सुरक्षित बस्ती निर्माण अबको राष्ट्रिय आवश्यकता

नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले सम्पन्न देश हो । त्यति मात्र नभएर भौगोलिक जोखिमका दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्र हो । उत्तरमा उच्च हिमाल, महाभारत पर्वत, चुरे (शिवालिक) पर्वतदेखि दक्षिणमा समथर तराईसम्म फैलिएको यहाँको भूगोल छोटो समयमै तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । यही विविध भूगोलका कारण नेपालमा हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो, डुबान, भूक्षय र भूकम्पजस्ता विपद्को जोखिम उच्च रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमलाई अझ जटिल बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण २०८३ भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी हो । बिहान करिब ९ः४० बजे आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पु¥यायो । यसले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका नदी किनाराका क्षेत्रमा ठूलो असर ग¥यो । हजारौँ मानिसको ज्यान लियो । बाँचेकाहरुको पनि बिचल्ली र बिल्लीबाठ बनायो । तर पनि उद्धार, खोजी र राहतसँगै विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । यस्तो विपद्लाई केवल ‘प्राकृतिक प्रकोप’ मात्र भनेर बुभ्mनुहुँदैन । विपद्को उत्पत्ति प्राकृतिक हो तर त्यसले निम्त्याएको क्षति मानिसले गरेको भू–उपयोग, बस्ती विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र जोखिमप्रतिको तयारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पनि छ । नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्रमै घर, होटल, बजार र अन्य संरचना निर्माण, जोखिमयुक्त भिरालो जमिनमा बस्ती विस्तार तथा कमजोर भूभागमा सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले प्राकृतिक प्रकोप मानवीय संकटमा परिणत भयो र हुँदै गहिरहेको पनि छ ।

नदीकिनारमा बस्ती, कति न्यायोचित ?

नेपालका ठूला नदीहरु जस्तै– कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र यिनका सहायक नदीहरु हाम्रो सभ्यता, कृषि, ऊर्जा तथा अर्थतन्त्रका आधार हुन् । त्यसैले नदीबाट पूर्णरुपमा टाढा बसेर मात्र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने धारणा पनि व्यावहारिक छैन । तर ठूला नदीको सक्रिय बहाव क्षेत्र, बगर, कटान क्षेत्र र नियमित डुबान हुने ठाउँमा स्थायी बस्ती बसाउनु भने जोखिमपूर्ण मात्र होइन, भावी पुस्ताप्रतिको अन्याय पनि हो । ठूला नदी किनारको जमिन तत्काल आकर्षक देखिए पनि विपद्का बेला त्यही जमिनले ठूलो मानवीय तथा आर्थिक मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउँछ । त्यसैले प्रश्न ‘नदीकिनारमा बस्ती बस्ने कि नबस्ने ?’ भन्दा पनि ‘कुन नदीको, कुन भागमा, कति दूरीमा, कस्तो संरचना र कस्तो जोखिम मूल्यांकनको आधारमा बस्ती बसाउने ?’ भन्ने मूल प्रश्न हुनुपर्दछ ।

जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नेपालको कानुनले समेत नदीकिनार, बगर, पहिरो सम्भावित भिरालो जमिन तथा डुबान हुने असुरक्षित क्षेत्रमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अबका दिनमा यसलाई कडाइका साथ पालना गराउन सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

हिमाली विपद्को नयाँ चुनौती

नेपालको हिमाली क्षेत्र अहिले केवल पहिरो र हिमपातको जोखिममा मात्र छैन, हिमनदी पग्लिँदै जानु, हिमतालको आकार बढ्नु, तापक्रममा परिवर्तन हुनु तथा हिमाली भूभाग अस्थिर बन्दै ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट हुनु तथा हिम–चट्टानको पहिरोबाट अचानक बाढी आउने जोखिम बढिरहेको छ । भदौ १० को त्यो विनाशकारी भोटेकोशी घटना यही बदलिँदो हिमाली जोखिमको गम्भीर चेनावनी हो ।

त्यसैले हिमालमा भएको प्राकृतिक घटना हिमालमै सीमित हुँदैन, यसले आकस्मिक बाढीको रुप लिँदै पहाडी इलाका तथा मुख्य गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई नराम्ररी असर गर्दछ । नेपालको भौगोलिक बनौटका कारण हिमाली जोखिमको कारण पहाड, चुरे र तराईसम्म पुग्छ । त्यसैले विपद् व्यवस्थापन पनि प्रशासनिक सीमाभन्दा बढी नदीको जलाधार र भौगोलिक जोखिमका आधारमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अबको बाटो– सुरक्षित बस्ती

पहिलो त सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा विस्तृत जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्दछ । कुन क्षेत्र बाढी प्रभावित, पहिरो प्रभावित, भूकम्प प्रभावित र हिमताल विस्फोट प्रभावित छ भन्ने कुरा नागरिकलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती र ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो कुरा, नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्दछ । तटबन्ध मात्र बाढी रोक्ने स्थायी समाधानका रुपमा नलिई आवश्यक ठाउँमा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्दछ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, वन संरक्षण, नदीको प्राकृतिक बहाव कायम राख्ने नीति र भू–उपयोग योजनालाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ । नेपालकै नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले पनि कमजोर भूगोल, अव्यवस्थित बसोबास र जलवाय परिवर्तनलाई जोखिमका प्रमुख कारणका रुपमा औँल्याएको छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।

तेसोमा, हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल र सम्भावित जोखिमयुक्त नदीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ । नेपालले आफ्नो देशको भौगोलिक बनावट अनुरुप आफैँले अत्याधुनिक मौसम तथा जलमापन केन्द्र, उपग्रहबाट सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली, स्वचालित चेतावनी प्रणालीको विकास र नदीको जलस्तर मापन केन्द्र विस्तार आदि गर्नुपर्छ । चेतावनी आएपछि नागरिकले कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट पूर्वनिर्धारित सुरक्षित स्थान र उद्धार स्थल पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।

सरकार मात्र नभएर नागरिकको पनि जिम्मेवारी

विपद् न्यूनीकरण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, नागरिकले पनि आफ्नो घर कहाँ बनाउने, खोलानाला र नदीको बहावमा अतिक्रमण गर्ने कि नगर्ने, विपद्को सूचना पालना गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ । स्थानीय तहले बस्ती निर्माणको अनुमति दिँदा दीर्घकालीन जोखिम हेर्नुपर्छ । नागरिकले पनि नदी, खोला र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण नगर्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा घर नबनाउने, विपद् अभ्यासमा सहभागी हुने र आपत्कालीन अवस्थामा अफवाह फैलाउनुको सट्टा आधिकारिक सूचनामा विश्वास गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा नागरिकको जीविकोपार्जन, रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य र सामाजिक सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । केवल घर सारेर समस्या समाधान हुँदैन, सुरक्षित र सम्मानजनक पुनस्र्थापना आवश्यक हुन्छ ।

२०८३ भदौ १० को विनाशकारी भोटेकोशी बाढी एउटा दुःखद् घटना मात्र होइन, नेपालको भविष्यका लागि ठूलो चेतावनी पनि हो । हिमालको अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित बस्ती र नदीमाथिको अतिक्रमणलाई अब छुट्टाछुट्टै समस्या भनेर हेर्न मिल्दैन । अब ‘विपद् सिर्जना भएपछि उद्धार गर्ने’ संस्कारबाट ‘विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने’ संस्कारतर्फ जानुपर्छ । विकासको अर्थ सडक, पुल, घर र बजार बनाउनु मात्र होइन, ती संरचना सुरक्षित ठाउँमा छन् वा छैनन् हेर्नु पनि हो । हिमाललाई सुरक्षित राख्ने, नदीलाई उसको प्राकृतिक बाटो दिने, जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्ती विस्तार रोक्ने र सुरक्षित स्थानमा योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने नीति अब विकल्प मात्र होइन, आवश्यकता बन्नुपर्छ । आज गरिएको निर्णयले भोलिका हजारौँ नागरिकको जीवन जोगाउने हुनुपर्छ । त्यसैले नेपालको भावी विकासको नारा– ‘विकाससँगै सुरक्षा, बस्तीको विस्तारसँगै जोखिमको मूल्यांकन र विपद्पछि राहतभन्दा विपद्अघि तयारी’ हुनुपर्छ ।