लोकप्रिय सरकारको अलोकप्रिय शैली

जेन्जी आन्दोलनको जगमा निर्वाचित झन्डै दुई तिहाइको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै एकातिर जेन्जी अभियन्ताहरुबाटै आलोचना शुरु भएको र अर्कोतर्पm सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रैबाट असहमतिका स्वरहरु गुञ्जिन थालेकोले सरकारका लागि प्रतिकूल अवस्था निम्तिन लागेको त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकार, विपक्षी दलहरुको कुरा छोडौं, आफ्नै दलमा आलोचित बन्ने अवस्था किन आएको होला ? जसको उम्मेदवारीबाट त्यति धेरै (१८२ स्थान) सांसदहरुले विजय प्राप्त गरे, अहिले तिनैमध्येका केही सांसदसमेत बालेनको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि ओकल्न थालेका छन् । जबकि मतदाताले उनीहरुको नामसमेत सुनेका थिएनन्, रास्वपाको घण्टी चुनाव चिह्नमा मतदान गरेर परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरे । गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारबाट जनताले जति अपेक्षा गरेका थिए सीमित समयावधिका कारण सबै माग पूरा हुन सकेनन्, अहिलेको अवस्थामा त्योभन्दा बढी अपेक्षा वर्तमान सरकारबाट गर्नुलाई अस्वाभाविक नै मान्नु आवश्यक छैन । संख्यात्मक हिसाबले सरकार बलियो लागे पनि कार्यशैली, प्रभावकारिता र सेवा–गुणस्तरका हिसाबले प्रभावशाली बन्न नसकेको मूल्यांकन सेवाग्राहीहरुको छ ।

लोकप्रिय सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न

युवा÷नयाँ शक्तिको नेतृत्वमा गठित बालेन सरकारका मन्त्री र सांसदहरुको कार्यशैलीमा परिपक्वताका हिसाबले उनीहरु निक्कै पछाडि छन् भन्ने गरिन्छ, उनीहरुको अपरिपक्वतालाई सामान्यीकरण गर्ने क्रममा मानिसहरुले काम गर्दा कमजोरी भइहाल्छन् भनेर छुट दिन वा ढाकछोप गर्न पनि मिल्दैन । त्यसको अर्थ तत्काल उनीहरुलाई निलम्बन÷निष्कासन गर्नेतर्पm लाग्नुहुँदैन, त्यो बुद्धिमता पनि ठहरिँदैन । हो, यहीँनिर आवश्यक पर्दछ प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप र कार्यकुशलता । सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अधिकार–दायित्वलाई सन्तुलित बनाएर अघि बढाउनका लागि व्यावसायिक तथा अनुभवी प्रशासकहरुको अभाव खट्किन्छ । देशले राजनीतिक नेतृत्व त पायो, त्यहीअनुसार काम गराउनका लागि वरिष्ठ प्रशासकहरुको परिचालनका निम्ति मन्त्रीस्तरीय निर्णय र अधिकार प्रत्यायोजनको खाँचो छ । यतिखेर बालेन सरकारमाथि कर्मचारीतन्त्रलाई डर–त्रास देखाएर वा कडा निर्देशन दिएर काम गराउने, अनावश्यक दबाब दिने र काम गर्न बाध्य पार्ने गरेका आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । सरकारको त्यस्तो कार्यशैलीबाट क्षणिक सफलता त मिल्ला, त्यस्तो कार्यशैली दिगो हुँदैन भन्ने कुरा नेतृत्व गर्नेहरुले महसुस गर्नै पर्छ । जनअपेक्षाअनुसार सोचेजस्तो तीव्र गतिमा काम गर्न नसक्नुका पछाडि सरकार आफ्नै कार्यशैलीबाट आलोचित भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । सुशासनका नाममा चालिएका कदमका कारण देखा पर्ने प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत कमजोरी र सीमित जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गराउनुपर्ने बाध्यता र अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाजस्ता कारणले छोटो अवधिमै अनपेक्षित ढंगबाट आलोचित बन्न पुगेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकार गठनको शुरुवातीका दिनदेखि नै संसद राम्रोसँग चल्न सकिरहेको छैन । संसदीय गतिविधिहरु पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचमै उठेर संसद्बाट बाहिरिएको घटना सर्वाधिक चर्चित रह्यो । संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक घटेको यो घटनाबाट प्रधानमन्त्री शाह मात्रै आलोचित भएनन्, सत्ता पक्षका सांसद तथा सभामुखलाई पछिसम्म निक्कै अप्ठेरो अवस्थामा पु¥याइदियो । प्रतिपक्षी सांसदहरुको निरन्तर विरोधका बाबजुद होहल्लाबीच ध्वनिमतका आधारमा विधेयक पारितको घोषणा गर्नुपरेको सर्वविदितै छ । सभामुख डीपी अर्याललाई विरोधको सामना गर्न हम्मे–हम्मे प¥यो । प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्दै क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्ने माग विपक्षीहरुले उठाइरहे तर कुनै प्रगति नै भएन । प्रधानमन्त्रीका धारणा थाहा पाउन उनका फेसबुक वालमा हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । संसद् वा अन्य सार्वजनिक महत्वका विषय, सरकारी नीति, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना÷कार्यक्रमका बारेमा प्रत्यक्ष संवादमार्पmत धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेलामा सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित हुने सोच त्याग्ने र अरुसँग सामना गर्नुपर्दा पछि हट्ने प्रवृत्ति तत्काल सुधार गर्न सकेमा बेस हुनेछ ।

यसै बीच २०८३ जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा पुगेर सांसदहरुबाट उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिले अर्को विवाद जन्मायो, जुन विवादको अन्त्य आजसम्म पनि हुन सकेको छैन । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रम शाहले बोल्ने क्रममा ‘…. नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको….’, अभिव्यक्ति दिएपछि यस विषयले संसद्मा बारम्बार गतिरोध उत्पन्न गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उक्त राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाएर प्रम शाहले संसद्समक्ष क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । निश्चय नै प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती मात्र थिएन, कुटनीतिक अपरिपक्वता पनि थियो । सार्वजनिक स्पष्टीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।

स्थायी सरकार : कर्मचारीतन्त्रसँग जोडिएका सवाल

मुलुकमा जतिसुकै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि प्रशासनिक रुपमा सरकारी कामकाज चलिरहेको हुन्छ, त्यस्तो स्थायी सरकारका कतिपय कर्मचारीहरु पनि असहयोगी बन्दै गएको सुनिने गरेको छ । सुशासनका लागि गरिएको व्यवस्था तथा नियम कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने क्रममा वा कर्मचारीबाटै ढिलासुस्ती, असहयोगी वातावरण उत्पन्न हुन जाँदा सरकारकै बदनाम गर्ने काम पनि भएका छन् । त्यति मात्रै होइन, कर्मचारीलााई रुष्ट बनाउने काम सरकारकै नीतिबाट भएका छन्, संविधानको पालना र लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै आएको सरकारले अध्यादेशमार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियन नै खारेज गरेर अप्रजातान्त्रिक कार्य ग¥यो, फलस्वरुप कर्मचारीहरु सरकारबाट आपूmहरु अपहेलित तथा अधिकारविहीन हुन पुगेको महसुस गरिरहेका छन् । मनोबल खस्किएका कर्मचारीहरु त्रसित मानसिकता बोकेर जनताको काम गर्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । हुन पनि आ–आफ्ना हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजीको मुख्य माध्यम बनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनहरु एकाएक खारेज भएपछि हतोत्साहित पार्ने वातावरण पैदा भएको छ । कर्मचारीहरुले जागिर छोड्ने कारण विभिन्न हुन सक्छन् तर बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सेवा अवधि बाँकी छँदै ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिएर सेवाबाट अवकाश लिइसकेका छन् । ती कर्मचारीमा खरिदार, नायब सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिवसमेत रहेको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष वा उमेर ५५ वर्ष जुन पहिले आउँछ, त्यसकै आधारमा अवकाश हुन्छ भन्ने प्रस्तावित नियम पारित भयो भने अवकाशपछि पाइने सुविधा कटौती हुने हो कि भन्ने आशंकाका कारण पनि कर्मचारीहरु सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिन लागेको बताइन्छ ।

संगठित भएर आफ्ना जायज मागहरु उठाउने कार्यका लागि यिनै युनियनहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए । निश्चय नै राजनीतिक विकृति÷विसंगतिका कारण युनियनहरुले अधिकार दुरुपयोग गरेका थिएनन् भन्न नसकिएला तर सबै ठाउँमा त्यस्तो थिएन, त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने तथा त्यही अनुसार कमी–कमजोरी सच्याउँदै दोषीमाथि कारबाही पनि गर्न सकिन्थ्यो होला, तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै विचारै नगरी ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ को शैलीमा संवैधानिक अधिकार नै अध्यादेशमार्पmत कटौती ग¥यो । जबकि यो अधिकार जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ (मौलिक हक र कर्तव्य), धारा ३४ (श्रमको हक) उपधारा ३ ले ट्रेड युनियनसम्बन्धी स्पष्टसँग यस्तो व्यवस्था गरेको छ– ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।’

त्यति मात्र होइन, सरकारले सय दिनका सय कार्यसूची भनी प्रकाशित गरेको योजना अनुरुप नै अध्यादेश ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश– २०८३’ मार्पmत कर्मचारी युनियनहरु खारेज गरेको हो । त्यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी तथा कर्मचारी टे«ड युनियन खारेजीको निर्णय पनि गरियो । यसलाई संविधानको ठाडो उल्लंघन नभने के भन्ने ! निजामती कर्मचारी संगठनहरुले त्यसविरुद्ध संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भए पनि त्यसले निरन्तरता पाएन । न्यायाधीशत्रय सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको समूहले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको समूहले त्यसलाई निन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि टे«ड युनियनहरु ब्युँतिएनन् ।

सत्तारुढ दलका सांसद तथा सरकारका मन्त्रीहरुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अपमानित गर्ने, डर–त्रास देखाउने, मर्यादाविपरीत व्यवहार गर्ने गरेका घटनाहरु बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका बेला यतिखेर भने सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको घटना बहुचर्चित बन्न पुगेको छ । कार्यालय प्रयोजनका विविध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने क्रममा होस् वा निराधार आरोप लगाइएको सम्बन्धमा, कर्मचारीहरुलाई बयान लिने क्रममा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुुनारले अनुचित व्यवहार गरेको घटना निन्दनीय भएको आवाज उठेको छ । सांसद सुनारले गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई अपमानजनक किसिमबाट सोधपुछ गरेको भन्दै व्यापकरुपमा आलोचना भएको हो ।

सांसद सुनारले उहाँहरुलाई बर्दी फुकाल्न र मोबाइल जफत गर्न तथा निलम्बन गरी छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो, त्यसका अतिरिक्त अन्तरिम सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकोले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उता गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सुनारको व्यहारप्रति आपत्ति मात्र जनाउनुभएन, आरोप लाग्दैमा दोषी करार गर्न नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । यसरी सत्तारुढ दलकै सांसद र विभागीय मन्त्रीबीचमै समन्वय र एकरुपता नभएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको लगत्तै पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सांसद खगेन्द्र सुनारबाट नेपाल प्रहरी र वर्तमान प्र.म.नि. दानबहादुर कार्कीलगायतका विषयमा व्यक्त विचार संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा र शिष्टाचारविपरीत रहेको जनाएको छ । यस्ता गतिविधिबाट सरकारकै अवमूल्यन हुँदै आएको छ ।

गर्नुपर्ने काम, सुधार्नुपर्ने व्यवहार

मन्त्रिपरिषद् गठनको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा सरकारले गर्दै आएका कतिपय कामहरु राम्रा छन्, त्यसको प्रशंसा गर्नै पर्छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायत क्षेत्रमा प्रगति भइरहेका समाचार पनि आइरहेका छन् । त्यसका अतिरिक्त सरकारले तत्काल गर्नै पर्ने केही कामहरु यस्ता हुनसक्छन् :

-सांसदहरुका लागि प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण तथा पुनर्ताजगी तालिम,

-अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र आवश्यक समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह,

-स्थायी सरकारका रुपमा कार्यरत कर्मचारीहरुसँग समझदारी निर्माण, कार्यगत एकता र दायित्व बोध,

-राजनैतिक प्रतिशोधको भावना त्याग्दै व्यवहारमा परिपक्वताको आभास दिलाउन वातावरण निर्वाह गर्ने,

-निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएर आर्थिक वृद्धि तथा विकासका कार्यक्रम साझेदारी निर्माण गर्ने,

-पर्याप्त सुरक्षाको व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने,

-ठूला योजना कार्यान्यनका लागि प्रतिबद्धताअनुरुप काम गर्ने,

-पूँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने तथा पूर्वघोषित योजनाअनुरुप रोजगारी सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्दछ ।