घाटमा अन्त्येष्टि गर्न मिल्दैन, आधुनिक शवदाह गृह चल्दैन

पोखरा । २०७६ सालमा पोखरा महानगरले पोखरा–९, शान्तिवनमा आधुनिक शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्यायो । त्यसबाट हौसिएको महानगरको पहलमा शव छिटो जल्ले, वातावरणीय प्रदूषण कम हुने भन्दै पोखरा–१०, रामघाटमा आधुनिक विद्युतीय शवदाह गृह बनाउने घोषणा गरियो । महानगरलाई संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले साथ दियो र २४ करोड लागत अनुमान गरिएको उक्त आधुनिक शव गृह भ्याटबाहेक १४ करोड १३ लाख ४६ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँमा निर्माण भयो । सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिसँग २०७६ साल भदौ २३ गते ठेक्का सम्झौता भयो र २०८० भदौ २० गते सम्पन्न भयोे ।

सो शवदाह गृह २०८१ वैशाख २० गते पोखरा महानगरपालिकालाई संघीय शहरी विकास मन्त्रालयले हस्तान्तरण ग¥यो । तर हस्तान्तरण गरेको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यता बर्खाका कारण सेती नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि नदी थुनिएर तालजस्तै बनेको छ । यो बीचमा कोहीको निधन भएमा नदीकिनारमा जलाउने ठाउँ छैन भने भएको शवदाह गृह पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

स्थानीय शिव गौतमका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको लाचारीपनाका कारण शवदाह गृह सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । स्थानीयले निर्माणकै क्रममा विरोध गर्दै अदालतसम्म पुगेर टुंगिएको विषयमा समेत अहिले विभिन्न बहानाबाजी महागरपालिकाले गरिरहेको छ । यो सञ्चालन हुन नसक्नुको पछाडि महानगरको चासो नभएको र दक्ष जनशक्तिको अभावसँगै महँगो हुन सक्ने उनी सुनाउँछन् ।

‘शवदाह गृह बन्यो तर चल्न सकेन, यो देख्दा हामीलाई त दुःख लाग्छ । मैले मेयरलाई समेत प्रश्न गर्दा सञ्चालनमा आउँछ भन्नुभयो तर आउन सकेन’, उनले भने, ‘यो गलत भइरहेको छ । यहाँ राज्यको लगानी बालुवामा पानी भएको छ ।’ उता नागरिक समाज कास्कीका संस्थापक रामबहादुर पौडेलले शवदाह गृह सञ्चालनका लागि आएका कानुनी जटिलतादेखि विवादको अन्त्य भई निर्माण हुँदासमेत अझै बन्द हुनु गम्भीर विषय रहेको बताए ।

वातावरणमैत्री शवदाह गृह सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले मुख्य भूमिका निभाउन नसकेको उनी सुनाउँछन् ।‘यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ । सञ्चालन प्रक्रियामा के कहाँबाट अड्किएको छ र कसले अड्काएको छ ? नगरप्रमुखले चिन्ता र चासो लिएर पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘आखिर हस्तान्तरण गरेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी पोखरा महानगरपालिकाले लिनुपर्छ । कसले बनायो भन्ने होइन, यो महानगरभित्र भएपछि मेयरले नै यसबारेमा चासो देखाउनुपर्छ । कहीँ कतै गाँठाहरु छन् भने फुकाउने काम गर्नुपर्छ, राज्यको करोडौं लगानी त्यसै गुम्न दिनुहुँदैन ।’

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमै निक्र्यौल निकाल्न महानगरले नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यो सञ्चालनका लागि कार्यविधि तयार भएको अवस्था रहे पनि महानगर आफैँले कर्मचारी खटाएर सञ्चालन गर्ने कि टेन्डरमा नाफामुखी संस्थालाई दिने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको जनाए ।

‘यो मानवको मृत्युसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई कसरी लैजाने भन्ने छ । अब कर्मचारी राखेर आफैँ काम गर्न सक्छौँ कि अन्य नाफामूलक संस्थालाई दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकै छ’, तिवारीले भने, ‘यो सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएका छौँ । यसका लागि के कति रकम तोक्ने भन्ने पनि यकिन गर्न सकेका छैनौँ, त्यहाँ मेसिनहरु पनि केही बिग्रिएका छन् भन्ने छ, ती पनि हेर्नुपर्ने भएको छ ।’
महानगरका मेयर धनराज आचार्यले महानगरले नै सञ्चालन गर्ने गरी छिट्टै सञ्चालनमा आउने प्रतिक्रिया दिए । ‘छिट्टै सञ्चालनमा आउँछ । केही प्राविधिक कारणले पूर्ण हस्तान्तरण भएको छैन । सम्भवतः भदौको पहिलो साताबाट सञ्चालन हुन्छ’, उनले भने ।

उता २०७६ सालमा पोखरा महानगरले पोखरा–९, शान्तिवनमा विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्याएको थियो । शव छिटो जल्ने, वातावरणीय प्रदूषण कम हुने भन्दै महानगरले पोखरा–१०, रामघाटमा पनि बनाउने घोषणा गरेको थियो । परियोजना निर्माणको लागि १४ करोड ४१ लाखमा ठेक्का पनि दिइयो । बस्तीनजिकै शवदाह गृह बनाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भन्दै स्थानीयले २०७७ सालमा उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।

बुद्ध चोक वातावरण सुधार समितिका अध्यक्ष सम्झनादेवी अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित बौद्ध अघौं सदनका अध्यक्ष र ११ सरकारी निकायको विरुद्धमा साउन १५ गते मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । उच्चले दुबै पक्षलाई ०७७ साउन १६ गते छलफलको लागि डाके पनि पछि पेशी सरेको थियो ।

२०७७ सालकै साउन २३ गते उच्च अदालतल पोखराले शवदाह गृहको काम गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशसँगै त्यहाँ निर्माणको काम शुरु भएको थियो । बहसमा विपक्षीको बौद्ध अघौं सदनको पक्षबाट कृष्ण गुरुङ, पोखरा महानगरको पक्षबाट कमल अर्याल र सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए भने निवेदकको पक्षबाट सुरेन्द्र थापा मगर र तिलक पराजुलीले बहस गरेका थिए ।