सम्बन्धविच्छेद र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको प्रश्न

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक को (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक कुनै पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा १२ ले व्यक्तित्वलाई स्वीकार्नु गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ भनी बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै कानुन निर्माण गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै कानुनको दृष्टिमा समान हुने भनी वैयक्तिक हित र अधिकारको संरक्षण कानुनले गरी आएको पाइन्छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा २० मा पनि स्वत्रन्त्रता र अधिकार हुने भनी प्रस्ट्याइएको छ । सोही दफाको उपदफा (ट) मा आफ्नो जीउज्यान, आवास सम्पत्ति, लिखत पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने अधिकार रहने भनी व्यवस्था गरेको छ । यी र यस्ता कानुनले व्यक्तिका हक–अधिकारलाई प्रवद्र्धन गराउँदै शान्तिपूर्ण सद्भावसहितको परिवार, समाज र राज्यको परिकल्पना विधायिकाहरुले गरेको बुझिन्छ । यसरी परिवार सामाजिक संस्था हो । परिवार विवाह र रगतको नाताबाट सृजना हुने समूहभित्र पर्दछ । यसमा आमाबुबा, छोराछोरी पनि पर्दछन् । परिवारभित्र पर्ने आमाबाबु र छोराछोरीका सम्बन्धमा कानुनले स्पष्ट परिभाषा गरेको पाइन्छ । त्यस्तै हाम्रो संविधानले देशको भविष्यको रुपमा रहेका बालबच्चाको सुरक्षार्थ पनि धारा २९ मा बालबालिकाको छुट्टै हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

परिवार समाजको आधार हो । परिवारविना समाज र समाजविना राज्य कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । कानुनले कुनै पनि बालक जीवितै जन्म हुने कल्पना गरी गर्भमा रहेको शिशुलाई समेत साम्पत्तिक अधिकार दिने सुनिश्चितता गरेको छ । जीवित जन्म हुने शिशुलाई जन्म हुनेबित्तिकै त्यसले व्यक्तिको मान्यता पाउने कुरा कानुनमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । हामी मानिस प्राकृतिक प्राणी हौं । हामीसँग विवेकसहितको विविध क्षमता रहेको छ । मानिस मात्र त्यस्तो प्राणी हो जसले अरुलाई सम्मान गर्न सक्छ । मानिसले अरुको पीडाको सहानुभूति र समानुभूति प्रकट गर्न सक्छ । यसरी नैै एक–अर्काका वेदना साट्न र खुशी बाँड्न पनि सक्छ । मानिससँग दया, माया साथै सद्भाव पनि हुन्छ ।

मानिस विवेकशील भएकाले मानवता पनि उनीहरुसँग हुन्छ, जुन अरु प्राणीमा हुँदैन । त्यही विवेकसहितको सहिष्णुताकै कारण मानिसले यो संसारमा विशेष स्थान बनाउँदै आफ्नो वंशलाई वृद्धि गरेको छ । आफ्नो वंश विस्तारका लागि विवाहिता जोडीले सन्तान जन्माउँछन्, जुन कसैको करकापमा नभई खुशीसाथ स्वीकारी आएको प्राकृतिक कर्म हो । जन्मका लागि भनी जन्मने सन्तानले योजना बनाई आफू पृथ्वीमा आउन चाहेको हँुदैन, न त आमाबुबालाई कुनै आग्रह वा अनुरोध नै गरेको हुन्छ । यसरी वैवाहिक जीवनको दायित्वअन्तर्गतको प्रजनन प्रक्रियाले निःसर्तरुपमा सन्तानको जायजन्म हुने गर्छ । बालबालिका नितान्तै निःस्वार्थ र निष्कपट स्वभावका र साँच्चै निश्चल अनि निर्दोष हुन्छन् ।

हाम्रो नेपाली समाजका विविध धर्मग्रन्थहरुमा पनि सन्तानको महत्वबारेमा स्पष्ट व्याख्या गरेकोे पाइन्छ । विवाह भएको केही वर्षमा सन्तान नजन्मिए त्यहाँ ठूलो चिन्ताको विषय बन्छ । पुरुषको पुरुषत्वमाथि र महिलाको प्रजनन क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने गर्दछ । यस विषयमा बाहिर कसैलाई थाहा नहोस् भनी कैयौँ जोडीले करोडौं धन खर्चिएर निःसन्तान उपचार विधि अपनाउँछन् भने कतिले त अरुको बच्चा धर्म सन्तानका रुपमा ग्रहण गर्दछन् । यसरी कतिपय दम्पतीले सन्तानको रहर मेटाउँदै आएको पाइन्छ । बच्चा जन्माउने र नजन्माउने कुरामा निर्णय लिने अधिकार दम्पतीमा निहित हुन्छ ।

स–साना मनमुटावबाट सृजना भएको घरायसी विवाद चुलिँदै टुट्ने विन्दुमा पुगेका पति–पत्नीको सम्बन्धमा को पीडित र को पीडक ? भन्ने निक्र्यौल गर्न जब पति–पत्नी न्यायालयको ढोकामा पुग्छन् तब भने सबभन्दा बढी पीडित उनीहरुका नाबालक सन्तान हुन पुग्छन् । जसरी सृष्टिको लागि घामपानी चाहिन्छ, ठीक त्यस्तै बच्चाहरुका लागि पनि बा–आमा दुवै चाहिन्छ ।

बदलिँदो विश्वको देखासिकीमा बनेको हाम्रो कानुन र सामाजिक मूल्यमान्यताहरु एक–आपसमा मेल नखाँदा कानुन आफैँले न्याय नपाएझैँ लाग्छ । स–साना मनमुटावबाट सृजना भएको घरायसी विवाद चुलिँदै टुट्ने विन्दुमा पुगेका पति–पत्नीको सम्बन्धमा को पीडित र को पीडक ? भन्ने निक्र्यौल गर्न जब पति–पत्नी न्यायालयको ढोकामा पुग्छन् तब भने सबभन्दा बढी पीडित उनीहरुका नाबालक सन्तान हुन पुग्छन् । जसरी सृष्टिको लागि घामपानी चाहिन्छ, ठीक त्यस्तै बच्चाहरुका लागि पनि बा–आमा दुवै चाहिन्छ । जब यी दुईका बीच सम्बन्धमा दरार आउँछ तब बच्चाहरु ‘साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ’ भनेझैँ चेपुवामा पर्छन् । कुनै निर्णय लिन नसक्ने यी नाबालकको लालनपालन, हेरबिचार, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता सबै विषयमा जटिलता आउन थाल्छ । फस्वरुप बच्चाको वृद्धि विकासदेखि मानसिक अवस्थामा समेत समस्या देखा पर्दछ ।

बच्चाहरु बुबासँग बढी समीपमा रहेछन् भने आमा अलग्गै बस्दा बच्चाहरुको खानपान समयमा हुँदैन भने उचित स्याहारसुसार पनि पाउँदैनन् । यहाँ अब बच्चाको कुन–कुन अधिकार हनन भयो ? यो सोचनीय विषय हो । त्यस्तै उक्त समयमा बच्चाहरु आमाको समीपमा रहेछन् भने अब बच्चाहरुको पिताले कुनै खर्च नबेहोर्ने हुँदा बच्चाको लालनपालनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आर्थिक समस्या हुन सक्छ । साथै शैक्षिक क्रियाकलापका लागि पनि आर्थिक भारका कारण रोकिन सक्छ भने यसले बालमनसस्थिति कता जाला ? यस्तो अवस्थामा बालबालिकाका कुन–कुन हक अधिकार हनन हुन जान्छन् ? बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई कसले संरक्षण गरिदिन्छ ? मनन गरौँ के यस विषयमा विधायिकाहरुले सम्बन्धविच्छेदको कानुन मस्यौदा गर्दै गर्दा राखेको मक्सद् अनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गतको बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको मक्सद पूरा होला त ? यतिसम्म त मात्र सोचनीय विषय छ, अब जब अदालतले संविधानमा भएको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र अधिकारको सुनिश्चित गरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४, को दफा ९३, ९४, ९५ र ९६ मा सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको कानुनी प्रावधानका आधारमा सम्बन्धविच्छेद हुने ठह¥याई फैसला गर्दछ वा पक्षहरु दुवैले मिलेर दर्ता गरेको निवेदनउपर प्रमाणित गरिदिन्छ, त्यस समयमा कैयौँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सकिँदा सयौँ बालबालिकाका अधिकारका मुद्दा सिर्जित हुन पुग्छन् । यस विषयमा कोही कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन । अनि ती नाबालकहरु बिच्चलीमा पनि पर्दछन् । बालबालिका दुवै पक्षलाई बोझ भएझैँ ‘आमा भन्छिन्– बासँग जा, बा भन्छन्– माउ त काम लागेन, छाउरा के काम ?’ यसरी एकातिर संविधानमै व्यवस्था भएको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्दा अर्कोतिरको सम्बन्धित जोडिएका कैयौँ नाबालकका सम्बन्धहरुका तोकिएका बात्सल्यसँग जोडिएका हक–अधिकारहरु हनन हुन पुग्छन् । यकिो लागि सरकार तथा राज्य संयन्त्रले विषेश ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

वर्तमान प्रविधिको युग भनी चिनिने यस समयमा हाम्रो देश र समाजमा भित्रँदै गरेको विदेशी चालचलन तथा संस्कारले हामी नेपालीको पनि स्वतन्त्रता र मानव अधिकारप्रति चासो जगाएको जस्तो देखिन्छ । शिक्षामा महिला र पुरुषको समान पहुँचका साथै अन्य कुरामा पनि समानताको टक्कर रहँदै आएको पाइन्छ । एकातिर हिंसा सहनुहुन्न भन्ने धारणामा व्यापकता आएको छ भने अर्कोतिर जीवन रक्षाको प्रश्न पनि सिर्जना भइरहेका कारण अलिकति सक्षम महिलाहरु तथा पुरुष दुवैले विवादमा संयमता अपनाउँदै जीवनसँग सम्झैता गर्न नचाहेका कारण पनि दिन–प्रतिदिन सम्बन्धविच्छेदको संख्या बढ्दो छ । गत आव २०८१।८२ को तथ्याङ्क हेर्दा डिभोर्स केस दर्ता र चालू गरी करिब ४२,७३९ वटा रहेको थियो । यसमा प्रत्यक १ बराबार १ जोडी हुँदा करिब ८५,४७८ जनाको घरव्यवहार टुक्रँदै थियो भने तिनीहरुबाट जायजन्म भएका भए ती कति हजार बच्चाको भविष्य डामाडोल अवस्थामा पुग्यो होला ? अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन ।

यसरी दिनदिनै बढ्दै गएको सम्बन्धविच्छेदको समस्या र बालबालिकाका अधिकार एक–आपसमा सम्बन्धित छन् । राज्यले आफ्नो ध्येयमा राखेको बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने हो यदि भने कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, या त भएको कानुनको नदेखिएका तर जटिल खालका छिद्र (लुप होल) लाई लेपन गर्ने हो । यसबारेमा पनि विधायिकाको नजर जान जरुरी देखिन्छ । जसरी परसंस्कृतीकरणले आम नेपालीलाई प्रभाव पारेको छ, त्यसरी नै हाम्रो भेषभूषा, भाषा, संस्कृतिलगायत हाम्रो रीतिथितिसमेतलाई सकारात्मक अनि नकारात्मक दुवै खालको प्रभाव पार्दै आएको देखिन्छ । ४० औँ जनासम्म पनि एकै परिवारका हौं भनी सयुक्तरुपमा मिलेर बस्न सक्ने हाम्रो नेपाली समाजमा आज आएर बढीमा ४ नत्र ३ जनाको एकल परिवारमा सीमित हुँदै जाने क्रम बढेको छ । त्यसमा पनि कोभन्दा को कम भन्ने दम्भ भरिदिने शिक्षा, अनुशासन र नैतिकता हराउँदै गएको अवस्था तथा मानवता विलीन हुदै गएको समयमा परिमार्जित संस्कारले एउटा बालक, एउटा परिवार मात्र नभएर हाम्रो समाज अनि सिंगो राष्ट्रलाई नै कतै विखण्डन त गर्दै छैन ?

सबै सरोकारवालाहरुबाट कानुन तथा त्यसको प्रभावको बारेमा विवेचना गर्न जरुरी भइसकेको छ । सम्बन्धविच्छेदका शृङ्खला यसरी नै बढ्दै जाने हो र परिवारका संरचनाहरु तहसनहस हुँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा देशलाई सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नको लागि आवश्यक पहिलो आधार जनसंख्या नै कमी हुनेछ ।

यो प्रश्न मात्र नभएर जटिल अनि दूरगामी समस्या पनि हो । कानुन प्रयोग गर्ने आम नागरिक, कानुन निर्माण गर्ने विधायिका, सरकार, राज्य संयन्त्र, न्यायिक निकाय, कानुनको अभ्यास गर्ने कानुन व्यवसायी, परिषद्, न्यायालय तथा कानुनसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुबाट कानुन तथा त्यसको प्रभावको बारेमा विवेचना गर्न जरुरी भइसकेको छ । सम्बन्धविच्छेदका शृङ्खला यसरी नै बढ्दै जाने हो र परिवारका संरचनाहरु तहसनहस हुँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा देशलाई सार्वभौम र अक्षुण्ण राख्नको लागि आवश्यक पहिलो आधार जनसंख्या नै कमी हुनेछ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित भन्ने कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने उचित व्यवस्था नगरिएको समयमा सम्बन्धविच्छेदको चपेटाले पारिवारिक माला नचुँडोस् भन्ने सतर्कता आवश्यक देखिन्छ । विगतमा झै हाम्रा पितापुर्खाले रचना गरेको सामाजिक सम्बन्ध, हाम्रा हजुरआमा र आमाले अपनाएको संयमतालाई जीवन रक्षाको अधिकार सुरक्षित हुने हदसम्मको परिस्थितिको निर्माणमा लागौं । सयौं सपुतहरुको बलिदानबाट प्राप्त संविधानमा भएको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र बालबालिकाको हकहितलाई कानुनीरुपमा सुनिश्चित गरिए तापनि कार्यान्वयनको अवस्थामा कोही कसैको ध्यान नपुगेको र कार्यान्वयनमा रहेको जटिलता हटाउन यथाशीघ्र उपायहरु खोजी गरी सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने कुरामा यो हरफकार सुझावको रुपमा प्रस्तुत गर्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)