लोकतन्त्र र सबिधान कार्यान्यनमा कांग्रेस–एमाले–माओवादी एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन

काठमाडौं । मुलुकमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पुराना प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बहस फेरि तीव्र बनेको छ। राजनीतिक उतारचढाव, अस्थिर सरकार, बढ्दो जनअसन्तुष्टि र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका चुनौतीका बीच प्रमुख दलहरूबीच न्यूनतम साझा सहमति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको हो।

नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक यात्रामा यी तीन दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। फरक–फरक राजनीतिक विचार, आन्दोलन र प्राथमिकता बोके पनि संविधान निर्माण, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा त्यसको संस्थागत विकासमा उनीहरूको प्रत्यक्ष योगदान छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा आपसी प्रतिस्पर्धालाई मात्र केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुको सट्टा लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितका साझा मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो।

राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य र संविधानको संरक्षणमा भने साझा धारणा आवश्यक हुन्छ। जनताले पटक–पटक राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दै आएका छन्। तर सरकार परिवर्तनको क्रम, दलहरूबीचको अविश्वास, सत्ता समीकरणको निरन्तर फेरबदल र राजनीतिक ध्रुवीकरणले जनतामा निराशा बढाएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतका तिक्तता र तत्कालीन सत्ता–राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दामा सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तीन दल एकै राजनीतिक धारमा आउनुपर्छ भन्ने होइनस बरु संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी शासन प्रणाली र राष्ट्रिय स्वाधीनताजस्ता आधारभूत विषयमा साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो।

नेपालको संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कतिपय कानुनी, संस्थागत र प्रशासनिक काम अझै चुनौतीपूर्ण छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, आवश्यक कानुन निर्माण, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा नागरिकका मौलिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै सुधार आवश्यक छ। यी विषयमा दलहरूबीच निरन्तर विवाद भइरहँदा संविधान कार्यान्वयनको गति कमजोर हुने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले संविधानलाई राजनीतिक दलहरूको तत्कालीन स्वार्थको विषयभन्दा माथि राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि वा संशोधनका विषय उठ्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्सा भए पनि त्यसका लागि पनि संवैधानिक बाटो, राजनीतिक संवाद र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। संविधानको विकल्पका रूपमा अस्थिरता वा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले देशलाई थप अन्योलमा पार्न सक्ने भएकाले प्रमुख दलहरूले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदा विगतका सबै मतभेद बिर्सनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझिनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने, गलत निर्णयको आलोचना गर्ने र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षको हो। तर राष्ट्रिय संकट, संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक संस्थाको संरक्षण र मुलुकको दीर्घकालीन हितका विषयमा भने राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी हुनैपर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जनतामा राजनीतिक दलप्रति विश्वासको संकट देखिन थालेको छ। निर्वाचनका समयमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी परिणाम नदेखिनु, रोजगारी सिर्जना कमजोर हुनु र दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधानमा ढिलाइ हुनुका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ। नयाँ पुस्तामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्नुको एउटा कारण पनि यही हो।

यस्तो परिस्थितिमा पुराना दलहरूले केवल सत्ता समीकरणमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने हो भने उनीहरूमाथिको जनविश्वास अझ कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले आफ्नो राजनीतिक कार्यशैलीमा सुधार गर्दै जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने साझा एजेन्डा बनाउन आवश्यक छ। राजनीतिक सहकार्यको अर्थ भागबन्डा वा पदको बाँडफाँट होइनस जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने साझा न्यूनतम कार्यक्रम निर्माण गर्नु हुनुपर्छ।

लोकतन्त्रको सफलता केवल निर्वाचन सम्पन्न हुनुमा सीमित हुँदैन। निर्वाचनपछि राज्यका संस्थाहरू प्रभावकारी हुनु, कानुनी शासन कायम हुनु, नागरिक अधिकार सुरक्षित हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु र जनताले राज्यबाट सेवा प्राप्त गर्नु पनि लोकतन्त्रको सफलताका आधार हुन्। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धासँगै जिम्मेवार सहकार्य आवश्यक हुन्छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच विगतमा सहकार्यका विभिन्न उदाहरण पनि छन्। राजनीतिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण मोडमा यी दलहरूबीच सहमति र सहकार्य भएको इतिहास छ। फरक विचार र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका दलहरू पनि राष्ट्रिय आवश्यकताका बेला साझा बिन्दुमा आउन सक्छन् भन्ने प्रमाण नेपाली राजनीतिक इतिहासले दिएको छ। अहिले पनि त्यस्तै परिपक्व राजनीतिक संस्कार आवश्यक रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

विशेषगरी संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास र सुशासनका विषयमा साझा न्यूनतम एजेन्डा बनाउन सके राजनीतिक स्थायित्वको आधार बलियो बन्न सक्छ। तीन दलबीच सहमति हुँदा अन्य राजनीतिक दललाई समेत समेटेर राष्ट्रिय मुद्दामा व्यापक सहकार्यको वातावरण बनाउन सकिन्छ। यसले मुलुकमा राजनीतिक विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर सहकार्यका नाममा जनताले विगतमा देखेको भागबन्डाको राजनीति दोहोरिनु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूबीच हुने कुनै पनि सहमति पारदर्शी, नीतिमा आधारित र सार्वजनिक हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। जनताले अब कुन दलले कुन मन्त्रालय पायो भन्नेभन्दा पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सुशासन र आर्थिक अवसरका क्षेत्रमा के उपलब्धि हासिल गर्‍यो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने अवस्था आएको छ।

यसका लागि तीन दलले पहिले आफ्नै संगठन र नेतृत्वभित्र आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, नेतृत्व हस्तान्तरण, युवाको सहभागिता र नीतिगत बहसलाई प्राथमिकता दिन सके राजनीतिक दलप्रतिको आकर्षण पुनः बढाउन सकिन्छ। नयाँ पुस्तालाई केवल चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने होइन, नीति निर्माण र नेतृत्वको अवसरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकता छ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसका कमजोरीबारे खुला छलफल गर्न पनि सक्नुपर्छ। संविधान संशोधन आवश्यक देखिएका विषयमा विज्ञ, नागरिक समाज, प्रदेश र स्थानीय तह तथा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरी सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ। यसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संविधानलाई समयानुकूल बनाउने बाटो खुला रहन्छ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको छ। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष हुँदै मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पुगेको हो। यस यात्रामा अनेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकको योगदान छ। त्यसैले अहिले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण र संस्थागत विकास सबैको साझा जिम्मेवारी हो।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहकार्यलाई यही ऐतिहासिक जिम्मेवारीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूबीच पूर्ण राजनीतिक एकता सम्भव नहुन सक्छ र आवश्यक पनि छैन। तर लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत संरचनालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रवृत्तिका विरुद्ध साझा धारणा बनाउन भने सम्भव छ।

त्यस्तै, आर्थिक विकासका लागि पनि राजनीतिक स्थायित्व महत्वपूर्ण हुन्छ। लगानीकर्ताको विश्वास, निजी क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन विकास योजनाको निरन्तरताका लागि सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता परिवर्तन नहुने वातावरण आवश्यक हुन्छ। प्रमुख दलहरूबीच आर्थिक नीतिका आधारभूत विषयमा समझदारी बन्न सके विकासका परियोजनाहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनको असरबाट जोगाउन सकिन्छ।

सुशासनको सवालमा पनि प्रमुख दलहरूबीच साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। भ्रष्टाचार कुनै एउटा दलको मात्र समस्या होइन। राज्य संयन्त्रमा हुने अनियमितता र राजनीतिक संरक्षणको आरोपले समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर पार्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा दलहरूले स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

जनताले राजनीतिक दलहरूलाई फेरि विश्वास गर्ने आधार उनीहरूको व्यवहारबाट बन्ने हो। भाषणमा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक विश्वसनीयता घटाउँछ। त्यसैले दलहरूबीच हुने सहकार्य संस्थागत हुनुपर्छ, व्यक्तिकेन्द्रित होइन।

कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहकार्यको बहसलाई आगामी निर्वाचन वा सत्ता समीकरणको रणनीतिका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। यसको मूल उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउने, संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिने र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने हुनुपर्छ। यदि सहकार्य केवल सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सीमित भयो भने त्यसले जनताको विश्वास झन् कमजोर पार्न सक्छ।

अब प्रमुख राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने बेला आएको छ—लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितका विषयमा उनीहरूको साझा सीमा के होरु कुन विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र कुन विषयमा सहकार्य गर्ने भन्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सके मात्र लोकतन्त्र परिपक्व बन्न सक्छ।

अन्ततः नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र फरक राजनीतिक विचार र संगठन भएका दल हुन्। उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा रहनु लोकतन्त्रका लागि स्वाभाविक र आवश्यक पनि छ। तर संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय हित, सुशासन र आर्थिक विकासका आधारभूत विषयमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले अझ बढी देखिएको छ।

पुराना दलहरूमाथि जनताका प्रश्न र आलोचना बढिरहेका बेला उनीहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सके मात्र आफ्नो सान्दर्भिकता जोगाउन सक्छन्। त्यसका लागि सत्ता प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर लोकतन्त्र र संविधानको संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

त्यसैले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहकार्य कुनै दल विशेषको राजनीतिक लाभका लागि नभई मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने साझा प्रयास बन्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक उपलब्धिको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख दलहरूबीच संवाद, सहमति र सहकार्यको विकल्प साँच्चिकै कमजोर हुँदै गएको छैन—बरु त्यसलाई नयाँ आधार र नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।