विपद्को परिस्थितिलाई मिलेर सामना गरौँ

विपद्को यो पीडादायी घडीमा सरकारलाई दोष दिनु सबैभन्दा सजिलो काम हो । तर अहिले दोष कसको भन्ने हिसाबले मात्र सोच्दा वा टिप्पणी गर्दा नागरिक दायित्व पूरा गरेको ठहर हुँदैन । सरकारलाई सहयोग गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हो, विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, राज्यले सकेसम्म पूर्वतयारी गर्ने हो ।

तिब्बतको भोटेकोशी हुँदै आएको बाढी चीनका लागि पनि पूर्वानुमानभन्दा बाहिर थियो, नेपालले समेत अनुमान गर्न सक्ने भएन । यसपटकको विपद्पछि सयौँ नागरिकको ज्यान गएको छ । राज्य निरीह भएर उद्धार तथा राहतमा जुट्नेबाहेक अरु विकल्प पनि छैन । ठूलो विपद्का बेला सरकार, समाज र विभिन्न तह–तप्का परिचालन हुनुपर्दछ । तर सरकार जति सक्षम भए पनि राज्य एक्लैले विपद् थेग्न सक्दैन । नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायसँग राज्यको पूर्वनिर्धारित सहकार्य प्रणाली अघि बढाउनुपर्ने खाँचो छ ।

नेपालले विपद्बाट सिक्नुपर्ने पर्याप्त अवसर पाइसकेको छ । २०७२ को भूकम्पदेखि बारा–पर्साको हावाहुरी, मेलम्ची बाढी, जाजरकोट भूकम्प, थामे र रोशीका विपद् हुँदै पछिल्लो हिमताल विस्फोट र रसुवागढी बाढीसम्म आइपुग्दा हरेक वर्ष विपद्ले हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ । तर हाम्रो राज्य संयन्त्र भने हरेकपटक नयाँ घटना आएजस्तो गरी जाग्ने, केही दिन उद्धारमा केन्द्रित हुने र घटना सेलाएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने गरेको देखिन्छ ।

यही प्रवृत्तिमा अब पूर्णविराम लगाउनुपर्छ । विपद्को समयमा मात्र प्रभावकारी हुने छुट्टै राज्य हुँदैन । सामान्य अवस्थामा कमजोर राज्य संकटका बेला अचानक बलियो बन्न सक्दैन । राज्यको क्षमता नागरिकको दैनिक जीवन, सार्वजनिक संस्था, कानुनको कार्यान्वयन, अनुसन्धान, पूर्वतयारी र स्रोत परिचालनको समग्र क्षमताबाट निर्माण हुन्छ । त्यसैले अहिले सरकार, संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तह नागरिक समाज सबैको अग्निपरीक्षा हो ।

पहिलो काम नागरिकलाई सक्षम बनाउनु हो । विपद् आएपछि उद्धारको प्रतीक्षा गर्ने नागरिक होइन, जोखिम पहिचान गर्न, पूर्वसूचना बुझ्न, प्रारम्भिक उद्धार गर्न र समुदायलाई संगठित गर्न सक्ने नागरिक आवश्यक छन् । विद्यालय तहदेखि नै विपद् शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ । स्थानीय रैथाने ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर नागरिक वैज्ञानिक तयार गर्ने अवधारणा अघि बढाउनुपर्छ ।

दोस्रो विपद् आएपछि कुन मन्त्रालयले के गर्ने, निजी क्षेत्रका स्रोत कसरी परिचालन गर्ने, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीच कसरी समन्वय गर्ने भन्ने खोजी संकटका बेला गर्ने होइन । त्यसको कानुनीगत, संस्थागत र कार्यविधिगत तयारी सामान्य अवस्थामै सकिनुपर्छ । नेपालमा यस्तो औपचारिक सञ्जालको अभाव संकट व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी बनेको छ । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि पनि स्पष्ट राष्ट्रिय रोडम्याप चाहिन्छ । पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधारका कारण नेपालमा विदेशी नागरिक र लगानीकर्ताको उपस्थिति बढ्दै जानेछ । विपद् व्यवस्थापनमा उनीहरूको सुरक्षा र आवश्यक पर्दा उनीहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने विशेषज्ञता तथा स्रोत परिचालनको स्पष्ट प्रणाली अब अपरिहार्य भइसकेको छ ।

अब विपद् आएपछि राहत बाँड्ने राज्य मात्र होइन, विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने राज्य चाहिएको छ । हरेक विपद्लाई ‘दैवी प्रकोप’ भनेर पन्छिने सुविधा राज्यलाई छैन । पूर्वतयारीको अभाव, कमजोर समन्वय र संस्थागत अक्षमता पनि क्षतिको कारण बन्छन् । यसपटकको विपद्ले दिएको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

हो, विपद् रोक्न नसकिएला तर विपद्बाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सक्षम सरकार मात्र होइन, सक्षम नागरिक र सक्षम राज्य चाहिन्छ । अब सुधारको राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ । यस्तो बेला आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्ने भन्दा सबै मिलेर यस विपत्तिको सामना गर्ने हो । यस्तो बेला दलीय स्वार्थ र राजनीतिक पूर्वाग्रह एवं प्रतिशोधमा नभई देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढनु्पर्ने खाँचो छ ।