काठमाडौं ।
वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले सरकार र निजी मेडिकल शिक्षा व्यवसायीबीचको साँठगाँठका कारण सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाउँदै माग पूरा नभए स्थगित गरिएको २४औँ सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। मंगलबार कास्कीबाट जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा डा। केसीले निजी मेडिकल कलेजहरूले इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने चेतावनी दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकार त्यसप्रति मौन बसेको बताउनुभएको छ। उहाँले निजी मेडिकल कलेजसँग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा मेडिकल विश्वविद्यालयजस्ता नियामक निकायमा नियुक्त गरिनुले स्वार्थ बाझिने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्नुभएको छ।
यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक चिकित्सा शिक्षा र सरकारी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको उहाँको आरोप छ। विज्ञप्तिमा छात्रवृत्ति सिट कटौती, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि, गेटा मेडिकल कलेजसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तन तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका नियुक्तिलगायतका निर्णयलाई पनि निजी क्षेत्रको हितअनुकूल भएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगका रिक्त निर्देशक पदहरूमा पनि निजी क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने उद्देश्यले नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ गरिएको आरोप विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
गत साउन ११ गते २४औँ सत्याग्रह स्थगन गर्ने क्रममा सरकारसँग भएको सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै डा। केसीले सरकारसँग पाँच बुँदे माग अघि सार्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री, शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, आयोगका रिक्त निर्देशक पदमा योग्य र निजी क्षेत्रसँग असम्बद्ध व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। त्यस्तै, सरकारसँग भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन, निजी मेडिकल कलेजमा थपिएका सिट बदर गर्न तथा सरकारी संस्थाको क्षमता अनुसार सिट वृद्धि गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ।
डा . केसीले निजी मेडिकल कलेजमा सञ्चालित स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि कार्यक्रम मापदण्डविपरीत रहेको दाबी गर्दै ती कार्यक्रम सरकारी चिकित्सा शिक्षण संस्थामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ। साथै निजी शिक्षण संस्थामा भइरहेको श्रम शोषण र वित्तीय अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने चेतावनी तत्काल फिर्ता गराउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। माग तथा विगतका सहमति तत्काल कार्यान्वयन नभए स्थगन गरिएको २४औँ सत्याग्रहसहित थप सशक्त आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने डा। केसीले बताउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया