गरिमा हराएकी थिइन्, हामी कहाँ थियौँ ?

गरिमाको न्याय भनेको अपराधी पक्राउ पर्नु मात्र होइन, अपराधको सत्य बाहिर आउनु हो, निर्दाेष नफस्नु हो, दोषी उम्किन नपाउनु हो, प्रहरीको भूमिका छानबिन हुनु हो, परिवारले न्याय पाउनु हो र अर्की तीन वर्षीया बच्ची हराउँदा राज्यसँग आजभन्दा राम्रो उत्तर तयार हुनु हो ।

तीन वर्षीया गरिमा चौधरी गत साउन ३१ गते बिहान करिब साढे ८ बजे हराइन्, भदौ २ गते मृत भेटिइन् । बीचका ५७ घण्टा एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन, राज्य संयन्त्र, प्रहरी र हाम्रो समाजको पनि परीक्षा थियो । हामी अपराधी खोजिरहेका छौँ । हामी अहिले गरिमाको हत्यारा खोजिरहेका छौँ । तर एउटा प्रश्न अझै बाँकी छ– गरिमा हराउँदा उनलाई खोज्ने राज्य कहाँ थियो ?

साउन ३१ गते बिहान, बाराको जीतपुर सिमरामा तीन वर्षकी गरिमा चौधरी घरबाट हराइन् । तीन वर्ष, त्यस्तो उमेर हो, जहाँ बच्चालाई संसारका राम्रा र नराम्रा मान्छे छुट्याउन आउँदैन । कसैले ‘आऊ’ भन्यो भने जान सक्छिन् । कसैले चकलेट दियो भने लिन सक्छिन् । कसैले माया गरेजस्तो ग¥यो भने विश्वास गर्न सक्छिन् । त्यसैले तीन वर्षको बच्चा हराउनु सामान्य ‘हराएको घटना’ होइन । त्यो आपत्काल हो ।
परिवारले खोज्यो । छिमेकीले खोजे । प्रहरीलाई खबर गरियो । तर गरिमा भेटिइनन् । भोलिपल्ट पनि भेटिइनन् । अर्को दिन पनि भदौ २ गते साँझ करिब पौने ६ बजे एउटा खाली घरमा उनको शव भेटियो । घरबाट हराएकी बच्ची, घरनजिकै मृत भेटिइन् ।

अब गरिमालाई कसले मा¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानले खोज्दै छ । शुरुमा दुईजना पक्राउ परे । अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा अभिभावकको जाहेरीका आधारमा थप चारजना पक्राउ परेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अब उनीहरूको भूमिका के हो ? को प्रत्यक्ष संलग्न छन् ? यस्तो जघन्य अपराध गर्न कसले सहयोग ग¥यो ? कसलाई पहिलेबाट थाहा थियो ? घटनापछि कसले के ग¥यो ? यी प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानले दिनुपर्छ । तर गरिमाको घटनामा एउटा अर्काे प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । त्यो प्रश्न अपराधीलाई मात्र होइन, हामीलाई पनि हो । गरिमा हराएको ती ५७ घण्टामा हामी कहाँ थियौँ ?

यो प्रश्न सुन्दा असहज लाग्न सक्छ । लाग्नै पर्छ किनकि असहज प्रश्न नगरी असहज सत्य भेटिँदैन । ती ५७ घण्टाको हिसाब चाहिन्छ । प्रहरीलाई सूचना कति बजे पुग्यो ? कति बजे खोजी शुरु भयो ? कति जना प्रहरी परिचालन भए ? कहाँ–कहाँ खोजियो ? कुन–कुन घर जाँचिए ? खाली भवन जाँचिए कि जाँचिएन ? सीसीटीभीको फुटेज हेरियो कि हेरिएन ? सम्भावित अपहरणको कोणबाट अनुसन्धान कहिले शुरु भयो ? बालिका घरनजिकैको खाली भवनमा मृत भेटिइन् भने त्यो स्थान खोजीको प्राथमिकतामा किन परेन ?

यी प्रश्न आरोप होइनन् । यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै अनुसन्धान हो । तर हाम्रो समस्या के छ भने, हामी प्रायः शव भेटिएपछि गम्भीर हुन्छौँ । मान्छे हराउँदा ‘खोज्दै होलान्’ भन्ने सोच्छौं, शव भेटिएपछि ‘दोषीलाई फाँसी देऊ’ भन्छौं तर बीचको समय हामी बिर्सन्छौँ । यद्यपि अपराधमा बीचको समय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । गरिमा जीवित रहेको अन्तिम क्षण कुन थियो ? उनी कहाँ थिइन् ? कसको सम्पर्कमा थिइन् ? कसले उनलाई देख्यो ? कसले लग्यो ? कसले रोक्न सक्थ्यो ? अर्को प्रश्न पनि छ– राज्यले उनलाई बचाउन सक्ने कुनै सम्भावना बाँकी थियो कि थिएन ? हुन त यो प्रश्नको उत्तर हामीलाई कहिल्यै थाहा नहुन सक्छ । तर खोज्ने काम राज्यले गर्नै पर्छ ।

शव भेटिएपछि अनुसन्धान तीव्र भयो । प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्यो । प्रमाण संकलन भयो । तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरियो । पक्राउ शुरु भयो । अर्थात् राज्यसँग संयन्त्र थियो । जनशक्ति थियो । प्रविधि थियो । अनुसन्धान गर्ने क्षमता थियो । त्यसैले प्रश्न त उठ्छ नै, गरिमा जीवित हुँदा यही संयन्त्र कति सक्रिय थियो ?

स्थानीयले यही प्रश्न उठाए । आन्दोलन भयो । प्रहरी कार्यालय घेराउ भयो । सडक बन्द भयो । आक्रोश काठमाडौंसम्म पुग्यो । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी र इन्स्पेक्टरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो । तर ती दुईजना प्रहरी अधिकारी हटेपछि गरिमाको परिवारले के पायो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि चाहिन्छ ।

गरिमाको परिवारले न्याय, उत्तर वा केवल अर्काे समाचार के पायो ? यदि प्रहरीबाट लापरबाही भएको थियो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषी प्रहरीमाथि कारबाही होस् । प्रहरीको दोष थिएन भने अधिकारी हटाइनुको कारण पनि सार्वजनिक होस् । किनकि सरुवा सत्य होइन । सरुवा जवाफदेहिता पनि होइन । जवाफदेहिता भनेको के भयो, किन भयो र त्यसका लागि को जिम्मेवार थियो ? भन्ने स्पष्ट हुनु हो ।

आन्दोलन रोक्न पाँचबुँदे सहमति भयो । राहतको कुरा भयो । रोजगारीको कुरा भयो । अनुसन्धानको कुरा भयो । सुरक्षाको कुरा भयो । लापरबाही गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही गर्ने कुरा भयो । तर परिवारले सहमति मानेन । आखिर किन ? किनकि परिवारले पैसा खोजेको होइन । छोरी खोजेको थियो । छोरी भेटिएन । छोरीको शव भेटियो । अब परिवारले राहतभन्दा पहिले न्याय खोज्नु अस्वाभाविक होइन ।
हामीले यहाँ पनि एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ– पीडित परिवारलाई विश्वासमा नलिई गरिएको सहमति आखिर कसका लागि थियो ? सडक खोल्न ? प्रशासनको दबाब घटाउन ? आन्दोलन रोक्न ? कि न्याय दिन ?

हामीले धेरैपटक देखेका छौँ, घटना हुन्छ । आन्दोलन हुन्छ । सहमति हुन्छ । मन्त्री बोल्छन् । राहत घोषणा हुन्छ । फोटो खिचिन्छ । समाचार बन्छ । केही दिनपछि अर्को समाचार आउँछ । पुरानो समाचार हराउँछ । तर पीडितको घरमा समाचार सकिँदैन ।

गरिमाको घटनापछि मृत्युदण्डको माग उठेको छ । यो मागलाई केवल भीडको आक्रोश भनेर पन्छाउन मिल्दैन । तीन वर्षकी बालिकामाथि भएको भनिएको यस्तो जघन्य अपराधले समाजको सहनशीलताको सीमा नै प्रश्नमा गरेको छ । तर कानुन भावनाले चल्दैन । गृहमन्त्रीले संविधानको धारा १६(२) ले मृत्युदण्ड निषेध गरेको बताएका छन् । कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन तथा संशोधनको तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । बहस हुनुपर्छ । तर मेरो प्रश्न अलि फरक छ– के मृत्युदण्डको माग गर्नुअघि हामीले अपराधीलाई उम्किन नदिने व्यवस्था बनायौँ ? कानुनमा सजाय कडा छ कि छैन ?

त्यो एउटा प्रश्न हो । तर अपराधी पक्राउ पर्छ कि पर्दैन ? प्रमाण सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? सरकारी वकिलले बलियो मुद्दा बनाउँछ कि बनाउँदैन ? अदालतमा मुद्दा वर्षौं अल्झिन्छ कि छिटो फैसला हुन्छ ? यी प्रश्नहरू अझ महत्वपूर्ण छन् । कानुनको डरभन्दा अपराधीलाई कानुन लागू हुन्छ भन्ने विश्वास बलियो हुनुपर्छ ।

गरिमाको घटना एउटा अर्को कारणले पनि गम्भीर छ । हामी बच्चालाई सिकाउँछौँ– अपरिचितसँग नजानू । चकलेट नलिनू । एक्लै नहिँड्नू । तर बच्चा हराएपछि राज्यले के गर्छ भनेर कहिल्यै सिकाउँदैनौँ । किन ? किनकि हामीले त्यसको प्रणाली नै बनाएका छैनौँ । तीन वर्षकी बच्चा हराउँदा प्रहरीको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ? कति मिनेटभित्र खोजी शुरु गर्ने ? कति क्षेत्रमा सूचना पठाउने ? कुन उमेरका बालबालिकालाई उच्च जोखिममा राख्ने ? सीसीटीभी, मोबाइल लोकेसन, सार्वजनिक सूचना र स्थानीय संयन्त्रलाई कसरी तुरुन्त परिचालन गर्ने ? र, प्रहरीले गरेको खोजीको समीक्षा कसले गर्ने ? के हामीसँग यसको स्पष्ट उत्तर छ ? यदि छैन भने गरिमाको मृत्युले हामीलाई यही प्रश्नको उत्तर खोज्न बाध्य बनाएको छ ।

अर्काे कुरा पनि छ । हामी पत्रकार । हामीले गरिमाको समाचार लेख्यौँ । फोटो छाप्यौँ । आन्दोलन लेख्यौँ । पक्राउ लेख्यौँ । मन्त्रीको भनाइ लेख्यौँ । मृत्युदण्डको माग लेख्यौँ । तर पत्रकारिताले पनि एउटा प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ– हामीले गरिमा हराएको दिनको खोजीलाई कति प्राथमिकता दियौँ ? शव भेटिएपछि समाचार ठूलो हुन्छ । तर बच्चा हराएको सूचना त्यति ठूलो हुँदैन । हामी पनि शवको समाचारमा बढी संवेदनशील हुन्छौँ, जीवित बच्चाको खोजीमा कम । यो हाम्रो पनि कमजोरी होइन र ?

गरिमा अब फर्केर आउने छैनन् । यो सबैभन्दा कठोर सत्य हो । उनका आमाबुबाले फेरि उनलाई काखमा लिन पाउने छैनन् । उनको घरमा फेरि उनको आवाज सुनिने छैन । तर गरिमाको मृत्यु यत्तिमै सकिनुहुँदैन । उनको नाममा सडकमा उठेको आक्रोश पनि त्यत्तिमै सकिनुहुँदैन । पाँचबुँदे सहमति पनि त्यत्तिमै सकिनुहुँदैन । पक्राउ पनि त्यत्तिमै सकिनुहुँदैन । कानुन संशोधनको घोषणा पनि त्यत्तिमै सकिनुहुँदैन । किनकि गरिमाको न्याय भनेको अपराधी पक्राउ पर्नु मात्र होइन, अपराधको सत्य बाहिर आउनु हो, निर्दाेष नफस्नु हो, दोषी उम्किन नपाउनु हो, प्रहरीको भूमिका छानबिन हुनु हो, परिवारले न्याय पाउनु हो र अर्की तीन वर्षीया बच्ची हराउँदा राज्यसँग आजभन्दा राम्रो उत्तर तयार हुनु हो । गरिमाको हत्यारा को हो ? यसको उत्तर अदालतले खोज्नेछ । तर गरिमा हराउँदा राज्य कहाँ थियो, यसको उत्तर हामीले खोज्नुपर्छ । किनकि गरिमाको शव भेटिएको छ । अब अर्को गरिमा हराउन नदिने राज्य भेटिन बाँकी छ ।