिका सबै परिवारनै सकिएका छन् । शव बुझेर लाने सम्म मान्छे छैनन् ।

यता सरकारले मृतक, सम्पर्कविहीन तथा घाइतेको अवस्थाबारे हरेक दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिँदै आएको छ । खोज तथा उद्धारलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वदेश तथा विदेशबाट समेत विशेषज्ञ टोली झिकाएर खोजी कार्यलाई तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ ।

३८ देशका ३२३ विदेशी नागरिक अहिले समम वेपत्ता

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ३८ देशका ३२३ जना विदेशी नागरिक रहेको जानकारी दिनुभएको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले अहिले राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा संकलन भइरहेको भए पनि खोज तथा उद्धारका लागि विशेष प्रकृतिका सामग्रीको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । विशेषगरी टनेल रेस्क्यु विज्ञ टोली, फेला परेका शव सुरक्षित राख्न फ्रिजर तथा डीएनए विश्लेषण गर्ने उपकरण आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उद्धार कार्यमा भारत, कोरिया, चीन, सिंगापुरलगायतका देशका विशेषज्ञहरूले सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार उद्धार गरिएकामध्ये ठूलो संख्या अझै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । हालसम्म नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २५, रसुवामा १८३ र काठमाडौंमा २९६ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उद्धार गरिएका नागरिकको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै उनीहरूको खाने, बस्ने, स्वास्थ्य उपचार तथा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने कार्यसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्रभावित क्षेत्रमा ३७ ट्रक, ३७ बोलेरो तथा ९ वटा हेलिकोप्टर उडानमार्फत खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाइएको छ ।

विपद्को सुरुवाती दिनमा काठमाडौंमा संकलित राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गत भदौं २३ र २४ को आगजनीमा जलाईएको भवनलाई विपद् प्राधिकरणको संकलन केन्द्र बनाई जम्मा गरिँदै आएको थियो । तर सामग्रीको मात्रा बढ्दै गएपछि स्थान अभाव भएको भन्दै चौथो दिनदेखि राहत सामग्री संकलनका लागि नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र सामाखुशीमा व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिका अनुसार प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई करिब १० दिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न तथा गैरखाद्य सामग्री एकमुष्ट प्याकेज बनाएर पठाइएको छ । प्रत्येक परिवारका लागि २५ किलो चामल, ५ किलो चिउरा, पोलार, म्याट्रेस, जीवनजल, त्रिपाललगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीसहित करिब ३५ किलो बराबरको राहत सामग्री प्याकेज बनाएर रसुवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र त्यहाँबाट वितरण व्यवस्थापन भइरहेको जनाइएको छ । विपद्मा परेकालाई व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा राहत वितरण गर्न चाहनेहरूका लागि भने अनुमति र समन्वयको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो बढेको छ ।

राहत संकलनदेखि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर वितरण गर्न अनुमति लिनुपर्ने भएकाले कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कहिले विपद् प्राधिकरण धाउँदा पनि सहज निकास नपाएको गुनासो राहत दिन चाहने संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमै पुगेर गरेको दृश्य पिडादायी छ । अहिले नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र सामाखुशीमा राहत सामग्री संकलन गर्न थालिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता सामग्री नबुझ्ने जानकारी गराइएको छ । विपधमा परेका व्यक्तिहरूको नामावली तथा आवश्यक सामग्रीको विवरणसमेत सम्बन्धित संकलन केन्द्रमै संकलन भइरहेको त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले राहतका नाममा पुराना तथा प्रयोग भइसकेका लत्ताकपडा संकलन नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । प्रभावितको उमेर, महिला–पुरुष तथा कपडाको साइजको आवश्यकता नबुझी संकलन गरिएका लत्ताकपडा प्रभावितसम्म उपयोगी रूपमा पुग्न नसक्ने र त्यसै खेर जाने सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् । यसकारण विपद्मा राहत पठाउँदा प्रभावितको वास्तविक आवश्यकता र उपयोगितालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीमा कति पत्रकार, पत्रकारका परिवार, सुरक्षाकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सर्वसाधारण तथा विदेशी नागरिक सम्पर्कमा छैनन् । विदेशी पत्रकार तथा स्वदेशी केही पत्रकारले सोमबार हेलिकोप्टरमार्फत प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

स्थलगत रूपमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था हेर्दा स्थानीय बासिन्दाले सरकारसँग ठूलो अपेक्षा राखेको देखिन्छ । तर अत्यन्त कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण समयमा राहत तथा आवश्यक सामग्री पु¥याउन नसकिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।

विपद्को यो भयावह अवस्थामा अब उद्धार र राहत वितरणमा थप ढिलाइ गर्न नहुने देखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, सुरक्षित आवास र आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

विशेषगरी स्थानीय स्तरमा ज्ञान, सीप र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता भएका जनशक्ति तयार गरी उनीहरूलाई नै उद्धार, राहत वितरण तथा प्रभावितको आवश्यकता पहिचानमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण बाहिरबाट सबै ठाउँमा तत्काल पुग्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय समुदायलाई नै विपद् व्यवस्थापनको पहिलो पंक्तिमा उभ्याउने नीति अबको आवश्यकता बन्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जाल मात्र पर्याप्त छैन

विपद्को समयमा सूचना नै जीवनरक्षाको महत्वपूर्ण आधार बन्ने भएकाले सरकारले सूचना प्रवाहको प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
सबै प्रभावितको पहुँच प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जालमा नहुन सक्छ । अझ कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत्, इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएका कारण सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र सूचना प्रवाह गर्दा प्रभावित नागरिक सूचना र राज्यको सम्पर्कबाट बाहिर पर्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नियमित, सहज र आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराई उनीहरूमार्फत प्रभावित समुदायसम्म सूचना पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

एकद्वार राहत व्यवस्थापनमा भौगोलिक चुनौती

सरकारले राहत संकलन तथा वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्ने योजना अघि सारे पनि प्राविधिक तथा भौगोलिक विखण्डनका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । एकातिर हजारौं नागरिक सम्पर्कविहीन छन्, अर्कोतिर हजारौं उद्धार गरिएका नागरिकको तत्कालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावित बस्तीमा पुग्न कठिन भूगोल, सडक तथा सञ्चार संरचनामा आएको क्षति र आवश्यक उद्धार उपकरणको अभावले चुनौती थपेको छ ।

अबको प्राथमिकता सम्पर्कविहीनको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितको सुरक्षित आवास, मृतकको पहिचान तथा शव व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारसम्म तत्काल राहत पु¥याउनु हुनुपर्ने देखिएको छ । बाढीले पु¥याएको क्षतिको वास्तविक तस्वीर अझै पूर्ण रूपमा बाहिर आइसकेको छैन । खोजी तथा उद्धार कार्य अघि बढेसँगै मृतक र सम्पर्कविहीनको संख्या थप बढ्न सक्ने सम्भावना कायमै छ । यतिबेला हजारौं परिवारका आँखामा एउटै प्रश्न छ—‘हाम्रा आफन्त कहाँ छन् ?’
राज्यका लागि यो केवल तथ्यांकको विषय होइन, प्रत्येक संख्यापछाडि एउटा परिवार, एउटा घर र एउटा जीवन जोडिएको मानवीय संकट हो । त्यसैले अबको प्रत्येक क्षण उद्धार, खोजी, राहत र सुरक्षित आवासमा केन्द्रित गर्न ढिलो भइसकेको छ ।