हुम्लाको प्रश्न: समस्या सुन्ने कि समाधान गर्ने ?

हुम्लाका पाँच प्रमुख राजनीतिक दल एउटै आवाज बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिले जिल्लाका वर्षौंदेखिका समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए ।

कर्णाली करिडोरको दयनीय अवस्था, चीनबाट अवैध मदिरा भित्र्याउने समस्या, जुवातास नियन्त्रण, कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने प्रक्रिया, हुम्लाको बेली ब्रिज मुगु लैजाने विषय, हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको (रानीसैना) रानी खर्क सीमाको मुद्दा र सीमा पासलगायतका विषय नयाँ होइनन् । यी समस्या आज पहिलोपटक उठेका पनि होइनन् । फरक यत्ति हो– समस्या उही छन्, ज्ञापनपत्र बुझाउने हात फरक छन् र प्रशासनिक नेतृत्वका अनुहार भने फेरिइरहेका छन् । तर नागरिकको अवस्था भने उस्तै छ । यहीँबाट एउटा असहज प्रश्न उठ्छ– हुम्लामा सरकार फेरिन्छ, प्रशासनिक नेतृत्व फेरिन्छ, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ तर समस्या किन फेरिँदैन ?

हुम्लाका पाँच दलले यही प्रश्न उठाए । प्रशासनले जवाफ दियो– आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने काम गर्छु, अधिकारबाहिरका विषय माथिल्लो निकायमा पठाउँछु । सुन्दा जवाफ जिम्मेवारजस्तो लाग्छ । तर हुम्लाका नागरिकले अब सोध्न थालेका छन्– माथि पठाउने काम मात्रै गर्ने हो भने तल बसेको प्रशासनको भूमिका के हो ?

समस्या आयो– माथि पठाइयो । गुनासो आयो– माथि पठाइयो । ज्ञापनपत्र आयो– माथि पठाइयो । निर्णय आएन– माथिबाट आएन । काम भएन– अधिकार थिएन । यसरी हेर्दा समस्या समाधान गर्ने राज्यभन्दा पत्राचार गर्ने राज्य निकै सक्रिय देखिन्छ । हुम्लामा यही प्रवृत्तिले वर्षौंदेखि जरा गाडेको हो भने अब त्यसको हिसाब माग्ने बेला आएको छ ।

‘माथि पठाइयो’ नेपालको प्रशासनिक शब्दावलीमा निकै सुविधाजनक वाक्य बनेको देखिन्छ । समस्या आयो– माथि पठाइयो । गुनासो आयो– माथि पठाइयो । ज्ञापनपत्र आयो– माथि पठाइयो । निर्णय आएन– माथिबाट आएन । काम भएन– अधिकार थिएन । यसरी हेर्दा समस्या समाधान गर्ने राज्यभन्दा पत्राचार गर्ने राज्य निकै सक्रिय देखिन्छ । हुम्लामा यही प्रवृत्तिले वर्षौंदेखि जरा गाडेको हो भने अब त्यसको हिसाब माग्ने बेला आएको छ । किनकि अधिकारको सीमा कानुनले तोक्छ, तर जिम्मेवारीबाट भाग्ने बाटो कानुनले दिएको हुँदैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्णाली करिडोर आफैं बनाउन सक्दैनन् । पुल आफैं हाल्न सक्दैनन् । संघीय सरकारको निर्णय आफैं गर्न सक्दैनन् । सीमा पाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति आफैं परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । यो सत्य हो, तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ– सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउन कसले रोक्यो ? समन्वय गर्न कसले रोक्यो ? निर्णयका लागि पहल गर्न कसले रोक्यो ? फलोअप गर्न कसले रोक्यो ? अधिकार छैन भने पहल पनि छैन भन्ने तर्क स्वीकार गर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकका समस्या सुन्नेभन्दा फाइलको गन्तव्य लेख्ने कार्यालयमा सीमित गरे हुन्छ ।

हुम्लालाई यस्ता प्रशासन चाहिएको होइन । हुम्लालाई समस्या सुन्ने कार्यालय होइन, समस्या पछ्याउने प्रशासन चाहिएको छ । समस्या उही, प्रक्रिया उही, परिणाम शून्य । अवैध मदिरा र जुवातास नियन्त्रणको माग गरिरहेका छन् । सीमा पास सहज बनाउन भनिरहेका छन् । हिन्दुधर्म, बौद्धधर्मलगायतले पवित्र मानिने कैलाश–मानसरोवर दर्शनको लागि सँग जोडिएका समस्या उठाइरहेका छन् । हरेकपटक बैठक बस्छ । हरेकपटक छलफल हुन्छ । हरेकपटक समस्या गम्भीर ठहरिन्छ । हरेकपटक पत्र तयार हुन्छ । र, अन्त्यमा– ‘सम्बन्धित निकायमा पठाइयो ।’ त्यसपछि ? नागरिकले अर्को बैठक कुर्नुपर्छ । अर्को ज्ञापनपत्र कुर्नुपर्छ । अर्को प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुर्नुपर्छ । अर्को आश्वासन कुर्नुपर्छ ।

यो चक्रलाई प्रशासनिक प्रक्रिया भन्ने कि प्रशासनिक निष्क्रियता ? यदि फाइल पठाउनु नै उपलब्धि हो भने हुम्लाका सबै समस्या कागजमै समाधान भइसकेका हुनुपर्ने हो । कागजमा सडक बनिसकेको हुनुपर्ने हो । पत्राचारमा पुल बनिसकेको हुनुपर्ने हो । फाइलमा सीमा समस्या टुंगिसकेको हुनुपर्ने हो । निर्णयको प्रतिलिपि हेरेर नागरिकले विकासको अनुभूति गरिसक्नुपर्ने हो । तर वास्तविकता त्यसको ठीक उल्टो छ ।

फाइल दौडिरहेको छ, नागरिक समस्या रोकिएका छन् । यही हो हुम्लाको विडम्बना । ‘अधिकार छैन’ कि ‘इच्छाशक्ति छैन’ ? अधिकार क्षेत्रको प्रश्न महत्वपूर्ण छ । प्रशासन कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो स्पष्ट कुरा हो । तर प्रशासनिक नेतृत्वको परीक्षा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने विषयमा मात्र हुँदैन । अधिकार नपुगेको विषयमा कति प्रभावकारी पहल गरियो भन्नेमा पनि हुन्छ ।
समन्वय गर्न अधिकार चाहिँदैन । ताकेता गर्न अधिकार चाहिँदैन । फलोअप गर्न अधिकार चाहिँदैन । सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्न अधिकार चाहिँदैन । नागरिकलाई सूचना दिन अधिकार चाहिँदैन । तर यी सबै नगरेर ‘माथि पठाइयो’ भन्न भने निकै सजिलो छ ।

त्यसैले प्रश्न उठ्छ– कहीँ ‘अधिकार क्षेत्र’ प्रशासनिक जिम्मेवारीको कानुनी सीमा त होइन, जिम्मेवारीबाट पन्छिने सुविधाजनक ढाल त बनेको छैन ? हुम्लाले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ । प्रशासन पनि जिम्मेवार, राजनीति पनि जिम्मेवार, यो बहसमा राजनीतिक दललाई पनि प्रश्नबाट मुक्त गर्न मिल्दैन ।
चार दल एक ठाउँमा आएर समस्या उठाउनु सकारात्मक हो । तर ज्ञापनपत्र बुझाएर फोटो खिचाउने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने र त्यसपछि विषय बिर्सिने हो भने राजनीतिक दलको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त रहँदैन । जनताको समस्या उठाउनु राजनीतिक दलको पहिलो जिम्मेवारी हो तर उठाएको समस्या समाधान भयो कि भएन भनेर पछ्याउनु दोस्रो र अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । प्रशासनलाई प्रश्न गर्ने राजनीतिक दलले आफूले उठाएको प्रश्नको परिणाम पनि माग्नुपर्छ ।

कतिपटक बैठक भयो ? के निर्णय भयो ? कसले कार्यान्वयन गर्ने भयो ? कहिलेसम्म गर्ने भयो ? नभए किन भएन ? यति प्रश्न सोध्ने राजनीतिक संस्कार हुम्लामा स्थापित हुन आवश्यक छ । नत्र ज्ञापनपत्रको राजनीति र पत्राचारको प्रशासनबीचको पुरानो मिलेमतोमै नागरिकको समस्या पिसिइरहनेछ ।
हुम्लालाई ‘फाइल चलाउने’ होइन, ‘काम चलाउने’ प्रशासन चाहिएको छ । हुम्लाको भौगोलिक अवस्था सामान्य छैन । यहाँ सडक अवरुद्ध हुनु भनेको राजधानीको एउटा सडक बन्द हुनुजस्तो होइन । यहाँ एउटा पुल बग्नु भनेको केही घण्टाको ट्राफिक समस्या होइन । सीमा क्षेत्रमा एउटा प्रशासनिक समस्या आउनु भनेको एउटा सामान्य कार्यालयीय झन्झट होइन । दुर्गम जिल्लामा प्रशासनको एउटा निर्णयले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यसैले यहाँ प्रशासनिक नेतृत्व पनि सामान्य जिल्लाको जस्तो औपचारिक हुन सक्दैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको प्रशासनिक समन्वयका प्रमुख व्यक्ति हुन् । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वयमा उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नागरिकले उनीसँग असम्भव कामको माग गरेका छैनन् । उनीहरूले सडक आफैं खन्न भनेका छैनन् । पुल आफैं बनाउन भनेका छैनन् । संघीय सरकारको अधिकार खोस्न भनेका छैनन् । उनीहरूले भनेका छन्– समस्या उठेपछि समाधान नआएसम्म पछ्याइदिनुस् । यति माग पनि धेरै हो र ? अब ‘जवाफ’ होइन, हिसाब चाहिन्छ । अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकलाई एउटा नयाँ शैलीको जवाफ दिनुपर्ने समय आएको छ ।

‘माथि पठाइयो’ मात्र होइन– कुन निकायमा पठाइयो ? कहिले पठाइयो ? के जवाफ आयो ? फेरि कहिले ताकेता गरियो ? निर्णय किन भएन ? अब के पहल हुँदै छ ? र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण– नागरिकले परिणाम कहिले पाउँछन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने प्रशासन नै जवाफदेही प्रशासन हो । अन्यथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नागरिकले एउटा प्रश्न सोध्न बाध्य हुनेछन्– ‘तपाईंहरू समस्या समाधान गर्न बस्नुभएको हो कि समस्या माथि पठाउन ?’ यो प्रश्न व्यङ्ग्य होइन, यो राज्यप्रतिको नागरिक भरोसासँग जोडिएको प्रश्न हो । ‘जति जोगी आए पनि कानै च्यातिएको’ अवस्था अन्त्य होस् ।

प्रशासनिक नेतृत्व फेरियो । राजनीतिक नेतृत्व फेरियो । सरकार फेरियो । कार्यालयका हाकिम फेरिए तर समस्या उस्तै । यदि हरेक नयाँ नेतृत्वले पुरानै समस्या सुन्ने र पुरानै जवाफ दोहो¥याउने हो भने नागरिकले नयाँ अनुहारमा पुरानै प्रशासन किन खोज्ने ? हुम्लालाई नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ कार्यशैली चाहिएको छ । समस्या आयो भने त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने । आफ्नो अधिकारभित्र परे निर्णय गर्ने । अधिकारबाहिर परे समन्वय गर्ने । माथिल्लो निकायमा पठाएपछि फलोअप गर्ने । नतिजा नआएसम्म विषय नछाड्ने । र, नागरिकलाई हरेक चरणको जानकारी दिने । यही हो जवाफदेही प्रशासन ।

अन्ततः प्रशासनको मूल्यांकन कति फाइल खोलियो भनेर होइन, कति समस्या बन्द भए भनेर हुनुपर्छ । कति पत्र काटियो भनेर होइन, कति काम भयो भनेर हुनुपर्छ । कति बैठक बसियो भनेर होइन, बैठकका निर्णय कति कार्यान्वयन भए भनेर हुनुपर्छ । हुम्लाका नागरिक अब आश्वासनको अर्को किस्ता लिन तयार छैनन् । उनीहरूलाई ‘माथि पठाइयो’ भन्ने प्रशासनिक मुहर होइन, समाधानको प्रमाण चाहिएको छ ।

पाँच राजनीतिक दलले एउटै आवाजमा समस्या उठाएका छन् । अब प्रशासनले पनि एउटै स्पष्ट आवाजमा जवाफ दिनुपर्छ– के गर्ने, कहिले गर्ने र कसरी परिणाम दिने ? किनकि हुम्लाले समस्या सुन्ने प्रशासक धेरै देखिसक्यो । अब हुम्लालाई समस्या समाधान गर्ने प्रशासन चाहिएको छ । र, त्यो माग कुनै राजनीतिक दलको मात्र होइन, हुम्लाका नागरिकको साझा माग हो ।