बढ्दो महँगी, ग्यास अभाव र प्रभावहीन सरकार

अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम हारोल्ड मास्लोले सन् १९४३ मा मानव आवश्यकताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनले उक्त सिद्धान्तमा ‘मानिसका आवश्यकता र उद्देश्य अनगिन्ती हुन्छन् र एउटा आवश्यकता पूरा हुनासाथ अर्को आवश्यकता स्वतस्र्फुतरूपमा आउँछ, आवश्यकताको शृङ्खला हुन्छ र असन्तुष्ट आवश्यकताले मानिसलाई उत्प्रेरणा दिन्छ’ भनेका थिए । मास्लोका अनुसार यी आवश्यकतामध्ये शारीरिक आवश्यकता पहिलो हो र अनिवार्य आवश्यकता पनि हो । यसअन्तर्गत खानपानका कुराहरु मुख्यरुपमा आउँछन् ।

देशमा विगत ४ महिनायता नयाँहरुको सरकार छ । नयाँ यस अर्थमा कि हाल सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैँमा सबैभन्दा कान्छो पार्टी हो भने उक्त दलको चुनावी नारा पनि नयाँलाई छान्ने नै थियो । गरिब, निमुखा र न्यून आय भएका जनताका लागि केही गर्छौं भन्ने आकांक्षा यो दलसँग थियो । राजनीतिक लोकप्रियताका रुपमा गाँस, बास, कपासको नारा पनि मास्लोको यही आवश्यकताको पहिलो श्रेणीअन्तर्गतको शारीरिक आवश्यकताभित्रै पर्दछ ।

तर नेपालमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ– गाँस, बास र कपासको नारा दिनेहरुबाट नै मानवको पहिलो आवश्यकतामाथि बेला–बेलामा खेलबाड गरिएको छ । गरिबको चुलो बारम्बार महँगो बनाएर सरकार गरिबमाथि अनुदार र गैरजिम्मेवार देखिएको छ । विगतदेखि खासगरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभावका कारण आधा सिलिन्डर (७.१ केजी) वितरण गरिरहेको बेला सस्तो लोकप्रियताका लागि विनातयारी सरकारले गत ३१ असारबाट भरी सिलिन्डर (१४.२ केजी ) दिने निर्णय गरेसँगै बजारमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव छ । एक सिलिन्डर ग्यास पाउनका लागि २४ घण्टासम्म लाइन लाग्नुपरेको अवस्था छ ।

पोखराको व्यथा
विगत दुुई सातादेखि पोखरामा ग्यासको कृत्रिम अभाव खडा भएको छ । ग्यास बिक्रीका लागि यहाँ विभिन्न ग्यास कम्पनीका लगभग २५० भन्दा बढी डिलर÷डिपो (आधिकारिक विक्रेता) छन् । तर उनीहरुमध्ये धेरैजसोले डिपोबाट मागअनुसार ग्यास नपाएको बताउँछन् । साना तथा किराना व्यवसायीले तिनै डिलरबाट खरिद गरेर आफ्नो सेवाक्षेत्रभित्रका उपभोक्तालाई ग्यास वितरण गर्छन् । तर असहज अवस्थामा ती डिलरहरुले यस्ता व्यापारीलाई पनि ग्यास नदिई आफैँ एमआरपी (अधिकतम बिक्री दर) लिएर बेच्ने गर्छन् । कतिपय डिलरहरुले गोदाम नै बन्द गरी सर्वसाधारणलाई प्रवेश निषेध गर्छन् र गोप्य ढंगले अन्यत्र सप्लाइ गर्ने गर्छन् ।

यसअघि पनि यस्तै समस्या थियो । त्यो बेला पोखराको चाउथेस्थित चुल्हो ग्यास सेवा प्रा.लि. डिपोमा डोको, थुन्से र काँधमा रित्ता सिलिन्डर बोकेर ग्यास लिन मानिसहरु हिँडिरहेका देखिन्थे । उक्त संस्थाले आफ्ना ग्राहक नठगियून भनेर १०० रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क लिई उपभोक्ता कार्ड बनाएको र ती कार्ड होल्डरलाई अभावको बेला कम्पनीमा नै बोलाएर भए पनि ग्यास वितरण गरेको सो संस्थाका अध्यक्ष शान्तबहादुर लामिछानेले बताएका थिए । तर यसपटक यो संस्थाले पनि आवश्यक मात्रामा ग्यास पाएको छैन । संस्थाका अध्यक्ष लामिछानेले सबै ग्यास कम्पनीमा आवश्यक रकम जम्मा गरिसकिएको छ तर पनि ग्यास आवश्यकताअनुसार नपाएको गुनासो गर्छन् ।
पोखरामा धेरै क्षेत्र समेटेर धेरै परिमाणमा ग्यास बिक्री गर्ने संस्थामध्ये चुलो सेवा प्रा.लि. पनि एक हो । यसले सामान्य अवस्थामा पनि यसरी आउनेहरुलाई सरकारी दरमा ग्यास उपलब्ध गराएर आफ्ना ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिएको बताउँछन् उक्त डिपोका अध्यक्ष लामिछाने ।

अनुुगमन सक्रियता
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बराल यसपटक पोखराका डिपोहरुले ग्यास बढी रकम लिएर बेच्ने गर्न नपाएको बताउँछन् । जुन डिलरकोमा ग्यास आउँदै छ, सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्काल हुने र ग्यासको गाडीसँगै प्रहरी पनि त्यो स्थानमा सँगसँगै पुु¥याइने गरिएकोले कसैले पनि तल–माथि गर्न नपाएको दाबी बरालको छ । अनुुगमनको यो तरिका आम उपभोक्ताले पनि निकै प्रशंसा गरेका छन् । यसअघि पनि बरालकै नेतृत्वमा गएको अनुुगमन टोलीले अनियमितता गर्ने डिलरलाई तत्–तत् स्थानमा नै जरिवाना तोक्ने गरेर सकारात्मक सन्देश दिइसकेकोे छ । यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

कारण खोजौँ
एलपी ग्यास विक्रेता संघ, कास्कीका अध्यक्ष नारायण दाहाल केही दिनमा यो समस्या अन्त्य हुने बताउँछन् । लामिछानेका अनुसार बजारमा सामान्य अवस्थाको तुलनामा यसपटक माग बढी देखिएको र लोडिङ पनि केही कमी नै भएको हो । भदौको पहिलो सातासम्म स्थिति पहिलाकै जस्तो हुने तर्क दाहालको छ । गृहलक्ष्मी ग्यास कम्पनी, पोखराका महाप्रबन्धक भीमराज लामिछाने यो अभाव १०–१५ दिनभित्र हट्ने दाबी गर्छन् । तर उता सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराल भने बुलेटहरु क्रमशः आइरहेको, अनुुगमन प्रभावकारीरुपमा गरिएकोले अनियमितता हुनबाट रोकिएको हुँदा आगामी २–४ दिनभित्रै पोखरामा ग्यासको अभाव हट्ने दाबी गर्छन् । दाहाल पोखरामा मात्र मासिक १ लाख ३० हजार सिलिन्डर खपत हुने गरेकोमा हाल लगभग २५ प्रतिशत कमी नै भएको स्वीकार्छन् । उनका अनुसार आधा सिलिन्डर हुँदा अधिकांश उपभोक्ताले रिफिलिङ नगरेको र एकै पटक भरी आउँदा भर्न खोजेको कारण पनि अभाव भएको हो ।

महाप्रबन्धक लामिछाने गतसालकै तुलनामा अहिले पनि ग्यास आइरहेको भए पनि आधाबाट पुरै सिलिन्डरमा जाँदा केही असहज भएको स्वीकार्छन् । महिना दिनलाई पुुग्ने ग्यास भएका उपभोक्ताहरु लाइनमा नलाग्ने हो भने यो समस्या छिट्टै समाधान हुने उनको दाबी छ । आफूसँग भएका सबै सिलिन्डर एकै पटक भरेर राख्नुपर्छ भन्ने उपभोक्ताको सोच पनि ग्यास अभावका लागि एउटा कारण भएको उनी बताउँछन् । ग्यास वितरकहरुले पनि यस्ता कुरामा ख्याल राख्नुपर्ने तर्क महाप्रबन्धक लामिछाने गर्दछन् । तर पृथ्वीचोकस्थित सुरेन्द्र ट्रेड सेन्टरका सञ्चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठ ‘ग्यास आइरहेको भन्छन्, ठाउँ–ठाउँमा वितरण गरेको पनि सुनिन्छ तर आफूले ग्यास झरेपछि जसले रित्तो भाँडो लिएर आउँछ उसैलाई दिने गरेको उनी बताउँछन् । उपभोक्ताले अनावश्यक सञ्चिति गरेकोले अभाव भएको हो कि भन्ने जिज्ञासा राख्दा श्रेष्ठले ‘हामीले उपभोक्ताको चुलो हेर्न नसकिने, सिलिन्डर आएपछि मौज्दात रहेसम्म निष्पक्ष ढंगले वितरण गर्ने गरेको’ बताउँछन् ।

महँगी बढ्दै
खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ । चामल, तेल, अण्डा, फलफूल, तरकारी सबै चिजमा मूल्य लगभग दोब्बर भएको छ । किन यसरी मूल्य बढ्यो ? ठोस जवाफ कसैसँग पनि छैन । यसका लागि अनुुगमन तीव्र पार्न जरुरी छ । नेपाल सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ । यस ऐनअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजार अनुगमनको प्रबन्ध गरिएको भए तापनि खासै अनुगमन हुन सकेको छैन ।

उक्त ऐनको दफा २५ अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रिय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । दफा २७ अनुसार प्रदेशस्तरमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र दफा २८ अनुसार स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख छ । हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । तर पनि बजारमा मनोपोली कायमै छ । अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तुहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । उक्त प्रवृत्ति रोकी आम जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारले महँगी नियन्त्रण र निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । गरिबको चुलो निभ्न नदिनु पनि असल सरकारका लक्षणभित्र पर्ने कुरा हुन् ।

यति बेला मुलुकका सम्भ्रान्त व्यापारीहरुले फाइदा उठाइरहेका छन् । रातारात जनताका दैनिक उपभोग्य सामानमा अप्रत्यासित रुपमा मूल्य बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । खानेतेलदेखि चामल हुँदै अण्डासम्मको मूल्यदर एकाएक आकाशिएको छ । शहरका ठूला व्यापारीहरुले यी सामान या त लुकाउँछन्, या त अधिकतम मूल्य लिएर आफैँ बेच्छन् । साना तथा खुद्रे व्यापारीसम्म यी सामान पुुग्न पाएकै छैनन् । जसले गर्दा सर्वसाधारण वर्ग सामानको उपभोग गर्नबाट मात्र होइन, बढी मूल्य तिरेर पनि सामान पाउनबाट वञ्चित देखिन्छन् । सरकारको ध्यान अन्यत्र गएको, कर्मचारी वर्गमा जागरुकता नदेखिएको जस्ता कारणले बजार अनुगमन हुन नसक्दा यस प्रकारको मूल्यवृद्धि र असन्तुलित सामानको वितरण हुन गइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरूको मनलागी र नियमनकारी निकायहरूको लाचारीको परिणाम यसको मूल कारण हो ।

यति बेला हामीकहाँ खानेतेल, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीहरूसम्मको मूल्य आकाशिएको छ । व्यवसायीले आफूखुशी मूल्य तोकेका छन् । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भएका सरकारी निकायहरू र अन्य संस्थाहरुको भूमिका पनि उपयुक्त देखिएको छैन । महँगी बढ्नुको कारण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । तर जनतालाई गुमराहमा राखेर हरेक वस्तुमा मूल्यवृद्धि मात्र होइन, सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ ।

कारण छैन

यति बेला मूल्य अत्यधिक बढ्नुको मनासिव कारण देखिँदैन । व्यापारीले मिलेमतोमा भाउ तोकेका छन् । बजार स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक नहुनुको कारण पनि यसरी मनपरि भाउ बढेको हुनसक्छ । व्यापारीले जति मूल्य तोक्यो, त्यति नै तिर्नुको विकल्प उपभोक्तासँग छैन । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यति बेला मौन छ । उपभोक्ता अधिकारवादीहरु पनि मूल्यवृद्धिविरुद्ध बोलेका छैनन् ।

अहिले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र असामान्य छ । सामान्यको पहुँचमा बजार छँदै छैन भन्दा हुन्छ । प्रत्येक मालमा मोलिमोलाइ हुन्छ । निश्चित दरभाउ कुनै पनि सामानको छैन । एकाध डिपार्डमेन्टलहरु, भाटभटेनी, सेल्वेजहरु पनि सम्भ्रान्त लक्षित छन् । सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य छैनन् । कुनै पनि पसल यस्ता छैनन्, जहाँ निश्चित दरभाउ होस् । यसले गर्दा उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने र अनावश्यक महँगीको चेपुवामा पर्न बाध्य छन् । दैनिक प्रयोगका खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबैमा एकभाउ छँदै छैन । जसले जति सौदाबाजी गर्न सक्यो त्यति नै मूल्यमा किनबेच हुने गर्छ । यसले गर्दा बजार भाउ नघटाउने वा भनेको मूल्य तिर्ने जोसुके ग्राहक पनि ठगिने तथा अनावश्यक मूल्यमा कमसल वस्तु लैजान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । एकप्रकारले सबै ठाउँको बजार अनियन्त्रित र अनिश्चित छ ।

कुनै पनि व्यवसाय मुलुकको विधि, विधान र निर्देशन अनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर राज्य जिम्मेवार हुन नसक्दा हामीकहाँ ठगी मौलाएको छ । राजमार्गमा हुने होटलहरुको ठगीधन्दाको कुनै सीमा नै छैन । राजमार्गका होटलहरुलाई ‘राजमार्गका एम्बुसहरु’ भन्दा हुन्छ । बस यस्तो ठाउँमा लगेर रोक्ने गरिन्छ, जहाँ एउटाभन्दा अर्को होटल नै हुँदैन, यसो यताउता चिया पसल खोज्यो भने पाइन्छ तर त्यो पसल पनि भात होटलकै मालिकले चलाएको दोस्रो एम्बुसका रुपमा देखिन्छ । त्यहाँ गएपछि यात्रुलाई अन्यथा जाने, गर्ने गुञ्जायस नै हुँदैन । अर्थात् ‘जहाँ जालास् मछडी मेरै ढडिया’, ‘खाए खा नखाए घिच’कै शैलीमा यात्रुलाई विवश पारिन्छ ।