प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री : नेपालका लागि कति उपयुक्त ?

देशमा राजनीतिक अस्थिरता अत्यन्त ज्यादा भयो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था नेपालको संविधानमा हुनु अत्यावश्यक छ । यो एजेन्डाले महत्व पाउँदै आएको छ । जनताले करिब दुई तिहाइ बहुमत दिएर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । निर्वाचनको समयमा यो दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनतासमक्ष गरेकै थियो । त्यसैले पनि यो माग सरकारले राख्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

तर नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा प्रश्न पटक–पटक उठ्दै आएको छ । जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्षरुपमा चुन्न पाउने व्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन ? संसदीय निर्वाचनमा एउटा दललाई मत दिने, त्यस दलका सांसदहरू निर्वाचित हुने र संसद्को बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने वर्तमान प्रणालीले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको गुनासो व्यापक छ । सरकार परिवर्तनको आवृत्ति, गठबन्धनको राजनीति, सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदल र विकासका दीर्घकालीन योजनामा देखिएको निरन्तरताको अभावले कार्यकारी नेतृत्वलाई जनताबाट प्रत्यक्ष वैधता दिनुपर्ने मागलाई बल पुगेको छ ।

तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रश्न केवल प्रधानमन्त्री छान्ने तरिका परिवर्तन गर्ने विषय मात्र हुन सक्दैन । यसले निर्वाचन प्रणाली, संसद् सरकारका बीचको सम्बन्ध, राजनीतिक दलहरूको चरित्र, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन, राष्ट्रपतिको भूमिका, संघीय संरचना र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व सबैलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो बहस लोकप्रिय नाराभन्दा माथि उठेर संवैधानिक, ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा गर्न आवश्यक छ ।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था ः
नेपालको संविधानले शासन प्रणालीका विषयमा कुनै अस्पष्टता राखेको छैन । संविधानको धारा ७४ ले नेपालमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण तथा सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ७६ ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको राजनीतिक संरचनासँग जोडेको छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा बहुमत जुटाउन सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने लगायतका वैकल्पिक प्रबन्ध पनि संविधानले गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने र त्यसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष तथा ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो वर्तमान संविधानमा जनताले प्रधानमन्त्रीलाई अलग्गै प्रत्यक्ष मत दिएर निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छैन । जनताले प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् र संसद्को राजनीतिक गणितबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउन सामान्य कानुन परिवर्तन पर्याप्त हुँदैन । संविधानको शासन प्रणालीसम्बन्धी मूल संरचनामा नै संशोधन अपरिहार्य हुन्छ ।

विगतका आन्दोलनहरूको जनादेश ः
नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा जनआन्दोलनहरू केवल सरकार परिवर्तनका लागि भएका थिएनन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित ग¥यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको निरंकुश अभ्यास अन्त्य गर्दै गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया, समावेशिता र संविधानसभामार्फत नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने बाटो खोल्यो ।

२०६२÷६३ को आन्दोलनपछिको राजनीतिक सहमतिमा संविधानसभा निर्वाचन र समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणलाई विशेष महत्व दिइएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिलेखले पनि १२ बुँदे समझदारी, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, संसद् पुनस्र्थापना, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानसभा निर्वाचनलाई नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक संरचना निर्माणको आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । अन्तरिम संविधानले समेत संविधानसभा गठन गरी नेपाली जनताले आफ्नै लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसरी हेर्दा विगतका आन्दोलनहरूको मुख्य म्यान्डेटलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र जनसत्ता गरी चार शब्दहरूमा समेट्न सकिन्छ । तर ती आन्दोलनहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै चाहिन्छ भनेर स्पष्ट जनादेश दिएका थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । यो विषय पछिल्लो राजनीतिक अनुभवबाट विकसित भएको बहस हो । अर्थात्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मागलाई विगतका आन्दोलनहरूको मूल म्यान्डेटको प्रत्यक्ष निरन्तरता भन्नुभन्दा ती आन्दोलनहरूबाट स्थापित जनसत्ता र लोकतान्त्रिक अधिकारको थप संस्थागत सुधारका रूपमा विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा ः
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नाले सामान्यतया जनताले संसद् सदस्यका लागि दिएको मतभन्दा अलग वा स्पष्टरूपमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर सरकारको प्रमुख छान्ने व्यवस्था बुझिन्छ ।

यसमा संसद्का लागि र प्रधानमन्त्रीका लागि गरी दुईवटा प्रत्यक्ष निर्वाचनहरू हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीले जनताबाट प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गरेपछि संसद्मा उनको दलको बहुमत नभए पनि उनले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो प्रणालीमा एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित हुने र संसद् पनि जनताबाटै निर्वाचित हुने अवस्थामा कुन लोकतान्त्रिक निकायको जनादेशलाई सर्वोच्च मान्ने भन्ने द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यही प्रश्नले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणालीलाई जटिल बनाउँछ । राजनीतिक अस्तव्यस्तताको थप स्रोतका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका सम्भावित फाइदा र बेफाइदा ः
नेपालको संसदीय राजनीतिमा सरकार निर्माण र विघटनमा गठबन्धनको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित कार्यकालको जनादेश दिइयो भने सामान्य राजनीतिक समीकरण फेरिँदैमा सरकार ढल्ने सम्भावना घट्न सक्छ । वर्तमान प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको लोकप्रियता र उसको पार्टीले प्राप्त गरेको संसदीय सीटबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुन सक्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भने प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले देशभर आफ्ना कार्यक्रम, दृष्टिकोण र नेतृत्व क्षमताका आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वर्षका लागि प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गरेको कार्यकारी नेतृत्वले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन सुधार र आर्थिक विकासका दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तुलनात्मकरूपमा बढी राजनीतिक आत्मविश्वास पाउन सक्छ । सानो दलको समर्थन लिन सरकारका नीति तथा निर्णयमा निरन्तर सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता घट्न सक्छ । यसले सरकारलाई नीति निर्माणमा केही स्वतन्त्रता दिन सक्छ ।

अर्को कोणबाट हेर्दा यसका असहज अवस्था पनि गम्भीर प्रकृतिका छन् । जसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई राजनीतिक स्थायित्वको समाधानको रुपमा मात्रै हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले देशभरबाट प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गर्ने तर संसद्मा उनको दल अल्पमतमा रहने अवस्था आयो भने सरकार र संसद् आमनेसामने हुन सक्छन् । संसद् र प्रधानमन्त्री दुवैले सर्वोच्च जनादेशको दाबी गर्न सक्छन्, यीमध्ये कुन निकायको जनादेश सर्वोच्च हो । यही विवादले द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक वैधताको चुनौतीपूर्ण अवस्था बन्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संसद् वा पार्टीभन्दा माथि जनताबाट प्रत्यक्ष प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधि ठान्ने खतरा रहन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर भयो भने लोकप्रिय जनादेश क्रमशः व्यक्ति केन्द्रित शासनमा परिणत हुन सक्छ । नेपालजस्तो दलहरू संस्थागतरूपमा अझै पूर्ण परिपक्व नभएको मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले नीति र विचारभन्दा व्यक्तिको लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिन सक्छ ।

सामाजिक सञ्जाल, प्रचार, आर्थिक स्रोत र लोकप्रिय नाराले निर्वाचनको परिणामलाई अत्यधिक प्रभावित गर्न सक्छन् । यदि प्रधानमन्त्रीलाई जनताले छुट्टै निर्वाचित गर्छन् भने संसद्को बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचनको जनादेश कमजोर हुन्छ । नपाउने हो भने संसद्को नियन्त्रण कमजोर हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणालीको सबैभन्दा कठिन प्रश्न कार्यकारी र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन अवस्था हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ः
विश्व परिवेशमा हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पद्धति अत्यन्त सीमित देखिएका छन् । यसको उपयुक्त उदाहरण इजरायल हो । सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पाँच वर्ष पनि यस पद्धतिलाई निरन्तरता दिन इजरायललाई कठिन भयो । प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष जनादेश दिने, साना–साना दलहरूले सरकारमा पार्ने अस्वस्थ प्रभावलाई निस्तेज गर्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य लिएको थियो । तर अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन । दलगत विखण्डन नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अझ बढ्दै गयो, अल्प अवधिमै प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसलाई निरन्तरता दिन सकेन र पाँचै वर्षमा पुनः संसदीय शासन प्रणालीमा इजरायल फर्किएको हो ।

ब्रिटिस संसद्को संवैधानिक सुधारसम्बन्धी अध्ययनले पनि इजरायलको अनुभवमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नै रहँदा राष्ट्रपति प्रणालीजस्तो कार्यकारी स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न नसकेको र संसदीय प्रणालीजस्तो अनुशासित बहुमत पनि प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा प्रमुख कमजोरीको रुपमा उल्लेख गरेको छ । यस अर्थमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री पद्धतिले मात्र देशमा राजनीतिक स्थिरतालगायतका राजनीतिक सुधारहरू सम्भव भएका छैनन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरूबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेपालको विशेष अवस्था ः

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस हुँदा कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । यी दुईबीच महत्वपूर्ण भिन्नता छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपति नै राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख हुने व्यवस्था हुन सक्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा राष्ट्रपतिको अलग संवैधानिक पद कायम रहन सक्छ र प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख हुन्छन् । त्यसैले नेपालले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री रोज्ने हो भने राष्ट्रपतिको भूमिका पनि पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति केवल संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख रहने कि केही कार्यकारी अधिकार राख्ने भन्ने विषय संविधानमै स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
\

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण केवल संसदीय प्रणाली हो भन्नु नै तथ्यमा आधारित देखिँदैन । हाम्रो समस्या दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, राजनीतिक नैतिकता, सत्ता केन्द्रित गठबन्धन, कमजोर संस्थागत संस्कार, निर्वाचन खर्च, प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप र नीति निरन्तरताको अभावसँग पनि घनिष्ट रुपले जोडिएको छ । यदि यही राजनीतिक संस्कृति कायम राखेर प्रधानमन्त्रीलाई मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित गरियो भने अस्थिरता समाप्त हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन ।

आज संसद्मा गठबन्धनका लागि गरिने राजनीतिक सौदाबाजी भोलि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट, प्रचार र निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि हुन सक्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पहिले राजनीतिक संस्कारमा उल्लेखनीय सुधार गरिनु अपरिहार्य छ ।
यदि नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहसलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भन्ने नारामात्र पर्याप्त हुँदैन ।

कम्तीमा केही प्रश्नहरूको स्पष्ट संवैधानिक उत्तर आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन एकै चरणमा हुने कि दुई चरणमा ? प्रधानमन्त्रीका लागि न्यूनतम कति प्रतिशत मत आवश्यक हुने ? संसद्मा प्रधानमन्त्रीको दल अल्पमतमा भए सरकार कसरी सञ्चालन हुने ? प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन पाइने कि नपाइने ? प्रधानमन्त्री हटेमा संसद् पनि विघटन हुने कि नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन मात्र हुने ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद्को अधिकार र भूमिका कस्तो बनाउने ? मन्त्रिपरिषद् गठनमा संसद्को भूमिका कति हुने ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एउटै समयमा गर्ने कि अलग–अलग ? यी प्रश्नको उत्तरविना प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली ल्याउनु भनेको पुरानो संस्कृति अस्थिरताको ठाउँमा नयाँ संवैधानिक द्वन्द्व आमन्त्रण गर्नु हो ।

नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा संसदीय प्रणालीलाई नै सुधार गर्ने बाटो पनि रोज्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित अवधिसम्म स्थिर राख्ने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने, दल परिवर्तनमा कडा संवैधानिक अनुशासन कायम गर्ने, निर्वाचन खर्च पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने र प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद् गठनमा राजनीतिक भागवण्डा घटाउने हो भने संसदीय प्रणाली पनि धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास र अविश्वासको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ र संसद्को राजनीतिक विश्वासलाई सरकारको वैधताको आधार बनाएको छ । त्यसैले प्रश्न केवल प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री कि संसदीय प्रधानमन्त्री ? होइन । नेपालमा उत्तरदायी, स्थिर, सक्षम र लोकतान्त्रिक सरकार कसरी निर्माण गर्ने ? नै वास्तविक प्रश्न हो ।

यति ठूलो संवैधानिक परिवर्तन संसद्को सामान्य राजनीतिक सहमतिबाट मात्र गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसको लागि व्यापक राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । राजनीतिक दल, संविधानविद्, पूर्वप्रशासक, नागरिक समाज, युवा, व्यवसायी, श्रमिक, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैसँग संवाद हुनुपर्छ । राष्ट्रिय जनमत संग्रहमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष प्रश्न राख्न सकिन्छ । नेपालको कार्यकारी शासन प्रणाली संसदीय नै कायम राख्ने कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने ? निर्णय गर्ने अधिकार आम मतदाताहरूलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । यसरी जनताको स्पष्ट मत प्राप्त भए परिवर्तनले बलियो लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्नेछ ।

निष्कर्ष ः
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मागलाई अस्वाभाविक वा अलोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन । जनताबाट प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गर्ने कार्यकारी नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र सरकारप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व बढाउन सक्छ । नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमण, सरकार गठनमा देखिने अस्थिरता र विकासमा आवश्यक दीर्घकालीन नेतृत्वको चाहनाले यो बहसलाई स्वाभाविक बनाएको छ ।

तर यसको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन आफैँमा सुशासनको प्रत्याभूति होइन । इजरायलको अनुभवले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनले संसद्को विखण्डन, कार्यकारी व्यवस्थापिकाबीचको द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता घटाउनुको सट्टा उल्टै बढाउन सक्ने देखाएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संसदीय शासन प्रणालीलाई स्पष्टरूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीतर्फ जाने हो भने सामान्य कानुन संशोधन होइन, संविधानको शासन प्रणालीमै गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ

विगतका जनआन्दोलनहरूले नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, अधिकार र जनसत्ताको म्यान्डेट दिएका हुन् । अब त्यसै जनसत्तालाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले शासन प्रणालीमा सुधार खोज्नु स्वाभाविक हो । तर कुनै पनि नयाँ व्यवस्थालाई सुदृढ गराउने गरी केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा सैद्धान्तिक रुपमा विचार गर्नयोग्य र राजनीतिक रुपमा सम्भावनायुक्त भए पनि तत्कालै अपनाइहाल्नुपर्ने निर्विवाद समाधान बिल्कुल होइन । पहिले यसको पूर्ण संवैधानिक खाका, शक्ति सन्तुलन, संसद्को भूमिका, राष्ट्रपतिको हैसियत, प्रधानमन्त्री हटाउने प्रक्रिया र निर्वाचन प्रणाली स्पष्ट गर्नुपर्छ ।

अन्ततः नेपाललाई बलियो प्रधानमन्त्री मात्र होइन, बलियो लोकतान्त्रिक संस्थाहरु आवश्यक परेको हो । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि संसद् कमजोर भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । संसद् बलियो भए पनि सरकार निरन्तर अस्थिर भयो भने राज्य प्रभावकारी हुँदैन । त्यसैले नेपालको आगामी राजनीतिक सुधारको लक्ष्य व्यक्ति होइन, स्थिर सरकार, उत्तरदायी कार्यपालिका, प्रभावकारी संसद्, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, सक्षम कर्मचारीतन्त्र र लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको विकास एवं समन्वयमा आधारित हुनुपर्दछ ।

यी आधारहरु तयार गरेर व्यापक राष्ट्रिय सहमति र जनमतका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मोडल अपनाइयो भने नेपालले नयाँ प्रयोग गर्न सक्छ । अन्यथा, अस्थिर संसदीय प्रणाली सुधार्न खोज्दा अझ जटिल र द्वन्द्वपूर्ण शासन प्रणाली जन्मिने खतरा उत्तिकै रहन्छ । देश सधैँ राजनीतिक प्रयोगशाला भइरहने जोखिमको अवस्था बन्दछ । अझै जटिल र द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले आजको सही निष्कर्ष यस्तो हुनसक्छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नेपाललाई असम्भव होइन, तर यसको उपयोगिता प्रधानमन्त्री कसरी निर्वाचित हुन्छन् भन्नेमा भन्दा पनि उनलाई कसरी नियन्त्रण, उत्तरदायी र संस्थागत बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।