अग्निपथमा वर्तमान सरकार

भारतीय सेनाका सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्ती खोल्नुपर्छ भन्ने आवाज पछिल्ला केही दिनयता नेपालको संसद्देखि सडकसम्म सुनिन थालेको छ । सत्तारूढ दलका सांसद डा. धनञ्जय रेग्मीदेखि भारतीय भूतपूर्व सैनिक गोर्खा ब्रिगेडका नेपाल कास्कीको अध्यक्ष कर्नल कृष्णबहादुर खत्रीले अग्निपथअनुसार गोर्खा भर्ती हुँदा नेपाल र नेपालीहरूलाई हुने फाइदाको सूची प्रस्तुत गरेका छन् ।

साथै, भर्ती बन्द हुँदा नेपाली युवाहरू प्रतिकूल मौसममा खाडी मुलुक जान बाध्य हुनु र असुरक्षित विदेशी सेनामा जानुपर्ने बाध्यतालाई उजागर गर्दै उनीहरूले नेपालले भारतसँग गोर्खा भर्तीसम्बन्धी तत्काल वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सोही ब्रिगेडको आह्वानमा पश्चिमका केही जिल्लाका सदरमुकामहरूमा भारतीय भूतपूर्व गोर्खा सैनिक, उनीहरूका परिवारजन र सर्वसाधारण भेला भई नारा–जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर, गोर्खा भर्ती खोल्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि भारतले सन् २०२० जुन १४ देखि लागू गरेको अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सैन्य भर्तीमध्ये ४ वर्षपछि ७५ प्रतिशत सैनिकलाई घर पठाउने र २५ प्रतिशतलाई मात्र भारतीय सेनामा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसबारे तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धिविपरीत भएको भन्दै गोर्खा भर्ती रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो सरकारले मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले अग्निपथ योजनाअनुसारको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताए पनि मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को गठबन्धन सरकार अनि त्यसपछिको नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले पनि सो सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न सकेन ।

गतवर्ष भदौ २३ र २४ को जेन्जी आन्दोलनपछि फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले पनि हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । तर, सो पार्टीका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बीबीसी सेवाको एक अन्तर्वार्तामा भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा सो त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न छलफलका लागि तयार रहेको बताएका छन् । गत महिना भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले त्यहाँ कसैसँग पनि गोर्खा भर्ती मुद्दाबारे छलफल नभएको बताएका छन् । सोभन्दा अगाडिको अन्तरिम सरकार र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको पनि भारत भ्रमण भएन ।

गोर्खा भर्ती मुद्दामा नेपाल र भारत दुवै देश मौन बसेको अवस्थामा अवकाशप्राप्त भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूबाट यस विषयमा बेलाबेलामा विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् । भर्खरै मात्र अवकाशप्राप्त गरेका भारतीय सेनाका पूर्वप्रमुख जनरल अनिल चौहान, जसले लामो समय ११औं गोर्खा राइफल्स (गोर्खा पल्टन) मा बिताएका थिए, उनले भारतीय अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘प्रिन्ट’ सँगको अन्तर्वार्तामा अग्निपथअनुसार गोर्खा भर्ती हुन दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौंको रहेको बताए ।

त्यस्तै, नेपाल–भारत सम्बन्धबारे बोल्ने र लेख्ने गरेका अवकाशप्राप्त भारतीय सेनाका मेजर जनरल अशोक मेहताले पनि अब यो मुद्दा भारतले नेपालसमक्ष नउठाउने र काठमाडौंले लिने नीतिमा यो मुद्दा निर्भर रहने बताएका छन् । नेपालमा रहेका भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकहरूले नेपालले भारतसँग गोर्खा भर्तीबारे कुरा गर्नुपर्ने, अन्यथा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा दरार आई सम्बन्ध बिग्रन सक्नेजस्ता कुरा गर्न थालेकाले यस विषयले अहिले थप दबाब सिर्जना गर्न थालेको बुझिन्छ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्मा सम्बोधन गर्दा नेपालको ‘पानी’ र ‘जवानी’ अर्थात् जलस्रोत र गोर्खा भर्तीबारे चर्चा गरेका थिए । नेपालको पानी अर्थात् जल र विद्युत् साढे सात दशकदेखि भारतले आफ्नोतर्फ निरन्तर उपयोग गर्दै आएको छ र अझै पनि सो क्रम जारी छ ।

नेपालको ‘जवानी’ अर्थात् गोर्खा भर्तीको सम्बन्धमा नेपालका कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले सधैँ विरोध गर्दै आएका छन् । सरकार र संसद्मा हुँदा गोर्खा भर्तीबारे केही नरम भए पनि सडकमा हुँदा भने उनीहरूले चर्को विरोध गर्ने गरेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वि.सं. २०५२ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई ४० बुँदे माग राखी जनयुद्ध शुरु गर्दा गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने एउटा मागसमेत राखेको थियो । तथापि, हालका दिनमा नेपाली युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीका थुप्रै विकल्प उपलब्ध भएकाले गोर्खा भर्तीबारे नेपाली युवाहरू केही नकारात्मक देखिन थालेका छन् ।

सन् २०२५ (वि.सं. २०८२) को आमनिर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरी झन्डै दुई तिहाइको बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार (बालेन सरकार) का लागि गोर्खा भर्ती विषय कूटनीतिक तथा आन्तरिक राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील बन्दै गएको छ । किनभने बाह्य र आन्तरिक दबाब त छँदै छ, यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको पनि भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन छ ।

नेपालले भारतसँग पानीसम्बन्धी सन्धि र सम्झौता गर्दा त्यसो गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ता नेपालमा सधैँ आरोपित र आलोचित भएका छन् । गोर्खा भर्ती मामिलामा यदि बालेन सरकार चुक्यो भने पनि यसरी नै आरोपित र आलोचित हुनेमा कुनै दुई मत छैन । यसो भन्दै गर्दा, गोर्खा भर्तीसम्बन्धी मुलुकभित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरू तथा नागरिक समाजको सहमतिमा एक सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक नेपालले आफ्ना पुराना गल्तीहरू सच्याउने यो एउटा राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ ।

भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएमा सो त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न छलफलका लागि तयार रहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन् । यदि वार्ता भयो भने उपलब्ध विभिन्न विकल्पहरूमध्ये एउटा विकल्प यस्तो हुन सक्छ– हाल नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जाने गरेजस्तै गोर्खा भर्ती पनि नेपालको भूमिमा नभई भारतको भूमिमा व्यवस्था गर्ने ।

यसरी व्यक्तिगत रूपमा भारतमा भर्ती हुन जाने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूको हकमा जस्तै कुनै प्रकारको बन्देज नगर्ने । अग्निपथअन्तर्गत भर्ती भई ४ वर्षपछि घर फर्किने ७५ प्रतिशत नेपालीहरूका लागि हाल वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने अन्य नेपालीहरूले जस्तै आफ्नै तरिकाले घर फर्किने व्यवस्था मिलाउने र बाँकी रहेको २५ प्रतिशत गोर्खाली सैनिकहरूका लागि भने सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्था निरन्तरता दिने ।