रसुवाको पीडामा छिमेकीदेखि महाशक्तिसम्मको साथ

अमेरिकाबाट ५ लाख डलर, बेलायतबाट ५० लाख पाउन्ड र दक्षिण कोरियाबाट १० लाख डलर, विश्व बैंकबाट करिब १६३.५५ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ ।

रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा बुधवार बिहान आकस्मिक रूपमा आएको भयानक बाढीका कारण सिर्जित विपत्तिले नेपाललाई मात्रै शोकमा डुबाएको छैन, हिमालपारिदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकसम्मलाई चिन्तित बनाएको छ । रसुवाको बाढी र पहिरोमा ठूलो जनधनको क्षति हुनुका साथै भारत, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, क्यानडालगायत दर्जनौँ मुलुकका नागरिक प्रभावित तथा बेपत्ता भएपछि उद्धार र राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तीव्र रूपमा नेपालतर्फ आउन थालेको छ ।

छिमेकी भारत र चीनदेखि मित्र राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान र बंगलादेशसम्मका मुलुकले यो विषम परिस्थितिमा नेपालसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा मेडिसिन्स सान्स फ्रन्टियर्सजस्ता मानवीय संस्थाहरूले पनि स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरेका छन् ।

विपत्तिपछि उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको सुरुवात भारतबाट भयो । बुधवार नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोन वार्ता गर्दै जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारत नेपाललाई हरसम्भव सबै मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन तयार रहेको पनि बताएको केही घण्टामै भारतले पहिलो चरणमा १० टन राहत सामग्री र अत्यावश्यक औषधी नेपाल पठायो । बिहीवार थप ३७.५ टन राहत सामग्री पठाइएको भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले जानकारी दिनुभयो । यससँगै भारतबाट पठाइएको सहायता ४७.५ टन पुगेको छ । राहत सामग्रीमा अस्थायी आवासका सामग्री, खाद्यान्न, औषधी तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री छन् ।

नेपाल–चीन सीमाको दुवैतर्फ विपत्तिको असर परेकाले चीन पनि उद्धार तथा खोजी अभियानमा सक्रिय छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिनुभएपछि तिब्बतको केरुङ क्षेत्रमा चिनियाँ उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ भने नेपालतर्फ पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको छ । सीमाको दुवैतर्फ सडक, पुल, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेकाले उद्धार कार्य थप जटिल बनेको छ । चीनतर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

अमेरिकाले पनि नेपालका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको प्रारम्भिक मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको छ । अमेरिकाले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सहयोगका लागि विज्ञसमेत परिचालन गरेको छ ।

त्यसैगरी बेलायतले ५० लाख पाउन्ड बराबरको सहायता घोषणा गरेको छ । बेलायती पक्षले आफ्ना नागरिकको खोज तथा उद्धार र प्रभावित परिवारसँग समन्वय गर्न कन्सुलर संयन्त्रसमेत सक्रिय बनाएको छ ।

अर्का मित्र राष्ट्र दक्षिण कोरियाले पनि नेपाललाई १० लाख अमेरिकी डलर मानवीय सहायता दिने घोषणा गरेको छ । बिहीबार दक्षिण कोरियाका विदेशमन्त्री चो ह्युनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको टेलिफोन वार्तामा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । दक्षिण कोरियाले दिने उक्त मानवीय सहायता नेपालमा सञ्चालन हुने समग्र राहत तथा प्रारम्भिक पुनःस्थापनामा परिचालन गरिने जनाइएको छ । टेलिफोन वार्तामा दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री चोले नेपालमा बेपत्ता आफ्ना नागरिकको खोज तथा उद्धारमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो भने परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा भइरहेको उद्धार तथा राहत प्रयासबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

कोरियाले आफ्ना नागरिकको खोजीका लागि ११ सदस्यीय ‘¥यापिड रेस्पोन्स’ टोली नेपाल पठाएको छ । राष्ट्रपति ली जे–म्युङको निर्देशनपछि उक्त टोली परिचालन गरिएको हो ।

बिहीवार नै परराष्ट्रमन्त्री खनालले बंगलादेशका विदेशमन्त्री खलिलुर रहमानसँग फोनमा कुराकानी गर्दै नेपालमा भइरहेको खोज, उद्धार तथा राहत प्रयासबारे जानकारी दिनुभएको थियो । उक्त वार्तामा बंगलादेशले नेपाललाई सहयोगको प्रस्ताव गरेको र आवश्यकताअनुसार समन्वय जारी राख्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्री खनालको सचिवालयले जनाएको छ ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री इशाक डारले नेपालप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोगका लागि पाकिस्तान तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

मित्र राष्ट्रहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि राहतका लागि स्रोत परिचालन गरेका छन् । विश्व बैंकले करिब १६३.५५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट महासंघले नेपाल रेडक्रसको राहत प्रयासलाई सहयोग गर्न करिब १२ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर छुट्टाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ भने मेडिसिन्स सान्स फ्रन्टियर्सले आपत्कालीन स्वास्थ्य टोली परिचालन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले पनि राहत तथा मानवीय सहयोगका लागि स्रोत परिचालन गरिरहेका छन् ।

आज उद्धार, भोलि के ?
रसुवाको घाउमा राहतले मात्रै पुग्दैन

अहिले नेपालले भोगिरहेको यो कठिन राष्ट्रिय विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ओइरो लागे पनि तत्कालको राहतले मात्रै रसुवाको समस्या समाधान हुँदैन । बाढीले सडक, पुल, सञ्चार संरचना, विद्युत् आयोजना र सीमावर्ती व्यापारिक पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिले प्रभावित क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन लामो समय लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिले प्राप्त भइरहेको मानवीय सहयोगलाई तत्कालीन उद्धारमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुका साथै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित गर्नु सरकारको अर्काे चुनौती हुनेछ ।

यो विपत्तिले हिमालमा हुने असामान्य प्राकृतिक घटनाको सूचना नेपालले कति छिटो पाउँछ ? भन्ने अर्काे गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । बाढीको उत्पत्तिस्थल सीमा क्षेत्रमा हुनु र सूचना तथा उद्धार संयन्त्र दुवै देशमा अलग–अलग सञ्चालन हुनुले सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको आवश्यकतालाई यो विपत्तिले झनै स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले अहिले विश्वको सहयोग पाइरहेको छ । तर रसुवाको त्रासदी राहतको क्षणभन्दा धेरै परसम्म पुग्नेछ । हिमालमा आएको संकट सीमामा रोकिन्न, त्यसको असर नदी, बस्ती र अन्ततः देशको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पुग्छ ।
त्यसैले रसुवाको विपत्ति नेपालका लागि केवल उद्धार र राहतको सङ्कट मात्र होइन, हिमालय क्षेत्रका देशहरूबीच साझा जोखिमलाई साझा रूपमा सामना गर्ने नयाँ कूटनीतिक र मानवीय सहकार्यको अपरिहार्यता पनि हो ।