मुस्ताङदेखि रसुवासम्म : एउटा यात्राले छाडेका प्रश्नहरू

लन्डन ।

हिमालमा दूरी कहिलेकाहीँ नक्साले देखाएभन्दा ठूलो हुन्छ । तर केही घटनाको समय मिल्दा प्रश्नहरू भने एक–अर्काको नजिक आइपुग्छन् । अगस्टको अन्तिम साता नेपालमा त्यस्तै भयो । एकातिर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको गोप्यजस्तो देखिएको मुस्ताङ यात्रा थियो । अर्कोतिर, उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख (पब्लिक अफायर्स चिफ) माइक हार्करको उपस्थिति । त्यही भूभागमा नेपाल सरकारले वर्षौंदेखि युरेनियम तथा अन्य खनिज सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

त्यसपछि, २६ अगस्टको बिहान, नेपाल–चीन सीमाको रसुवा क्षेत्रमा तिब्बततर्फबाट आएको शक्तिशाली बाढीले ठूलो विनाश ग¥यो । यी घटनाबीच कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण छैन । तर समय र भूगोलले केही प्रश्न भने अवश्य जन्माएका छन् ।

गोप्यजस्तो देखिएको यात्रा

प्रधानमन्त्री शाह २१ अगस्ट २०२६ मा काठमाडौं छाडेर पोखरा हुँदै मुस्ताङतर्फ लागेका थिए । त्यसअघि नै उनको सचिवालयले यात्राको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । कास्की र मुस्ताङका प्रशासनिक अधिकारीहरूले समेत भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम आफूहरूलाई नआएको बताएका थिए ।
शुक्रबार पोखराको अन्नपूर्ण इको भिलेजमा बसेका शाह भोलिपल्ट, २२ अगस्टमा जोमसोम पुगे । दिउँसो करिब ३ बजे त्यहाँ पुगेका उनले साँझ करिब ७ः३० बजे मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजा गरे र त्यसपछि जोमसोम फर्किए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमणलाई निजी भनेको थियो ।

यात्राको एउटा तथ्य भने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन– प्रधानमन्त्री जोमसोमभन्दा अगाडि लोमान्थाङ पुगेका थिए कि थिएनन् ? उपलब्ध आधिकारिक विवरणले त्यस्तो पुष्टि गर्दैन । त्यसैले अहिले त्यसलाई तथ्यका रूपमा भन्न मिल्दैन । तर प्रधानमन्त्रीको यात्रा कार्यक्रम पूर्णरूपमा सार्वजनिक नभएकाले प्रश्न उठ्ने ठाउँ भने बाँकी छ ।

लोमान्थाङमा अमेरिकी उपस्थिति

यसै बीच २१ अगस्टमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका पब्लिक अफायर्स चिफ माइक हार्कर लोमान्थाङ पुगेका थिए । उनी त्यहाँको प्रसिद्ध यार्तुङ पर्वमा सहभागी भए । घोडा दौड, परम्परागत खेल, नाचगान र सामुदायिक उत्सवका बीच हार्करले स्थानीय संस्कृति र पर्यटनबारे प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
हार्करको मुस्ताङ यात्रा भने त्यसअघि नै शुरु भइसकेको थियो । १८ अगस्टमा अमेरिकी सहयोगमा लोमान्थाङस्थित चोडे गुम्बामा एक म्युजियम उद्घाटन गरिएको थियो । त्यस क्रममा उनले अन्य अमेरिकी सहयोग प्राप्त सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरू पनि भ्रमण गरेका थिए ।

अमेरिकी दूतावासले यी भ्रमणलाई सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणमा यसलाई अन्य कुनै राजनीतिक वा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी गतिविधिसँग जोडिएको छैन ।

त्यसैले यहाँ प्रश्न राख्न मिल्छ, निष्कर्ष होइन । प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ यात्रा र अमेरिकी अधिकारीको लोमान्थाङ गतिविधिबीच कुनै सम्पर्क थियो ? अहिलेसम्म शाह र हार्करबीच भेट भएको प्रमाण छैन । अझ महत्वपूर्ण कुरा, उनीहरू एउटै समयमा एउटै स्थानमा थिए भन्ने प्रमाण पनि छैन । हार्करको लोमान्थाङ उपस्थिति २१ अगस्टमा रिपोर्ट भएको छ भने शाह २२ अगस्टमा जोमसोम पुगेका थिए ।

युरेनियमको छाया

लोमान्थाङलाई लिएर चासोको अर्को कारण यसको भूगर्भ हो । नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागले यस क्षेत्रमा युरेनियम तथा थोरियमको सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको छ । पुराना सरकारी अध्ययनमा लोमान्थाङबाट करिब दुई किलोमिटर उत्तरतर्फ युरेनियमको संकेत भेटिएको उल्लेख छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ– युरेनियमको संकेत भेटिनु र व्यावसायिक रूपमा उत्खनन गर्न मिल्ने ठूलो भण्डार प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन ।

सरकारले पनि मुस्ताङको युरेनियम अन्वेषणका लागि कुनै विदेशी देश वा संस्थासँग सम्झौता नभएको बताएको छ । त्यसैले ‘मुस्ताङको युरेनियम विदेशीलाई दिइयो’ भन्ने दाबीलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिँदैन । तर सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको रणनीतिक खनिज सम्भावना र विदेशी कूटनीतिक गतिविधिबारे सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने प्रश्न भने उठ्छ ।

अनि आयो २६ अगस्ट, बिहान रसुवाको ल्हेन्दे खोला क्षेत्रमा अचानक ठूलो बाढी आयो । घटना शुरुमा झन् अन्योलपूर्ण थियो । त्यसअघि तिब्बत क्षेत्रमा ४.४ म्याग्निच्युडको सिस्मिक सिग्नल रेकर्ड भएको थियो । तर पछिल्लो अध्ययनले त्यसलाई छुट्टै भूकम्पको परिणाम मान्नुपर्ने आधार कमजोर बनाएको छ ।
प्लानेट ल्याब्सका सेटलाइट इमेज हेरेका वैज्ञानिकहरूका अनुसार करिब ५,२०० मिटर उचाइमा रहेको ग्लेसियरको तल्लो भाग भत्किएर करिब १,२०० मिटर तल खसेको थियो । त्यस क्रममा बरफसँगै चट्टान र माटो तल झरेर ल्हेन्दे नदीमा पुग्यो । त्यसले नदीलाई केही समय अवरुद्ध ग¥यो । प्राकृतिक अवरोध कमजोर भएपछि त्यो एकैपटक फुट्यो र पानी, बरफ, ढुंगा र माटोको विशाल बहाव नदी हुँदै नेपालतर्फ आयो ।

यसको प्रभाव ल्हेन्देबाट भोटेकोशी र त्रिशूलीसम्म देखियो । रसुवाका बस्ती, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारसँगै तलका जिल्लाहरूमा पनि ठूलो क्षति भयो ।
प्राकृतिक विपत्तिको आफ्नै कथा छ । यस घटनालाई राजनीतिक कोणबाट मात्र हेर्नु पनि गल्ती हुन सक्छ । हिमालय आफैं तीव्र परिवर्तनको अवस्थामा छ । ग्लेसियरको आकार, हिमपात, तापक्रम र पहाडी ढलानको स्थिरतामा भइरहेको परिवर्तनले यस्ता घटनाको जोखिम बढाउन सक्छ । रोयटर्सले उद्धृत गरेका वैज्ञानिकहरूले पनि अघिल्लो २४ घण्टामा हिउँ पग्लिएको संकेत देखिएको बताएका छन्, यद्यपि त्यसले कोल्याप्स गराएको हो भन्ने कुरा अझै स्थापित भएको छैन ।

अर्थात्, अहिलेको वैज्ञानिक तस्वीरले एउटा स्वाभाविक शृङ्खला देखाउँछ– ग्लेसियर भत्कियो, नदी थुनियो, अस्थायी जलाशय बन्यो र त्यसपछि प्राकृतिक अवरोध फुट्दा बाढी आयो । त्यसैले कसैले जानाजानी बाढी गराएको वा नदी फुटाएको प्रमाण अहिलेसम्म छैन ।

तर प्रश्नहरू हराएका छैनन् । प्राकृतिक कारण बलियो हुँदै जाँदा पनि राजनीतिक प्रश्नहरू आफैं हराउँदैनन् । प्रधानमन्त्रीको यात्रा किन यति सीमित रूपमा सार्वजनिक गरियो ? उनी वास्तवमा कहाँसम्म पुगे ? लोमान्थाङसम्म पुगेका थिए भने त्यसको विवरण किन सार्वजनिक भएन ? अमेरिकी प्रतिनिधिको कार्यक्रम सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमै सीमित थियो कि अन्य भेटघाट पनि भए ? प्रधानमन्त्री र अमेरिकी प्रतिनिधिबीच कुनै सम्पर्क भएको थियो ?
यसै गरी मुस्ताङको युरेनियम तथा अन्य रणनीतिक खनिजबारे सरकारको वास्तविक दीर्घकालीन नीति के हो ? र रसुवा बाढीको सन्दर्भमा– तिब्बतमा भएको ग्लेसियर कोल्याप्स किन भयो ? त्यसलाई निम्त्याउने भौगोलिक वा मानवीय कारण के थियो ? यी प्रश्नमध्ये कुनैको उत्तरले अहिले नै राजनीतिक षड्यन्त्र प्रमाणित गर्दैन । तर जवाफ खोज्नु आफैंमा षड्यन्त्रको आरोप पनि होइन ।

नेपालको उत्तरी हिमाली भूभागमा पानी र प्राकृतिक स्रोतको महत्व केवल स्थानीय विषय होइन । हिमनदीबाट जन्मिएका नदीहरू नेपाल हुँदै भारतसम्म पुग्छन् । तिनै नदीमा जलविद्युत्, खानेपानी, कृषि र सीमापार जलस्रोतको राजनीति जोडिएको छ । त्यसमा युरेनियम तथा अन्य खनिज सम्भावना थपिँदा हिमाली भूभागको रणनीतिक महत्व अझ बढ्छ ।

यही कारण प्राकृतिक विपत्ति र प्राकृतिक स्रोतलाई एउटै कथामा मिसाउँदा अत्यन्त सावधानी आवश्यक हुन्छ । बाढीलाई स्रोत कब्जा गर्ने योजना भनेर प्रमाणविना व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ । तर विपत्तिपछि सीमावर्ती क्षेत्र, जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाउनु पनि गलत होइन ।

अब सरकारको पालो

अहिले आवश्यक कुरा अनुमान होइन, विवरण हो । सरकारले प्रधानमन्त्रीको पूर्ण मुस्ताङ यात्रा विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ । लोमान्थाङ पुगेका थिए वा थिएनन् भन्ने स्पष्ट गर्न सक्छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसँग कुनै भेट वा सम्पर्क भएको भए त्यसको प्रकृति बताउन सक्छ ।

युरेनियम र अन्य खनिजबारे भइरहेका सरकारी अध्ययन, विदेशी सहयोग वा संलग्नताका विषयमा पनि स्पष्ट जानकारी दिन सकिन्छ । र, रसुवाको घटनामा, नेपाल र चीन दुवैतर्फका वैज्ञानिक तथा विपद् व्यवस्थापन निकायले संयुक्तरूपमा घटनाको कारण, पूर्वसूचना र भविष्यको जोखिमबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । किनभने यहाँ दुईवटा कुरा एकैपटक सत्य हुन सक्छन् ।

रसुवाको बाढी प्राकृतिक हिमनदीजन्य विपत्ति हुन सक्छ । र, मुस्ताङ तथा सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक तथा कूटनीतिक गतिविधिबारे पारदर्शिता माग्न सकिन्छ । यी दुई कुरालाई जोड्न प्रमाण चाहिन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन । तर मुस्ताङको एउटा कम सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री यात्रा, लोमान्थाङमा अमेरिकी अधिकारीको उपस्थिति, त्यही भूभागको रणनीतिक प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना र त्यसको केही दिनपछि नेपाल–तिब्बत सीमामा आएको विनाशकारी बाढीले केही प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ ।

ती प्रश्नको जवाफ सामाजिक सञ्जालको अनुमानले होइन– दस्तावेज, वैज्ञानिक अनुसन्धान र राजनीतिक जवाफदेहिताले दिनुपर्नेछ । अन्ततः प्रश्न यो होइन कि हामीले अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । प्रश्न यत्ति हो– घटनाहरूबीच देखिएको संयोगको सम्पूर्ण तथ्य सरकारले सार्वजनिक गर्न तयार छ कि छैन ?