स्वास्थ्य बीमाको बक्यौता भुक्तानी, पाँच महिनाको सोधभर्ना बाँकी

काठमाडौँ ।

चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टिबीच सरकारले स्वास्थ्य बीमा तथा विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयदेखि रोकिएको सोधभर्ना रकम भुक्तानीलाई तीव्रता दिएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत ११५ वटा सेवा प्रदायक अस्पताललाई गत असार महिनाको उपचार खर्चबापत २७ करोड १४ लाख २२ हजार ११७ रुपैयाँ १८ पैसा सोधभर्ना गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार डायलासिस, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सरलगायत कडा रोगको उपचारबापत अस्पतालहरूले गरेको दाबी परीक्षण गरी स्वीकृत रकम सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको बैंक खातामा पठाइएको हो । बोर्डले गत भदौ ५ गते गरेको निर्णयअनुसार सेवा प्रदायक अस्पतालबाट प्राप्त आवश्यक कागजात यकिन गरी दाबी स्वीकृत भएको रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।

कडा रोग लागेका विपन्न नागरिकको उपचार तथा औषधीबापतको रकम सोधभर्ना गर्ने जिम्मेवारी यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाले सम्हाल्दै आएको थियो । पछिल्लो समय भने उक्त कार्यक्रमको सोधभर्नाको जिम्मेवारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सम्हालेको हो ।

आर्थिक तथा जनशक्ति अभावका कारण लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको बोर्ड पछिल्लो समय दाबी परीक्षण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा दिएका अस्पतालहरुको पनि फागुनसम्मको हिसाब फरफारक भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका प्रवक्ता डा. पवन शाहका अनुसार स्वास्थ्य बीमा सेवाबापत अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी पाँच महिनाको रकमसमेत छिट्टै सोधभर्ना गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ ।

‘पहिले रकम पनि थिएन, दाबी भुक्तानीको परीक्षण गर्ने जनशक्ति पनि थिएन । अहिले हामीकहाँ करिब ५५ जना जनशक्तिले दैनिक दाबी भुक्तानीको परीक्षण गरिरहेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले बजेट पनि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको अवस्था छ । यसले सोधभर्नाका लागि सहज हुनेछ । डिजिटल प्रणालीमा समेत सुधार भइरहेकाले काम सजिलो हुँदै गएको छ ।’

वि.सं. २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशभर विस्तार भइसकेको छ । तर, कार्यक्रम विस्तारसँगै सेवा प्रवाह, दाबी भुक्तानी र अस्पतालको व्यवहारलाई लिएर बिमित नागरिकका गुनासा भने अझै कायम छन् ।
स्वास्थ्य बीमामा सूचीकृत औषधी तथा उपकरण अस्पतालले उपलब्ध गराउनु पर्ने भए पनि कतिपय अस्पतालले बीमाले तोकेको मूल्य र बजार मूल्यबीच फरक रहेको भन्दै बिमितलाई नै अतिरिक्त रकम तिराउने गरेको गुनासो छ । बीमाले कुनै सामग्रीका लागि एक हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भए अस्पतालको वास्तविक लागत दुई हजार रुपैयाँ पर्ने भन्दै पूरै रकम बिरामीबाट असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको बिमितको गुनासो छ ।

त्यसैगरी, सेवा नलिएका बिमितका नाममा समेत दाबी गर्ने, अनावश्यक रूपमा अस्पतालमा बोलाउने तथा बीमाबाट प्राप्त हुने रकमलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने गरेको आरोपसमेत केही अस्पतालमाथि लाग्दै आएको छ । केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै पुरुष बिरामीको उपचारमा समेत ‘पाठेघरको शल्यक्रिया’ उल्लेख गरी स्वास्थ्य बीमा दाबी गरेकोे पाइएको बताउनुभएको थियो । उक्त घटनाले स्वास्थ्य बीमा दाबी परीक्षण र अस्पतालको निगरानी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले नागरिकलाई सहज र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमलाई केही स्वास्थ्य संस्थाले आम्दानीको माध्यम बनाउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, कतिपय बिमितले पनि बीमा सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा अस्पतालबाट अनावश्यक दुःख पाउने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भने बीमाबापत अस्पताललाई भुक्तानी गरिएको रकमअनुसार बिमितले वास्तविक सेवा पाए–नपाएको विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तह, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सम्बन्धित नियामक निकायबीच समन्वय गरी अस्पतालको सेवा, बिल र दाबीको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सरकारले बक्यौता सोधभर्ना गर्दै गए पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो, पारदर्शी र बिमितमैत्री बनाउन अस्पतालको दाबी परीक्षणदेखि सेवा प्रवाहसम्मको निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।