छुवाछुत प्रथा अर्थात् जातीय विभेद हाम्रो समाजको विद्यमान एक गम्भीर सामाजिक कुप्रथा हो । यो नेपालका प्रमुख सामाजिक समस्यामध्ये एकका रूपमा अझै पनि कायम छ । जातीय भेदभावले मानवता, समानता र सामाजिक न्यायका मूल्यमान्यतालाई कुण्ठित बनाउँदै आएको छ । त्यसैले यसलाई मानव सभ्यतामाथिको कलंकका रूपमा लिइन्छ । आज विश्वले चन्द्रमामा पाइला टेरेर कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगमा प्रवेश गरिसकेको भए पनि छुवाछुतजस्तो अमानवीय र घृणित परम्परा समाजबाट पूर्णरूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन । यस्तो कुप्रथाले सामाजिक सद्भाव, समान अवसर र राष्ट्रिय एकतालाई समेत कमजोर बनाइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
सरकारले वि.सं २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सरकारले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज दुई दशक बितिसक्दासमेत अझै देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा सामाजिक व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । राज्यको कानुन, मानवता, सभ्य समाज र आधुनिक राष्ट्रका लागि जातीय छुवाछुत गम्भीर चुनौती रहेको छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरेर आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । साथै दलितको हकअन्तर्गत दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति पनि संविधानले गरेको छ । नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य भएको कानुन बनेको पनि आधा शताब्दी बितिसकेको छ । तैपनि यो प्रथाको अन्त्य हुन सकेको छैन । यो प्रथाले हाम्रो समाजको परिवर्तनको गति अथवा विकास कसरी अघि बढेको छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
छुवाछुत मानव सभ्यताको घोर कलंक हो । यो जनचेतना र समन्वयको अभावमा सृजित समस्या पनि हो । संसारमा देखा परेको सबै जातीय समस्यामध्ये छुवाछुत सबैभन्दा क्रुर र मानवीय सत्यलाई हीनताग्रस्त बनाउने समस्या हो । यो देख्दा सामान्य लाग्ने तर अनुभूति गर्दा र भोग्दा अत्यास लाग्ने समस्या हो । आज पनि दक्षिण एसियाको नेपाल र भारत तथा हिन्दु जनसंख्या भएका देशमा सबैभन्दा गरिब र सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा दलित समुदाय छन् । आज पनि दलितलाई हेप्नु, दमन गर्नु, शोषण गर्नु, अपमानित गर्नु सामान्य कुरा हो ।
अहिले पनि कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिद्वारा अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीको हत्या गर्नु, समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न नदिनु, सार्वजनिक मन्दिर, चमेनागृह प्रवेशमा रोक लगाइनु, सार्वजनिक इनार, कुँवा, धारा छुन नदिनु, छोएमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिनु, आर्थिक दण्ड दिनुजस्ता कुकर्म जारी छन् । यी सबै कानुनीरुपमा उपलब्ध स्वतन्त्रता सामाजिक तथा सांस्कृतिक बन्देजका कारण समाजको पिँधमा लागू हुन सकेको छैन । यद्यपि सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनका झोकाबाट दलितले केही राहत पाउने आशामा यी सबै स्वतन्त्रताबाट वञ्चित छन् ।
जातीय विभेद मानिसको चिन्तनसँग जोडिएको कुरा हो । त्यसैले जातीय विभेद अन्त्यका लागि चिन्तन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । समय परिवर्तनशील छ, मानिस समयअनुसार परिवर्तन हुन चाहन्छ, मानिसले आफ्नो लवाइ–खवाइ, बसाइ, पहिरन, व्यक्तित्व परिवर्तन गर्न चाहन्छ, देश परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्छ तर किन आफ्नो नीच सोचाइ, विचार, व्यवहार र चिन्तन परिवर्तन गर्न चाहँदैन । मानिस सामाजिक प्राणी हो । बुद्धि र विवेकले गर्दा मानिस अन्य प्राणीभन्दा भिन्न कहलिँदै आएको छ । तर मानिस–मानिसकै बीचमा भने जन्म, वर्ण, धन र शक्तिका आधारमा विभिन्न खालका विभेदहरु एक–आपसमा हुँदै आएका छन् ।
सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको छुवाछुत प्रथाले अहिले पनि नेपाली समाजलाई निकै प्रभावित पारिरहेको छ । यस व्यवस्थाले नेपाली–नेपालीका बीचमा विखण्डन ल्याउने काम गरेको छ । एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई होच्याउने आधार बनेको छ । सामाजिक सद्भाव र एकता खलबल्याएको छ । द्वन्द्व निम्त्याएको छ । यसले सामाजिक विकासको गतिलाई समेत अवरोध पु¥याएको छ । विभेदमा पारिएका मानिसको मानसिक विकासमा समेत यस छुवाछुत प्रथाले अवरोध पु¥याएको छ । समाजमा धर्म–संस्कृतिको आडमा, परम्परा जगेर्ना गर्ने नाममा एउटै समाजका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्शाउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्य भइरहेको छ ।
वर्तमान २१ औँ शताब्दीमा विश्व मानव जगत्ले भौतिक विकासमा अत्यधिक सफलता हासिल गरेको अवस्थामा पनि नेपाली समाज छुवाछुतजस्तो पुरातनवादी सोच र धारणामा अल्झिरहेको छ । अन्धविश्वासको जञ्जालमा जेलिरहेको छ । नेपालमा छुवाछुत प्रथा नेपाली समाजमा अहिले लिसोसमान भएको छ । यसलाई सामाजिक कुरीतिका रुपमा हेरिने गरिए तापनि नेपालका गैरदलितले यो प्रथालाई आफूलाई परेको समस्या नठान्ने गरेका कारण पुस्तौँपुस्तादेखि यसले जरा गाड्दै आएको छ ।
नेपालमा राणाकालदेखि नै छुवाछुत प्रथाविरुद्ध विभिन्न आन्दोलनहरु भए तापनि त्यसले पूर्णरुपमा अझै पनि सफलता पाउन सकेको छैन । यस आन्दोलनमा दलितहरुकै बीचमा पनि एकता हुन सकिरहेको छैन । किनकि यो अमानवीय प्रथा दलित तथा छुवाछुतको भेदमा पारिएका जातिहरुकै बीचमा पनि कायम रहँदै आएको छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि मानिसले मानिसलाई छुन नहुने भन्ने यो अमानवीय व्यवस्था नेपाली समाजमा क्यान्सरको रुपमा रहँदै आएको छ ।
यसले नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमा समेत आँच पुगेको छ । मानिस–मानिसकै बीचमा मानवताको भावनामा समेत यसले उच–नीचको व्यवहार सृजना गराएको छ । कथित उपल्लो जातिकोले तल्लो जातिको मान्छेलाई अशोभनीय उपमा दिई अमानवीय व्यवहार गरिएको छ । मानव अधिकार एवं मौलिक हकहरु हनन गरेको निन्दनीय घटनाहरु बेलाबेलामा घटेको देखिन्छ । कानुनमा पर्याप्त अधिकार छन् तर व्यवहारमा ठूला–ठूला अपराध भइराखेका छन् ।
छुवाछुतमा परेको मानिसको आत्मग्लानीको कारण राज्यका विविध क्षेत्रमा मानव स्रोत र साधनको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । छुवाछुतमा परेकाहरु ज्ञान र सीप हुँदाहुँदै पनि रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । अछुत भनिएका मानिसहरु सामाजिक विभेदको पीडा सहन मात्र बाध्य छैनन्, आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर रहँदै आएकाले समाजमा तल्लो वर्गका रुपमा अपहेलित जीवन जिउन उनीहरु बाध्य छन् । यस्तो हुनु मानवीय दृष्टिले एकदमै निकृष्ट कार्य हो ।
अन्त्यमा, समाज एउटा विविध जातजातिको साझा र रंगीन फूलबारी हो । जहाँ हरेक जातिका सम्मान र सहअस्तित्व हुनुपर्छ, सबैले शिर उँचो गरेर सम्मानजनकरुपमा पेसा, व्यवसाय गर्ने र विकास निर्माणमा सहभागी हुने मौका पाउनुपर्छ । थिचोमिचो, विभेद, दमन समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने घातक कारक र विकासको बाधक भएकोले मेलमिलापपूर्ण, सौहार्दपूर्ण र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सबै जातजातिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । हामी मानवताले ओतप्रोत तथा सह–अस्तित्वको भावनाले परिपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य बोकेर यस प्रथालाई निर्मूल गर्न जरुरी छ । मानिस सबै एउटै हो, जात भनेको झारपात कुरा हो, सबैको रगत रातो र तातो नै हुन्छ, त्यसैले कसैलाई पनि शत्रु र प्रतिपक्षी नठानी सहयात्री ठानेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
आधुनिक प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्दै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनसहित यो प्रथा मानवीयताविरुद्ध हो भन्ने भावनाको सबैमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ । सकारात्मक पहलसहित दृढ इच्छाशक्ति, स्वार्थरहित सामाजिक भावना अनि सामूहिक प्रयास हुन जरुरी छ । जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशन गर्न जरुरी छ । सामाजिक जागरण अभियान र कठोर कानुनी उपचारको आवश्यकता छ ।
मानव मानव भएर बाँच्न पाउनु नै छुुवाछुतको अन्त्य गर्नु हो । त्यसैले हामीले यस कुप्रथाविरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउन जरुरी छ । आजको एकता नै भोलिको समाज परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनेछ । त्यसैले सामाजिक कलंकको रुपमा रहेको जातीय तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य यथाशीघ्र भएमा सम्पूर्ण नेपाली समाजको महत्वपूर्ण सुधार भएको मानिनेछ ।











प्रतिक्रिया